दिव्य मराठी लक्षवेधी:महाराष्ट्रातील दीड लाखावर वीज ग्राहक वीज जोडणीच्या प्रतीक्षेत, कोटेशन भरूनही जोडणी मिळेना

महाराष्ट्रातील घरगुती, औद्योगिक, व्यावसायिक, स्ट्रीट लाइट, पाणीपुरवठा, कृषी आणि इतर अशा सर्व गटांतील दीड लाखावर वीज ग्राहकांनी कोटेशनची रक्कम भरून महावितरणकडे वीज जोडणीसाठी अर्ज केला आहे. मात्र, वीज पुरेशी असूनही त्यांना वीज मिळालेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘हर घर वीज’ पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केलेले आहे. त्याला व वीज नियामक आयोगाच्या नियमांना हरताळ फासण्याचे काम महावितरणकडून होताना दिसून येत आहे.

शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. वर्क फ्रॉम होमला प्राधान्य दिले जात आहे. संगणकीकरणाच्या युगात विजेशिवाय काहीच शक्य नाही. यामुळे महाराष्ट्रातील विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. सर्व गटातील दीड लाखावर ग्राहकांनी कोटेशन भरून वीज जोडणी मागितली आहे. त्यांना वीज मिळालेली नाही. त्यातील ६३ हजार ७३७ नवीन घरगुती (ग्राहकांना अंधारात काढावे लागत आहेत.) व्यावसायिक व औद्योगिक ग्राहकांना व्यवसाय सुरू करण्यात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. शिवाय कृषिप्रधान भारतातील कृषकांना वर्षोनुवर्षे वीज जोडणी दिली जात नाही. ९० हजारांवर शेतकऱ्यांना मागूनही वीज मिळालेली नाही. मागणीनुसार सर्वांना वीज जोडणी देऊन वीज वितरण करण्यात महावितरण कमी पडत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सध्या दिवाळी महोत्सवाची धामधूम सुरू आहे. सर्वत्र आकर्षक रोषणाईने महानगर, ग्रामीण भाग विजेच्या दिव्यांनी नटला आहे.

कृषिपंप ग्राहक : मराठवाडा ३८५१० आणि उर्वरित तीन प्रादेशिक विभागात ७० हजारांवर शेतकरी कृषिपंपांसाठी वीज जोडणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. असे एकूण महाराष्ट्रातील दीड लाखावर ग्राहकांना वीज मागूनही मिळेना. याकडे ऊर्जामंत्र्यांनी विशेष लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

परिणाम : ग्राहकांचे मानसिक व आर्थिक शोषण होते. अनमोल वेळेचा अपव्यय होतो. उद्योग, व्यवसाय आणि कृषिपंपाला वेळेत वीज मिळत नसल्याने पाणी असूनही शेती पिकवता येत नाही. याचा शेती, शेतकरी व राष्ट्रीय जीडीपीवर परिणाम होतो. उद्योग-व्यवसायाला चालना मिळत नाही. महावितरणची प्रतिमा खराब होते व त्यांचा व्यवसाय तेच बुडवत आहेत. मागूनही वीज देत नसल्याने वीज चोरून वापरण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

औरंगाबाद प्रादेशिक विभागाची उल्लेखनीय कामगिरी
प्रादेशिक विभागातील आठही जिल्ह्यांत कोरोनाकाळात महावितरणने ४३ हजार ४३९ घरगुती, व्यावसायिक ४७१५, औद्योगिक १२८०, कृषिपंप ८८९८, स्ट्रीट लाइट ३०६, पाणीपुरवठा ४०६ आणि इतर ३०२८ अशा एकूण ५९ हजार ६३८ ग्राहकांना वीज जोडणी देण्याची उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. जे गत १६-१७ ते २०१९-२० च्या तुलनेत तीनपटीवर अधिक आहे. तसेच उर्वरित ४१ हजार ११५ ग्राहकांचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढणे व ग्राहकांच्या समस्या त्यांच्या गावात व वॉर्डात सोडवण्यासाठी प्रादेशिक विभागाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. नरेश गिते यांनी एक गाव एक दिवस ग्रामीण भागात व एक वॉर्ड एक दिवस शहरी भागात अभियान राबवण्याचे निर्देश जारी केले आहे. त्यामुळे राज्यात औरंगाबाद प्रादेशिक विभाग वीज जोडणी देणे व वीज ग्राहकांच्या समस्या सोडवणारा पहिला विभाग नावारूपास आला आहे. असे असले तरी कृषिपंपांसाठी वीज देण्यास मराठवाड्यात अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याचेही दिसून येते.

एका महिन्यात वीज मिळायला हवी, अन्यथा १०० आठवड्यांप्रमाणे दंडाची तरतूद
वीज ग्राहकाने अर्ज केल्यावर आठ दिवसांत जागेचे इन्स्पेक्शन व्हायला हवे. पुढील आठ दिवसांत कोटेशन द्यावे व ग्राहकांनी कोटेशन भरल्यावर ८-१५ दिवसांत वीज जोडणी देणे वीज नियामक आयोगाच्या नियमाप्रमाणे अनिवार्य आहे. उल्लंघन केल्यास ग्राहक तक्रार करू शकतो. महावितरणला १०० रुपये आठवड्याप्रमाणे दंड ग्राहकांना देण्याची तरतूद आहे. - हेमंत कापडिया, ग्राहक प्रतिनिधी, ऊर्जा मंच