आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ओबीसी समाज आक्रमक:सरकारला आरक्षण द्यायचे नाही, केवळ तोंडदेखलेपणासाठी डाटा गोळा करणे सुरू असल्याचा आरोप

औरंगाबाद18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

इतर मागासवर्गाला आरक्षण द्यायचे नसल्यामुळे केवळ तोंडदेखलेपणासाठी शासन डाटा गोळा करण्याचे काम करीत आहे. ग्रामीण भागात ओबीसी डाटा जमा करणे शहरी भागाच्या तुलनेत अधिक सोपे आहे. ग्रामीण भागात सर्वाना सहजपणे जातीची माहिती मिळू शकते. शहरात मात्र अशा प्रकारची अचूक माहिती कार्यालयात बसून आडनावांच्या आधारे अंदाजित तयार केल्याने ओबीसींचे मोठे नुकसान होत असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांमधून येत आहे. चुकीच्या माहितीच्या आधारे ओबीसी आरक्षणात अडथळाच येणार आहे. घरोघरी जाऊन डाटा गोळा केला जावा अशी मागणी केली जात आहे.

राज्य मागासवर्गीय आयोगाची उशिरा स्थापना करून त्यांच्याकडेच प्रारंभी काम देण्यात आले. काही आंदोलन आणि विविध शिष्टमंडळांच्या मागणीवरून समर्पित आयोगाची थातूर मातूर स्थापना करण्यात आली. त्यासाठी शासनाने बांठीया आयोग नेमला. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचा डाटा जमा करण्यासाठी मागर्दर्शक तत्वे घालून दिली. वार्डनिहाय डाटा देणे गरजेचा आहे. उशिर झाला तरी चालेल परंतु घरोघरी जाूनचा डाटा जमा केला पाहिजे अशी मत ओबीसी आंदोलनातील पदाधिकारी करीत आहेत.

डेटावर प्रश्नचिन्ह

भाजप ओबीसी आघाडीचे प्रदेश सचिव माजी महापौर बापू घडामोडे यांनी डाटा गोळा करण्याच्या पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहेत. बोगस सर्व्हे करण्यात आला. किवळेकर आणि आष्टेकर आडनावे कासार समाजाची असताना त्यांना ब्राह्मण दाखविले. गायकवाड, पवार, चव्हाण आदी आडनावे अनेक समाजांमध्ये आहेत. अशा नावांचा समावेश कुणा एका समाजात करता येणार नाही. घरोघरी जाऊन हे जमा केले असते तरच अचूक माहिती मिळाली असती.

ओबीसींसोबत धोका

भारतीय पिछडा सोशित संघटनेचे महासचिव कालिदास भांगे यांनीही शासनाला आरक्षण द्यायचे नसल्यामुळे केवळ तोडदेखलेपाणासाठी कारवाई केली जात आहे. शहरात ओबीसी केवळ 18 टक्के दाखविण्यात आल्याने मंडल आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्याचे म्हटले आहे. राज्य आणि केंद्र दोघांनाही ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही. आरक्षण घटविणे आकडे कमी दाखविणे आदी प्रकार होत आहेत. अठरा पगड जातीमधील आडनावांना चुकीचा निष्कर्ष लावून विविध जातीत समाविष्ट केले जात आहे. समर्पित आयोगात निवृत्त बाबू घसविल्याने काम चुकीच्या पद्धतीने होत आहे. प्रा. सुदाम चिंचाणे यांच्यामते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषानुसार काम केले जात नाही. ग्रामीण भागात जात माहिती करणे सहजसोपे आहे. शहरात केवळ वातानुकुलीत कार्यालयात बसून अंदाज लावल्याने चुकीची माहिती शासनाने जमा केली. एकूण पन्नास टक्के ओबीसी असताना केवळ 18 टक्के दाखविण्यात आले आहे. यामुळे पुन्हा एकदा धोका करण्याचे काम ओबीसींसोबत शासनाने केले असल्याचे चिचाणे म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...