आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करा:औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्तालयासमोर जोरदार निदर्शने; ओबीसी, एस.सी, एस.टी सोशल फ्रंटचे आंदोलन

औरंगाबाद3 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करणे, ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठीचा इम्पिरीकल डाटा योग्य पद्धतीने गोळा करण्याच्या मुख्य मागणीसाठी ओबीसी, एस.सी, एस.टी सोशल फ्रंटच्या वतीने विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर बुधवारी (दि.२२) जोरदार निदर्शने करण्यात आली. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत सर्वांचे लक्ष वेधले.

4 मार्च 2021 रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट पिटीशन क्रमांक 980 (2019) लिपिक/अ. का. च्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आलेले आहे. यामुळे ओबीसी, एस.सी, एस.टी समाजामध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. या संदर्भातील मा. सर्वोच्च न्यायलयाने मागवलेली वस्तुनिष्ठ माहिती शासन आडनावावरून करत आहे. या आडनाव साधर्म्यामुळे खुला वर्गातील व जातींची चुकीची नोंद होत आहे. खऱ्या ओबीसींची नोंद होत नाही. महापलिका क्षेत्रातील ओबीसी आकडेवारी कमी दाखवलेली आहे. मात्र प्रत्यक्षात ती 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे ओबीसींची निश्चित आकडेवारी काढण्यास अडथळा येत आहे. अशी माहिती जात निहाय जनगननेमधूनच प्राप्त होऊ शकते, असे आंदोलकर्त्यां म्हणणे आहे. चुकीच्या पद्धतीने होणाऱ्या जनगणनेचे पडसाद विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर उमटले.

केंद्र व राज्य सरकारने ओबीसींची घरोघरी जाऊन जनगणना करावी. महाराष्ट्र राज्याने बिहारच्या धर्तीवर राज्यातील ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी. पदोन्नतीतील आरक्षण लागू करण्यात यावे. महाराष्ट्रात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात येऊ नयेत,शासनाने गोळा केलेल्या ओबीसी डाटाची जाहीर सुनावणी घेण्यात यावी. या मागणीचे निवेदन विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या मार्फत शासनाकडे पाठविण्यात आले. आंदोलनात ऍड. महादेव आंधळे, इंजि. महेश निनाळे, स.सो. खंडाळकर, डॉ. नारायण मुंडे, विष्णू वखरे, अरविंद मुंडे, श्रीरंग ससाणे, रतनकुमार पंडागळे, महादेव डांबरे, रोहिदास पवार, सुग्रीव मुंडे, रामनाथ कापसे, टी. एस. चव्हाण, कांचन सदाशिवे, जयश्री शिक्रे, रामभाऊ पेरकर यांच्यासह समाज बांधवानी सहभाग नोंदविला.

बातम्या आणखी आहेत...