मागच्या वर्षी 104, तर या वर्षी 43 कोटीच महापालिकेकडे जमा:ऑनलाइन बांधकाम परवान्याचा मनपाच्या तिजोरीला मोठा फटका

महापालिकेत मागील काही महिन्यांपासून बांधकाम परवानगी ऑनलाइन देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचा मनपाच्या तिजोरीला फटका बसला आहे. ‘ऑनलाइन’मुळे कामे सोपी झाल्याचे दिसत असताना मनपाचा अनुभव मात्र वेगळा आहे. अॅनलाइन पद्धतीमुळे मागच्या वर्षी बांधकाम परवान्यातून १०४ कोटी रुपये जमा झाले होते, या वर्षी मात्र ४३ कोटी रुपयेच जमा झाल्याचे मनपाकडून सांगण्यात आले.

नगररचना विभागात बांधकाम परवानगीसाठी येणाऱ्या फाइल, ले-आऊट, भोगवटा प्रमाणपत्रातून महापालिकेला उत्पन्न मिळते. नगररचना विभागामार्फत महापालिकेला मिळणारे उत्पन्न अनेक वर्षे ६० ते ७० कोटी रुपयांच्या घरात होते, पण गेल्या काही वर्षांत शहर परिसराचा झपाट्याने विस्तार होत आहे. घरांची मागणी वाढल्याने बांधकाम व्यावसायिक बहुमजली इमारती उभारत आहेत. त्यामुळे नगररचना विभागाच्या उत्पन्नात वाढ होत आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यातच महापालिकेला १०२ कोटी उत्पन्न मिळाले होते.

राज्य शासनाने बांधकाम परवानगी ऑनलाइन पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी महापालिकेने सुरू केली आहे. मात्र, सुरुवातीच्या काळात वेबसाइटमध्ये अनेक त्रुटी समोर आल्या. मोठ्या प्रकल्पांच्या बांधकाम परवानगी ऑनलाइन पद्धतीने मिळवणे अवघड झाले. त्यामुळे ज्या फायली ऑनलाइन पद्धतीने अपलोड करणे शक्य नाही अशा फायली ऑफलाइन पद्धतीने दाखल करण्याची मुभा राज्य शासनाने दिली. असे असले तरी यंदा नगररचना विभागामार्फत मिळणाऱ्या उत्पन्नात घट झाली आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीअखेरीस बांधकाम परवानगीपोटी महापालिकेच्या तिजोरीत १०४ कोटी रुपये जमा झाले, तर या वर्षी केवळ ४३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला मिळाले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

एप्रिलपासून ऑफलाइन फाइल बंद ऑनलाइन बांधकाम परवानगी शासनाने बंधनकारक केली असली तरी वेबसाइटमधील अडचणीमुळे यंदा ३५० फायली ऑफलाइन पद्धतीने नगररचना विभागाने स्वीकारल्या, तर ७०० ते ८०० बांधकाम परवाने ऑनलाइन पद्धतीने देण्यात आले. पण आता एक एप्रिलपासून केवळ ऑनलाइनच फायली दाखल कराव्या लागणार आहेत.