आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:राज्यात 38 टक्के क्षेत्रावरील पिकांचाच उतरवला पीकविमा; पंतप्रधान पिक विमा योजनेत त्रुटी

संतोष देशमुख । औरंगाबाद3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यात खरीपाचे सरासरी एकशे बेचाळीस लाख, आठ्यांशी हजार, चारशे अठरा हेक्टर क्षेत्र आहे. त्यांपैकी एकशेछत्तीस लाख हेक्टरवर प्रत्यक्ष पेरणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, शेतकरी, राज्य व केंद्र सरकारने 4210.84 कोटी रुपये विमा हप्ता भरून चोपंन्न लाख चौत्तीस हजार 551.95 हेक्टरवरील म्हणजे 38 टक्के पिकांचाच विमा उतरवला आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतील त्रूटी दूर करण्याची गरज आहे.

हवामानात बदल झाले आहेत. परिणामी कमी दिवसांत, कमी वेळेत कुठे धो धो तर कुठे अत्यल्प पाऊस पडतो. कमी व जास्त पाऊस पिकांसाठी व पूर्ण हंगामासाठी अतिशय हानीकारक ठरतो. यामध्ये होणारे नुकसान प्रचंड असते. याचा थेट परिणाम देशाच्या जीडीपीवर होतो. शेती व शेतकरी तोट्यात जातात. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती होणारे नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी 13 जानेवारी 2016 पासून सुरु केली.

खरीप पिकांसाठी 2 टक्के प्रीमियम भरून पिक विमा उतरवाणे आवश्यक आहे. तर जोखीम स्तर 70 टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, हवामानातील बदलाच्या नोंद व त्यामुळे झालेले नुकसानीची अचुक नोंद घेतली जात नाही. नुकसान होवूनही भरपाई दिली जात नाही. जी काही मिळते ती नाममात्र दिली जाते. त्यामुळे एकुण खरीप पेरणी क्षेत्राच्या 38 टक्केच क्षेत्रावरील पिकांचा विमा उतरवला गेल्याचे कृषी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

विमा संरक्षणाचा आलेख

  • कर्जदार 375101
  • बिगर कर्जदार 8829362
  • एकुण 92 लाख 4 हजार 463 शेतकरी
  • शेतकरी 609.42 कोटी रुपये
  • राज्य सरकार 1802.24 कोटी
  • केंद्र सरकार 1799.19 कोटी
  • एकुण 4210.84 कोटी रुपये विमा हप्ता भरला
  • हेक्टर क्षेत्र 54 लाख 34 हजार 551.95
  • 26 हजार 244.91 कोटींचा काढला विमा

नुकसान पातळीनुसार मिळतो विमा

राज्यातील चोपंन्न लाख चौत्तीस हजार हेक्टरवरील पिकांचे 70 टक्क्यांवर नैसर्गिक आपत्ती नुकसान झाले तर 26 हजार 244.91 कोटी रुपये विमा संरक्षणातून भरपाई मिळेल. नुकसान पातळी जेवढी कमी तेवढी मिळणारी भरपाई कमी असते. हे गणित शेतकऱ्यांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तसेच आपत्तीची अचुक नोंद घेऊन झालेले नुकसानीचे सत्तय टिपणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. तरच झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळेल. यामध्येच गडबड केली जाते किंवा होते. असे असले तरी दुष्काळग्रस्त मराठवाडा व विदर्भाला विम्याचे महत्त्व पटले असून विमा घेण्यात मराठवाडा अव्वल तर विदर्भ दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे कृषी विभागाने घेतलेल्या नोंदीवरून स्पष्ट होते.

बातम्या आणखी आहेत...