आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:सरकारचा हट्ट(आ)योग,  राज्य सरकार व मागासवर्ग आयोगाच्या वादात आरक्षणाच्या अधिकारांपासून ओबीसी वंचित

औरंगाबाद | नामदेव खेडकर/दीप्ती राऊत6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ओबीसी आरक्षणाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारल्यावर राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोग व अधिकाऱ्यांवर जबाबदारीचे खापर फोडले. मात्र सरकारने दिलेले ८ पैकी ६ डेटा संच अपुरे असल्याचे आयोगाने स्पष्ट नमूद केले. अहवाल न देण्याचा ठरावही केला. तरीही सरकारने वरचष्मा गाजवत हा अपुरा अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर केला. यामुळे कोर्टात ओबीसींचे आरक्षण टिकले नाही. विरोधकांच्या हातातील मनपांवरही "आपले प्रशासक' बसवण्याच्या राजकीय हेतूने सरकारने निवडणुका पुढे ढकलण्याची खेळी केल्याचे सांगितले जाते. आता नवीन समर्पित ओबीसी आयोग नेमून आधीच्या आयोगाचे बहुतांश अधिकार व निधीही नव्या आयोगाकडे वळवला.

२,२३४ ठिकाणी प्रशासक नियुक्त
महापालिका 16
नगरपालिका 333
जिल्हा परिषदा 25
पंचायत समित्या 284
ग्रामपंचायती 1592
एकूण 2234

राज्यातील अवघ्या ३६०० कुटुंबांच्या सर्व्हेतील डेटावर १२ कोटी जनतेतील ओबीसींची संख्या ठरवण्याचा खटाटोप
डेटा संच 1 : एनएसएस १७ वा अहवाल : शेतकरी कुटुंबांची स्थिती
आयोगाचा शेरा : मेथॉडॉलॉजी स्पष्ट होत नाही, सॅम्पल साइझ कळत नाही, तरीही ही माहिती पुरेशी व अचूक मानतो.
डेटा संच 2 : सरल : विद्यार्थ्यांची शिक्षण विभागातील माहिती
आयोगाचा शेरा : राज्यातील ओबीसींचे प्रमाण ३९ टक्के दिसते, मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील माहिती कळत नाही.
डेटा संच 3 : केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाची सांख्यिकी माहिती
आयोगाचा शेरा : ओबीसींचे प्रमाण ३२.९३% दिसते, लोकसंख्या च्या प्रमाणासाठी हा ठीक आहे.
डेटा संच 4 : यूडीआयएसई अहवाल : शालेय शिक्षण व साक्षरतेच्या प्रमाणाचा अहवाल
आयोगाचा शेरा : अहवाल शैक्षणिक स्थिती समजण्यासाठी पुरेसा आहे. यानुसार ओबीसींचे प्रमाण ३८% आहे.
डेटा संच 5 : राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातील आकडेवारी व माहिती
आयोगाचा शेरा : यातील ३,६०० कुटुंबांचा नमुना अपुरा आहे. अनुमानाची दिशाभूल होऊ शकते.
डेटा संच 6 : गोखले आर्थिक-सामाजिक संस्थेचा अहवाल
आयोगाचा शेरा : मराठा आरक्षणप्रश्नी खटल्यात अहवाल फक्त १% नमुन्यांवर आधारलेला असल्याचे नमूद केल्याने आम्ही तो नाकारत आहोत.
डेटा संच 7 : बार्टी संस्थेचा अहवाल
आयोगाचा शेरा : ही माहिती जात प्रमाणपत्रांची आहे. आकडे विद्यार्थी व नोकरदारांची संख्या देतात. तो वापरू शकत नाही.
डेटा संच 8 : जिल्हा व तालुका पातळीवरील मागास जाती- जमातींची संख्या
आयोगाचा शेरा : ही माहिती ग्रामविकास खात्याकडील असल्याने त्यात शहरातील लोकसंख्येचा उल्लेख नाही.

वेळकाढू धोरणाचे हेे घ्या पुरावे
२४ मार्च २०२१ : आयोग अध्यक्ष नियुक्त
१५ जून २०२१ : सदस्यांची नियुक्ती
१६ सप्टें. : निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव
१० डिसेंबर २०२१ : ५ कोटी निधी मंजूर
६ फेब्रु. २२ : अंतरिम अहवाल सादर
३ मार्च २२ : अहवाल सुप्रीम कोर्टात

आयोगाने दिला होता नकार
निवडणुका जवळ येऊ लागल्यावर सरकारवर ओबीसी समाजाचा दबाव वाढू लागला होता. त्यामुळे त्यांनी सरकारी योजनांच्या माहितीवरच अंतरिम अहवाल तयार करण्याची खेळी सरकारने तयार केली. मात्र, त्यास आयोगाचा विरोध होता. किंबहुना, ‘सर्वेक्षण आणि संशोधनाचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. त्यामुळे अंतरिम अहवाल देऊ नये’ असा ठराव आयोगाने एकमताने केला. तरीही सरकारच्या आग्रहास्तव ६ फेब्रुवारीला अहवाल सरकारला सादर केला आणि त्यांनी महिनाभरानंतर ३ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयात मांडला.

८ पैकी ६ डेटा संचातील माहिती त्रोटक असल्याचे मागासवर्ग आयोगाने सांगूनही सरकारने कोर्टात मांडला अहवाल, म्हणून टिकला नाही; आता ‘समर्पित’ आयोग १५ मार्च २०२२

बातम्या आणखी आहेत...