खंडपीठाने सुनावले:नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात विलंब झाल्यास कंत्राटदारास दंड

नवीन १६८० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेचा वेग सर्व स्तरांवर मंदावला आहे. प्रत्येक विषयात शंभरपैकी दहा गुण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या रिपोर्ट कार्डप्रमाणे कंत्राटदार संस्थेची अवस्था झाल्याचे निरीक्षण औरंगाबाद खंडपीठाने नोंदवले. कंत्राटदाराच्या इच्छाशक्तीचा अभाव स्पष्ट जाणवतोय. केवळ तोंडाच्या वाफा दवडण्यात अर्थ नसून प्रत्यक्षात काम दिसायला हवे. यापुढे पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाचे वेळापत्रक पाळले गेले नाही तर दंड करण्याचा विचार केला जाईल. भविष्यात प्रकल्पाच्या दरवाढीचा विचार केला जाणार नाही, असे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी कंत्राटदार कंपनीला स्पष्टपणे सुनावले.

महापालिकेने १ जानेवारी २०२३ पासून शहराला चौथ्या आणि सहाव्या दिवशी प्रायोगिक तत्त्वावर पाणीपुरवठा करण्याचे वेळापत्रक खंडपीठाला सादर केले. गरम पाणी, बारापुल्ला, वेदांतनगर आणि हनुमान टेकडी आदी भागात दररोज पाणीपुरवठा होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाचा कालावधी केवळ अकरा महिन्यांचा शिल्लक राहिला आहे. या अकरा महिन्यांत योजना पूर्ण कशी करणार यासंबंधी विभागीय आयुक्तांच्या समितीला एका अोळीत लिहून समजावून सांगावे, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली. विभागीय आयुक्तांच्या समितीचा अहवाल खंडपीठाने रेकाॅर्डवर घेतला. कंत्राटदार कंपनी जेव्हीपीआर प्रा. लि. यांच्या वतीने अॅड. संकेत सूर्यवंशी यांनी रिपोर्ट सादर केला. मनपाचा समांतर जलवाहिनीचा वाईट अनुभव आहे. तिसऱ्या व चौथ्या दिवशी पाणी मिळाले तर स्वप्नवत वाटेल, असे खंडपीठाने सुनावले. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २२ डिसेंबरला बैठक घ्यावी आणि २३ डिसेंबरला खंडपीठात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

न्यायालयाचे मित्र अॅड. सचिन देशमुख यांनी चार भागात नियमित पाणी येत असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. ही बाब विभागीय आयुक्तांच्या समितीसमोर ठेवण्याचे खंडपीठाने सांगितले. मनपाच्या वतीने अॅड. संभाजी टोपे यांनी सांगितले की, संबंधित भागातील जलवाहिनीद्वारे पाण्याचे वितरण कायम सुरू असते. पाण्याची टाकी नसल्याने जलवाहिनी सुरू ठेवली जाते. नियमित पाणी दिले जात नाही. खंडपीठाने सुचविलेले ६०:४० चे सूत्र १ जानेवारीपासून अंमलात आणले जात असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. मजीप्रातर्फे अॅड. विनोद पाटील, महावितरण अॅड. अनिल बजाज, मूळ याचिकाकर्ता अॅड. अमित मुखेडकर, शासनातर्फे सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे यांनी काम पाहिले.

भूक लागल्यावर वडापाव शोधू नका साहित्यासाठी कंपनी ऐनवेळी धावाधाव करते. कंपनीने पुढच्या दोन महिन्यांची आगाऊ तयारी करावी. भूक लागल्यानंतर वडापावचे दुकान शोधत बसू नये. कंत्राटदार विभागीय आयुक्तांच्या बैठकीला अनुपस्थित का राहतात, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली.