आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

याचिका:दोन साखर कारखान्यांतील 25 किमीची अट रद्दसाठी याचिका

औरंगाबाद6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दोन साखर कारखान्यांतील पंचवीस किलोमीटर अंतराची अट रद्द व्हावी. कारखानदारांची मक्तेदारी संपुष्टात यावी. ऊस उत्पादकांना हवा तेथे ऊस विक्री करून दोन जास्त पैसे मिळवता यावेत यासाठी अॅड. अजित काळे, अॅड. साक्षी काळे आणि अॅड. प्रतीक तलवार यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती पेडणेकर यांच्या न्यायालयाने केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांना पंधरा दिवसांत शपथपत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

केंद्र शासनाने शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर १९६६ च्या कलम ६ (अ) अन्वये, २ साखर कारखान्यांमधील किमान अंतर २५ किलोमीटर असण्याचे बंधन घातले आहे. तरी सदर कलमान्वये, किमान अंतर वाढवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना बहाल करण्यात आला आहे. याचा वापर करून राज्य सरकारने २०११ मध्ये २ साखर कारखान्यांमधील किमान अंतर २५ किलोमीटर ठरवले. या तरतुदींमुळे ठरावीक राजकीय नेत्यांच्या हातात असणाऱ्या जुन्या साखर कारखान्यांची मक्तेदारी टिकवून ठेवण्यासाठी मदत होते. नवीन साखर कारखाना सुरू करणे जवळजवळ अशक्य झाले आहे. फलस्वरूप, पर्यायी कारखान्यांअभावी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस नोंदणी वेळी होणारी राजकीय मुस्कटदाबी तसेच पिकांना योग्य भाव न मिळणे, यासारख्या अनेक अडचणींना विनाकारण सामोरे जावे लागत आहे. गतवर्षी उसाचा प्रश्न गंभीर बनला होता. जूनपर्यंत कारखाने सुरू ठेवून उभ्या उसाची तोडणी व गाळप सुरू होता. अनेक शेतकऱ्यांनी उसाची वेळेत तोडणी होत नसल्याने उभा ऊस पेटवून दिला. काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

ऊस लागवड क्षेत्रात वाढ उसाची लागवड व उत्पादन दिवसेंदिवस वाढत चाललेले आहे. पण महाराष्ट्रात बहुतांश कारखाने जुने आहेत. नवीन कारखान्यांअभावी जुने कारखान्यांमध्ये कुठल्याही प्रकारचे बदल न करण्यात आल्यामुळे त्यांची उत्पादन क्षमता व त्यांची गाळप क्षमता कमी झाली आहे. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या खिशावर पडत आहे.

संपूर्ण राज्याचे खटल्याकडे लक्ष, १९ ऑगस्टला सुनावणी महाराष्ट्रात ऊस आणि साखर उत्पादनाचा दर्जा, उसासारख्या नगदी पिकावर शेतकऱ्यांचे अवलंबित्व, ऊस उत्पादनाशी निगडित प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगार, राज्याच्या महसूल उलाढालीवर होणारे दूरगामी परिणाम, सहकारी क्षेत्रावर होणारा परिणाम असे अनेक पैलू लक्षात घेता हा खटला अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने पूर्ण राज्याचे लक्ष या खटल्याकडे लागले आहे. या खटल्याची पुढील सुनावणी १९ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

कायद्याचे उल्लंघन : तरतुदीचा दुरुपयोग करून व कुठलेही यथोचित कारण न देता राज्य शासनाने संपूर्ण राज्यात दोन कारखान्यांमधील अंतर २५ किलोमीटर इतके केले आहे. हे केंद्र शासनाच्या कायद्याचे सर्रास उल्लंघन आहे, असे अॅड. अजित काळे यांनी या वेळी सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...