छत्रपती संभाजीनगर विभाग:6 जिल्ह्यांतील 20 हजार 51 आस्थापनांपैकी केवळ 136 कंपन्यांनी ठेकेदार केले जाहीर!

मोठ्या आस्थापनेत कामगारांची थेट नियुक्ती न करता ‘मध्यस्थ’ म्हणून काम करणाऱ्या ठेकेदाराच्या मदतीने बेरोजगार कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदाराकडून काम सोपवले जाते. पुढे संबंधित आस्थापना किंवा कंपनी कामगारांचे वेतन थेट कामगारांना न देता संबंधित ठेकेदाराला देते, नंतर ठेकेदार कामगारांचे वेतन करतो. मात्र, या सर्व प्रक्रियेत ठेकेदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर कामगारांचे रेकॉर्ड न ठेवणे, अर्धवट किंवा चुकीची माहिती देणे असे प्रकार पुढे येत असल्याने केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०२१ पासून पीएफ विभागाच्या माध्यमातून ‘प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर’ हे पोर्टल सुरू केले.

त्यावर २० व त्यापेक्षा अधिक कामगारांना ठेकेदारांकडून कामावर घेणाऱ्या आस्थापनांना संबंधित ठेकेदारांची तसेच किती कामगारांसह कोणत्या कंपनी, आस्थापनांसाठी काम करतो ही माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले. परंतु छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सहा जिल्ह्यांत पोर्टलवर माहिती देणाऱ्या उद्योग, आस्थापनाची संख्या एक टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड आणि बीड या सहा जिल्ह्यांतील नोंदणीकृत २० हजार ५१ आस्थापनांपैकी केवळ १३६ आस्थापनांकडून त्यांचे ठेकेदार जाहीर करण्यात आल्याची माहिती ‘दिव्य मराठी’च्या पाहणीतून पुढे आली.

पोर्टलवर माहिती देण्यासाठी का करतात टाळाटाळ ? पोर्टलवर संबंधित कंपनी, आस्थापना आदींनी त्यांच्या ठेकेदारांची माहिती दिल्यावर ठेकेदार व आस्थापना, कंपनी यांना कामावर येणाऱ्या कामगारांना वेळच्या वेळी वेतन देणे, कॅन्टीनची सुविधा, आराम करण्यासाठी खोली, स्वच्छतागृह, प्रथमोपचार पेटी, कामगारांना किती वेतन दिले जात आहे, त्यांचा किती पीएफ कपात केला जात आहे, किती बोनस मिळत आहे या सर्वांची वास्तव माहिती पोर्टलवर द्यावी लागते. विशेष म्हणजे जेव्हा वरील सुविधा देण्यास ठेकेदार नकार देतो किंवा देत नाही त्या परिस्थितीत त्या सर्व सुविधा ठेकेदाराला दिल्या जाणाऱ्या पैशातून आस्थापनाने पुरवणे बंधनकारक आहे. बहुतांश वेळा म्हणूनच आस्थापना, कंपनी आणि ठेकेदार आपसांत हातमिळवणी करून पोर्टलवर माहिती देतच नाहीत. ऑटो हब म्हणून ओळख असणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगरातील मोजक्याच उद्योगांनी व ठेकेदारांची नोंद करण्यात आलेली आहे.

..तर होऊ शकतो गुन्हा दाखल शासनाने कामगारांचे हित व अधिकार लक्षात घेऊन आस्थापना आणि ठेकेदारांमध्ये पारदर्शकता घेऊन येण्यासाठी अपडेट केलेल्या पोर्टलवर माहिती भरणे बंधनकारक आहे, त्याशिवाय आम्ही जेव्हा कधी माहिती मागवू तेव्हा अर्धवट, चुकीची व खोटी माहिती आढळून आल्यास किंवा माहिती न दिल्यास कारवाई केली जाते. वाळूज येथील वर्षा फोर्जिंग कंपनीविरोधात कारवाई करण्यात आली होती. - जगदीश तांबे, विभागीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त

अशी केली वसुली सन २०२२-२३ या वर्षात ३१ मार्चअखेर १२६ आस्थापनांकडून १७ कोटी ६२ लाख ९६ हजार रुपये एवढी पीएफ रक्कम आकारली असून त्यापैकी १३ कोटी ८५ लाख ८३ हजार रुपये वसुली झालेली आहे. तर, उशिराने पीएफ भरणाऱ्या ४१४ आस्थापनांना ६ कोटी ५० लाख ८० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला असून त्यातील ३ कोटी ९३ लाख हजार रुपयांची वसुली झाली आहे. शिवाय ४१४ आस्थापनांना त्यावरील व्याज ४ कोटी ९ लाख २२ हजार रुपये आकारले असून त्यापैकी २ कोटी ६६ लाख ८० हजारांची वसुली झाली आहे.

अशा आहेत कायद्यातील तरतुदी कंत्राटी कामगार नियम व निर्मूलन अधिनियम, १९७० मध्ये प्रत्येक आस्थापना (उद्योग) २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार कामावर ठेवू शकतात. त्यासाठी आस्थापनाला मध्यस्थ म्हणून ठेकेदार नियुक्त करता येतो. संबंधित उद्योगांनी तसेच परवानाधारक ठेकेदाराने ‘प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर’ पोर्टलवर आपल्या ठेकेदारांची, तर ठेकेदाराने कामगारांची माहिती देणे कायद्याने बंधनकारक आहे.