खंडपीठाचा केंद्र सरकारला सवाल:नायलॉन मांजामुळे संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त होते, तुम्ही काय करता?

नायलॉन मांजामुळे होणाऱ्या अपघातांमुळे कुटुंबे उद्ध्वस्त होत असताना केंद्र सरकार काय भूमिका घेत आहे, अशी विचारणा औरंगाबाद खंडपीठाने केली. खंडपीठात दाखल सुमोटो याचिकेची बुधवारी सुनावणी झाली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांना पुढील सुनावणीप्रसंगी १३ जानेवारी रोजी केंद्राची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी बुधवारी (४ जानेवारी) दिले. औरंगाबाद खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील १२ जिल्ह्यांमधील विविध विभागांच्या वतीने केलेल्या उपाययोजनांची या वेळी शपथपत्रे तसेच पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचा अहवाल दाखल करण्यात आला.

जनजागृती वाढवा शिक्षण उपसंचालकांनी शाळा स्तरावर यासंबंधी प्रबोधन करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. नांदेड मनपाच्या वतीने घंटागाडीच्या माध्यमातून नायलॉन मांजाविरोधी प्रचार केला जात असल्याचे अॅड. रामकृष्ण इंगोले यांनी सांगितले. विद्यापीठाच्या वतीने अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे, शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे आदींनी काम पाहिले.