निर्णय वादात:घरकुल योजनेच्या 250 एकर जागेपैकी 100 एकरवर अतिक्रमण, खदान, डोंगर

पंतप्रधान घरकुल योजनेच्या बाबतीत घेतलेला निर्णय पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडतो आहे. एकीकडे अर्ज मागवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे झोन कार्यालयात बेघर लोक रांगा लावून अर्ज भरत आहेत. मात्र, दुसरीकडे महसूल विभागाने दिलेल्या जमिनीवरa घर बांधणे अवघड ठरणार असल्याचे दिसत आहे. या घरांसाठी तिसगाव येथे सर्वाधिक सुमारे २५० एकर जमीन देण्यात आली आहे. त्यातील ५० एकर जागेवर सुमारे ४०० घरांचे अतिक्रमण आहे, तर ५० एकर जागेवर खदान आणि डोंगर आहे. माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी बुधवारी (२१ डिसेंबर) तिसगाव येथील जागेची पाहणी केल्यानंतर हा प्रकार समोर आला. विशेष म्हणजे जागा न पाहताच ठेकेदाराने खर्चाचे अंदाजपत्रक, डीपीआर तयार केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे हे अंदाजपत्रक किती बरोबर आहे यावरही शंका निर्माण झाली आहे.

तिसगावातील या जागेवर २९ हजार घरे तर उर्वरित पाच जागांवर ११ हजार असे एकूण ४० हजार घरांचे नियोजन आहे. तिसगाव, हर्सूल, पडेगाव, सुंदरवाडी अशा सहा ठिकाणी जागा दिल्या. सुमारे ४० हजार घरांचा डीपीआर तयार करून राज्य व केंद्र शासनाची मंजुरी घेतली. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबविली. पण आता ती वादात सापडली आहे. या प्रकरणी राज्य शासनामार्फत चौकशी सुरू असतानाच महापालिकेने जुन्या ५२ हजार लाभार्थींचा डाटा उपलब्ध नसल्याने नव्याने अर्ज मागविले आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडून मिळालेल्या जागेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. तिसगाव येथे महापालिकेला गट नंबर २२७/१ मध्ये ८६ हेक्टर तर गट क्रमांक २२५/१ मध्ये १५ हेक्टर जमीन दिली आहे. या जमिनीची पाहणी केली असता बहुतांश जागा ही खदान, अतिक्रमणे व डोंगराने व्यापलेली आहे. सुमारे २५ ते ३० फूट खोदकाम करून खडक, मुरूम काढला आहे. सुमारे ४०० घरांचे अतिक्रमण आहे. काही भाग डोंगराचा आहे. त्यावर घरे बांधणे अशक्य आहे.

डोंगर फोडणे अजूनही सुरूच तिसगावमध्ये घरे बांधताना डोंगराचा काही भाग तोडावा लागणार आहे तर खदानीच्या भागात भराव टाकावा लागणार आहे. अतिक्रमणेही हटवावी लागतील. जागा मिळाल्यानंतर तेथील डोंगरकाप्यांना अटकाव करण्याचा प्रयत्न वारंवार करण्यात आला. पण ते अजूनही सुरू असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.

झोन कार्यालयात रांगा जागेअभावी घरकुल योजना रखडली होती. आता २० जानेवारीपर्यंत नव्याने अर्ज मागवण्यात आले आहेत. बुधवारी हे अर्ज देण्यासाठी नागरिकांनी विविध झोनमध्ये रांगा लावल्या होत्या. झोन १ मध्येच ५०० पेक्षा जास्त अर्ज आले. हीच परिस्थिती इतर प्रभाग कार्यालयात होती, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

घरांच्या किमतीवर परिणाम होणे शक्य पंतप्रधान घरकुल योजनेत बेघरांना स्वस्तात घरे उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य आहे. मात्र, तेथे घरे बांधताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे, त्यासोबत घरांच्या किमतीही वाढू शकतात. सहा ठिकाणी वन बीएचके घरे बांधण्यात येणार आहे. एक घर सुमारे ४०० स्क्वेअर फुटांच्या आसपास असणार आहे. यातील लाभार्थींना शासनाकडून जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली. मात्र घर बांधण्यासाठी येणारा खर्च तर द्यावाच लागणार आहे. अशी विपरीत परिस्थिती असल्यास घराच्या किमतीवरही त्याचा परिणाम होईल.