आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

दिव्य मराठी विशेष:राज्यासमोरचे प्रश्न गंभीर; कारभाराला गती देण्यासाठी ‘नेट’के पावसाळी अधिवेशन शक्य

औरंगाबाद ( मकरंद दंडवते )2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • कोरोनामुुळे यंदा पावसाळी अधिवेशन 42 दिवस लांबणीवर
  • इंग्लड, कॅनडा संसदेप्रमाणे व्हर्च्युअल अधिवेशनाची सोय
Advertisement
Advertisement

कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि मुंबईतील परिस्थिती पाहून राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन ४२ दिवस लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. थंडावलेले उद्योग चक्र, हवालदिल शेतकरी आणि रुतलेली अर्थव्यवस्था अशा समस्या दिवसेंदिवस उग्ररूप धारण करीत आहे. पावसाळी अधिवेशनात अनेक लोकोपयोगी योजना, कामे मार्गी लागतात त्यामुळे अधिवेशनच लांबणीवर टाकल्यास आधीच रुतलेला गाडा खोलात जाण्याची भीती आहे.

राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन नियोजित कार्यक्रमानुसार २२ जूनऐवजी ३ ऑगस्टपासून सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. येत्या २४ जुलै रोजी विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची पुन्हा बैठक होणार असून त्या वेळी अधिवेशनाचा कालावधी ठरवण्यात येणार आहे. मात्र पुरवणी मागण्यांसाठी गरज पडल्यास एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येणार आहे. हे अधिवेशन झाल्यास नेहमीप्रमाणे पावसाळी अधिवेशन १५ दिवसांऐवजी एका आठवड्यांचे होईल, अशी शक्यता आहे.

कोरोना काळात मंत्रालयासह सर्वच शासकीय कार्यालये बंद असतानाही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठका, सल्लामसलत करून राज्याचा कारभार सुरूच होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंसह मंत्रिमंडळाचे इतर मंत्रीही व्हीसी बैठकांद्वारे एकमेकांच्या संपर्कात होेते. तसेच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसही वेबिनारच्या माध्यमातून पत्रकार परिषदा घेत होते. विशेष म्हणजे जगभरात लॉकडाऊनच्या काळात इंग्लड, कॅनडासारख्या देशांनी झूम व्हीसीवर ‘व्हर्च्युअल पार्लमंेट’ (आभासी संसद) भरवून कामकाज केले. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारलाही वेबिनारप्रमाणे विधिमंडळाचे ‘व्हर्च्युअल अधिवेशन’ आयोजित करणे शक्य आहे.

Advertisement
0