चार तास मंथन:मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिले नाही तर उद्रेक

अत्यल्पभूधारक गोरगरीब मराठा समाजाला आरक्षणाची नितांत गरज आहे. त्यामुळे सरकारने कालावधी निश्चित करून ओबीसीतूनच आरक्षण द्यावे. नाही तर मोठा उद्रेक होईल. त्यास केंद्र व राज्य सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा मंगळवारी सकल मराठा समाजाच्या बैठकीत देण्यात आला. ड्रग्जमुक्त महाराष्ट्रासाठी मराठा क्रांती मोर्चाचे ९ आॅगस्टपासून अभियान सुरू होईल, अशीही माहिती देण्यात आली. ही बैठक सुमारे चार तास चालली.

ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देणे बंद झाल्याने विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. सारथी, महामंडळाचा लाभ होत नाही. कोपर्डीतील नराधमांना फाशीची शिक्षा झालेली नाही. सर्व प्रश्न सरकारने प्रलंबित ठेवले आहेत. त्यामुळे मराठा तरुणांमध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विविध मागण्यांचे निवेदन रक्ताने लिहून दिले आहे. त्यावर पहिल्याच अधिवेशनात निर्णय व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली.

१०० जणांचे शिष्टमंडळ मंत्रालयात जाणार : बार्टीला ३०० कोटी तर सारथी संस्थेला ५० कोटी का? असा सवाल करत सारथीला १ हजार कोटींची तरतूद करावी. अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाला २ हजार कोटी रुपये निधी द्यावा. कर्जवाटपातील जाचक अटी रद्द कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. आरक्षणाचा प्रश्न निकाली लागेपर्यंत ईडब्ल्यूएस आरक्षण हिसकावून घेता येत नाही. इतर मागास आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर ओबीसी आरक्षणातही मराठे सामावून घेतले जाऊ शकतात. त्यासाठी सरकारने निर्णय घ्यावा.

सुपरन्यूमरिमचा वापर करून प्रतीक्षेतील विद्यार्थ्यांना नोकरीत सामावून घ्यावे, आदी मागण्या घेऊन १०० समन्वयकांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घ्यावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या. या वेळी मुख्य समन्यवक विनोद पाटील, डॉ. शिवानंद भानुसे, सुरेश वाकडे पाटील, अप्पासाहेब कुढेकर पाटील, सुकन्या भोसले, राजेंद्र जंजाळ आदी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

समिती स्थापन करणार
शहरासह राज्यात विविध ठिकाणी मेडिकल्स, दुकानांतून नशेच्या गोळ्या, औषधांची विक्री होत आहे. यामुळे सर्व समाजातील युवा, तरुण मुलांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे. याला आळा घालण्यासाठी ९ ऑगस्ट क्रांती दिनापासून ड्रग्जमुक्त महाराष्ट्रासाठी मराठा क्रांती मोर्चा अभियान राबवणार असून समाजाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी समिती स्थापन केली जाणार आहे, असे सांगण्यात आले.