आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी ब्रेकिंग:पुरातत्त्वच्या अखत्यारीतील वास्तूंत पूजापाठासाठी परवानगी मिळणार!, वास्तूंचे नुकसान टाळून विधी व्हावेत

महेश जोशी | औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

वेरूळचे कैलास लेणे, कोणार्कचे सूर्य मंदिर, जयपूरची अकबरी मशीद किंवा गोव्यातील चर्च ऑफ वेहला येथे भविष्यात धार्मिक विधी सुरू झाले तर नवल वाटायला नको. ऐतिहासिक महत्त्वाच्या या स्थळांवर आजवर पुरातत्त्व खात्याच्या नियमांनुसार पूजापाठावर बंदी आहे. मात्र, येथे आता परवानगी देण्यात हरकत नसल्याचे संसदेच्या स्थायी समितीचे मत आहे. सर्व बाबींचा विचार करून पुरातत्त्व खात्याने विचार करावा, अशी सूचनाही या समितीने केली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ८ डिसेंबर २०२२ रोजी केंद्राच्या परिवहन, पर्यटन आणि सांस्कृतिक विषयासंबंधीच्या स्थायी समितीने एक अहवाल राज्यसभा व लोकसभेत मांडला. “भारतातील बेपत्ता एेतिहासिक वास्तूसंबंधीचे प्रश्न आणि संरक्षण’ या शिर्षकाच्या अहवालात संरक्षित वास्तूंमध्ये धार्मिक विधीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. समितीत राज्यसभेचे ९ तर लोकसभेचे २१ सदस्य आहेत. महाराष्ट्रातून शिवसेनेच्या राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी, भाजप खासदार सुनील मेंढे, रामदास तडस आणि कृपाल तुमानेंचा समावेश आहे.

परवानगी देण्याची शिफारस
तेव्हा परवानगी नाकारली असली तरी या वास्तू मोठ्या प्रमाणातील नागरिकांसाठी धार्मिक महत्त्वाच्याही आहेत. तेथे पूजा पाठ, आराधना अशा धार्मिक विधींना परवानगी दिल्यास नागरिकांच्या धार्मिक भावना व आकांक्षांची कायदेशीर मार्गाने पूर्तता शक्य होईल. यामुळे राष्ट्रीय संरक्षित वास्तूंमध्ये धार्मिक विधी करण्याबाबतच्या शक्यतेचा भारतीय पुरातत्व खात्याने विचार करावा, असे निर्देष संसदीय समितीने दिले. मात्र, हे करतांना वास्तूंच्या संवर्धन व संरक्षणास धोका पोहचणार नाही, याकडे लक्ष देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. याच अहवालात धार्मिक विधींना परवानगी देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

कायद्यानुसार पूजापाठावर बंदी
राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकांचे संरक्षण व संवर्धन “प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळ आणि अवशेष कायदा, १९५८’ नुसार केले जाते. या कायद्यानुसार स्मारकांवर धार्मिक विधी करण्यास सक्त मनाई आहे. कायद्यानुसार परवानगी नसली तरी लपून-छपून येथे धार्मिक विधी होतात. त्याबाबत पुरातत्व खाते अनभिज्ञ असते.

भारतातील समृद्ध वारसा
राष्ट्रीय स्मारकांचे संरक्षण व संवर्धन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागामार्फत केले जाते. देशात युनेस्कोच्या जागतिक वारसा श्रेणीतील ४० वास्तू असून पैकी ६ महाराष्ट्रात आहेत. सर्वाधिक वर्ल्ड हेरिटेज वास्तू असणारा भारत जगातील सहाव्या क्रमांकाचा देश आहे.

...तर ७५ टक्के वास्तूंत पूजापाठ
राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकांमध्ये ऐतिहासिक मंदिरे, मशिदी, दर्गा, उपासना गृहे, चर्च, किल्ले आदींचा समावेश आहे. यात बहुतांशी महत्त्वाची स्थळे आहेत. संसदीय समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावाी झाली तर देशातील ७५ टक्के राष्ट्रीय स्मारकांमध्ये पूजापाठ सुरू होतील. हीच परंपरा राज्य संरक्षित स्मारकांमध्येही लागू होऊ शकते. इतिहास प्रेमी व पुरातत्व संवर्धकांकडून या निर्णयाला विरोध होऊ शकतो.

अंमलबजावणी झाल्यास 75% वास्तूत पूजा
3693 राष्ट्रीय संरक्षित स्मारके भारतात
4508 राज्य संरक्षित स्मारके
286 राष्ट्रीय स्मारके राज्यात
376 स्मारके राज्याच्या अखत्यारीतील

...म्हणून पूर्वी नाकारली परवानगी
संसदीय समितीच्या अहवालातील ३९ आणि ४० क्रमांकाच्या मुद्द्यांत राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकांवर पूजापाठाचा उल्लेख आहे. समितीने याबाबत सांस्कृतिक मंत्रालयाला विचारणा केली. कोणत्या नियमांनुसार धार्मिक विधीला परवानगी नाही, हे जाणून घेतले. यावर मंत्रालयाने सांगितले की, कदाचित फार पूर्वी येथे धार्मिक विधी होत असावेत. मात्र, ज्या वेळी या वास्तूंना राष्ट्रीय संरक्षित वास्तू म्हणून अधिग्रहित करण्यात आले त्या वेळी येथे पूजापाठ होत नव्हते. यामुळे नियमानुसार तत्कालीन संसदेने परंपरेनुसार येथे धार्मिक विधीस परवानगी नाकारली.

बातम्या आणखी आहेत...