राज्यभर 'आपले सरकार सेवा केंद्र' सुरू:मात्र 45 टक्के केंद्रांत सेवांचा अभाव; 27 टक्के नगर पंचायत व 35 टक्के ग्रामपंचायतींत केंद्रच नाही

जन्म-मृत्यू नोंदणी व जातीचा दाखला तसेच उत्पन्न, रहिवासी व पोलिस मंजुरी प्रमाणपत्र अशा सेवांत राज्यातील नागरिकांची दमछाक होत आहे. ही प्रमाणपत्रे सहजरीत्या व वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने कायदा केला. राज्यभर "आपले सरकार सेवा केंद्र' सुरू केले. मात्र, पैसे घेऊनही ४५% केंद्रांत आवश्यक सेवा मिळत नाहीत, तर ३२.८५ अर्ज प्रलंबित असल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) ठेवला आहे. पारदर्शक व गतिमान लोकसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी "महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५' कायदा आणला. सप्टेंबर २०१५ मध्ये "आपले सरकार' पोर्टल तर तालुका व गावागावात एका छत्राखाली उपलब्ध करून देण्यासाठी २०१५ मध्ये "आपले सरकार सेवा केंद्र' सुरू केले. येथे ऑनलाइन अर्ज करून आवश्यक प्रमाणपत्रे मिळवता येतात. एवढे करूनही नागरिकांची फरफट थांबली नसल्याचे कॅगचा "महाराष्ट्र शासनाद्वारे लोकसेवांचे वितरण' हा २७ फेब्रुवारी रोजीचा अहवाल सांगतो. यात २०१५ ते २०२१ पर्यंतच्या लोकसेवा आणि २०० आपले सरकार सेवा केंद्राचे लेखापरीक्षण करण्यात आले आहे.

कोणत्या सेवा, माहिती नाही सर्व शासकीय विभागांनी त्यांच्यातर्फे पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांची यादी तयार करण्याचे २०१८ मध्ये तर २०१९ मध्ये सुधारित याद्या तयार करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, २९ पैकी केवळ १० विभागांनी (३४%) याद्या बनवल्या. ५ विभागांनी (१७%) अर्धवट तर १४ विभागांनी (४९%) याद्याच तयार केल्या नाहीत. पूर्ण किंवा ५०% याद्या तयार करणाऱ्यांनी ही माहिती संकेतस्थळावर अपलोड केली नाही.

पश्चिम महाराष्ट्रात कमी केंद्रे जून २०२१ पर्यंत राज्यात ३३,३५९ आपले सरकार सेवा केंद्रे होती. पैकी १४,८२८ गाव व शहरांत, २१९ सेतू तहसील आवारात तर १८,३१२ केंद्रे ग्रामपंचायत आवारात होती. लोकसंख्येच्या तुलनेत ती कमी होती. जून २०२२ पर्यंत २२२ पैकी ६१ (२७%) नगर परिषदेत तर २७,९८२ पैकी ९६७० (३५%) ग्रामपंचायतींत एकही केंद्र नव्हते. ३६ पैकी १७ जिल्ह्यांत ही केंद्रे गरजेपेक्षा कमी होती. हे जिल्हे प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत.

पैसे घेऊनही नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत ३२.८५ लाख अर्ज प्रलंबित २०२०-२१ पर्यंत ७८८.११ लाख अर्ज आले. मात्र, पैसे घेऊनही ३२.८५ लाख अर्ज नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत प्रलंबित होते. अनेक गावांची नावेच संकेतस्थळावर नाहीत. स्व-घोषणपत्र स्वीकारण्याचे निर्देश २०१५ मध्ये दिले असले तरी प्रतिज्ञापत्राची मागणी केली जाते. यामुळे दुसरे गाव निवडावे लागते. अर्जदार चुकीचे मोबाइल क्रमांक टाकतात. त्यामुळे त्यांना मेसेज मिळत नाहीत.

केंद्रात वेगळीच कामे ३३,३५९ पैकी १५,००५ (४५%) केंद्रांत अधिसूचित सेवा पुरवल्या जात नाहीत. येथे दुसरीच कामे चालतात. ३२% केंद्रचालक अप्रशिक्षित.

अर्जाच्या शुल्कात गोंधळ सेवा मिळवण्यासाठी रिक्त अर्जाच्या किमतीबाबत शासनाचे नियम नसल्याने ते विनामूल्य तसेच २ रुपये ते १५ रुपयांत विकले जातात.

अपिलाला प्रतिसाद नाही पहिल्या अपिलाला ३० तर दुसऱ्याला ४५ दिवसांत निर्णय बंधनकारक. प्रत्यक्षात ५५% पहिले तर ७८ % दुसऱ्या अपिलावरील निर्णय प्रलंबित.

लवकरच सेवा सुधारणार ^दोन वर्षे कोरोना व लॉकडाऊनमुळे कार्यक्षमतेवर परिणाम झाला. ज्या ठिकाणी संख्या कमी आहे तेथे नवीन केंद्रे सुरू करावी तसेच बंद केंद्रे नवीन चालकांना द्यावी, अशा जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना करण्यात आल्या आहेत. लवकरच सेवेचा दर्जा सुधारेल.' -दिलीप शिंदे, मुख्य आयुक्त (अति. कार्यभार), महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग