खंडपीठाचा आदेश:वैधता प्रमाणपत्रावर साडेपाच वर्ष निर्णय न घेणाऱ्या 35 सदस्यांना दंड

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीला खंडपीठाने मन्नेरवारलू जातीच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे अंतिम आदेश पारीत करूनही साडेपाच वर्षे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवला. प्रकरणात केवळ माफी मागून समिती सदस्य जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नसल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदलविले. खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी २०१७ ते २०२३ या काळात कार्यरत ३५ अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी दहा हजार रूपये दंड सुनावला. ५ वर्षे ६ महिन्याच्या कालावधीत जे सदस्य एकवेळ होते त्यांना ५ हजार आणि एकपेक्षा जास्त काळ पदावर असलेल्यांना दहा हजार दंड वैयक्तीक पगारातून वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहे. मन्नेरवारलू या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ललीता विश्वंभार बिरकले यांची पुणे येथील फोटोझिंको मुद्राणालयात निवड झाली. वैधता प्रमाणपत्रा अभावी नियुक्ती आदेश नसल्याने खंडपीठात धाव घेतली. याचिकाकर्त्या नांदेडच्या रहिवाशी असल्याने जात प्रमाणपत्र समितीने रद्द करून जप्त केले. यास खंडपीठात आव्हान दिल्यानंतर याचिकाकर्त्याचे प्रमाणपत्र कायदेशीर असल्याचे खंडपीठाने सांगितले.

साडेपाच वर्षे समितीमध्ये असलेले सदस्य डी. पी. जगताप, गिरीश सरोदे, डी. एन. चव्हाण, डी. एस. कुळमेठे, पी. ए. शेळके एक वेळ सदस्य होते. संदीप गोलाईत, आर. एस. भडके, सचिन जाधव दोनवेळ सदस्य होते. दिनकर जी. पावरा पाचवेळा, सी. डी. मोरे आठवेला तर सर्वाधिक अकरा वेळा विजयकुमार एम. कटके सदस्य होते.याचिकाकर्त्यांकडून अॅड. चंद्रकांत थोरात यांना अॅड. ओम तोटावाड यांनी सहाय्य केले.