आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद कृषी विद्यापीठ बृहत आराखडा:वरूड आणि टेंभुर्णी येथे नवीन महाविद्यालयासाठीच्या प्रस्तावांवर इरादापत्र न देण्याचा आदेश

औरंगाबाद12 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद कृषी विद्यापीठाच्या बृहत आराखड्यातील वरुड आणि टेंभुर्णी (ता. जाफ्राबाद) या ‘स्थळ बिंदु’ला आव्हान देणाऱ्या दोन स्वतंत्र रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल आहेत. त्यावर वरूड आणि टेंभुर्णी येथे नवीन महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी आलेल्या प्रस्तावांवर पुढील तारखेपर्यंत इरादापत्र न देण्याचा आदेश न्या. आर. डी. धानुका आणि न्या. अनिल पानसरे यांनी पारित केला.

राज्य शासनाने 2022-23 या शैक्षणिक वर्षाकरीता अकृषी विद्यापीठांच्या बृहत आराखड्यात विद्यापीठनिहाय नवीन महाविद्यालयांसाठी मंजूर ‘स्थळ बिंदू’ 22 एप्रिल रोजी जाहीर केले. त्यात जालना जिल्ह्यातील जाफ्राबाद तालुक्यातील वरुड आणि टेंभुर्णी गावाचा समावेश आहे. त्या अनुषंगाने जिजामाता ग्रामीण विकास आणि शिक्षण संस्था, जालना, जिजामाता महिला विकास व शिक्षण संस्था, जालना यांच्या वतीने याचिका दाखल करीत स्थळ बिंदूला आव्हान दिले होते. याचिकाकर्ता शिक्षण संस्थांना टेंभुर्णी व वरुड येथे वरिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्याची परवानगी 2007 व 2012 रोजी मिळाली होती.

ग्रामीण भागात याचिकाकर्ता शिक्षण संस्थेने मोठी गुंतवणूक करुन महाविद्यालयांची उभारणी केली आहे. वरुड गावाची लोकसंख्या सहा हजार 300 आणि टेंभुर्णी गावाची लोकसँख्या 11 हजार 651आहे. डॉ. नरेंद्र जाधव समितीच्या शिफारशीनुसार बृहत आराखडा तयार करताना अकृषी विद्यापीठांनी ग्रामीण भागात नवीन महाविद्यालयासाठी परवानी देताना 20 किलोमीटरचे अंतर दोन महाविद्यालयात असावे अशी शिफारस केली आहे. परंतु, राज्य शासनाने 22 एप्रिल 2022 च्या आदेशानुसार टेंभुर्णी आणि वरुड गावांचा समावेश नवीन महाविद्यालयांचे प्रस्ताव मागविण्याच्या यादीत केला आहे.

प्रतिवादीशासनाला नोटीस

तसेच गावात याचिकाकर्ता शिक्षण संस्थेच्या महाविद्यालयासोबत इतर पाच महाविद्यालये आहेत. जाधव समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळे तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 चे कलम 37, 77, 107, 109, 111, 112 आणि 118 यांचे पालन झाले नसल्याने नवीन महाविद्यालयासाठीचे प्रस्ताव रद्द करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. तसेच दोन गावातील महाविद्यालयाचे अंतर 15 ते 20 किलोमीटर ठेवण्याच्या शिफारशीचे पालन करण्याची विनंती करण्यात आली. सुनावणीअंती प्रतिवादीशासनाला नोटीस बजाविण्याचा आदेश करताना न्यायालयाने या प्रकरणात राज्य शासनाने नवीन महाविद्यालयांना या गावात महाविद्यालय सुरु करण्यासाठीचे इरादापत्र पुढील तारखेपर्यंत देऊ नये, असा आदेश पारित केला. याचिकाकर्त्या संस्थेकडून अ‌ॅड. रवींद्र गोरे आणि राज्य शासनाच्या वतीने अॅड. एस. जी. पार्लेकर यांनी काम पाहिले.

बातम्या आणखी आहेत...