आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Aurangabad
  • PFMS System Shut Down Updates: 1,300 Crore In The State; The Work Of The 15th Finance Commission Was Done, But The Payments Were Not Received; News And Live Updates

अनास्था:पीएफएमएस प्रणाली झाली बंद; राज्यात 1,300 कोटींचा निधी पडून; पंधराव्या वित्त आयोगाची कामे झाली, मात्र देयके मिळेनात

औरंगाबाद4 महिन्यांपूर्वीलेखक: मंगेश शेवाळकर
  • कॉपी लिंक

राज्यात १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत झालेल्या कामांची देयके देण्यासाठी पीएफएमएस (पब्लिक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टिम) संगणकप्रणाली सुरू होत नसल्याने पंधराव्या वित्त आयोगाचा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावर सुमारे १३०० कोटी रुपयांचा निधी धूळ खात पडला आहे. आता ही संगणक यंत्रणा कधी सुरू होणार याची प्रतीक्षा जिल्हा परिषदांसह पंचायत समित्यांना लागली आहे. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडून पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना देऊ केला आहे.

या निधीचे आदेशदेखील काढले असून त्यात जिल्हास्तरावर उपलब्ध झालेल्या एकूण निधीपैकी प्रत्येकी दहा टक्के निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावर, तर ८० टक्के निधी ग्रामपंचायत स्तरावर खर्च करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निधीतून स्वच्छता व पाणीपुरवठा, पेव्हर ब्लॉक, विद्युतीकरण, कच्चा रस्ता याशिवाय ग्रामपंचायतीच्या गरजेनुसार कामे घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार शासनाने २९ जून २०२०, २७ जुलै, ८ फेब्रुवारी २०२१, १५ एप्रिल या आदेशानुसार प्रत्येक वेळी १,४६५ कोटी रुपयांचा निधी राज्यासाठी मंजूर केला आहे. याशिवाय २१ मे रोजीच्या आदेशानुसार ८६१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

या निधीतून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीस्तरावर प्रत्येकी दहा टक्के याप्रमाणे चार आदेशानुसार प्रत्येकी १४५ कोटी ६७ लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे, तर २० मेच्या आदेशानुसार प्रत्येकी ८६ कोटी १४ लाख रुपयांचा निधी असा सुमारे १३०० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. या निधीतून बहुतांश जिल्ह्यात कामेदेखील करण्यात आली आहेत. या कामांचे देयक देताना पीएफएमएस संगणक प्रणालीद्वारेच देयक वितरित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाकडून संगणकप्रणाली विकसित करून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांना वापरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र संगणकप्रणाली सुरूच नसल्याने राज्यात १३०० कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या खात्यावर पडला आहे.

संगणकप्रणाली सुरू नसल्याने अडचणी
शासनाने १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून झालेल्या कामांचे देयक थेट कंत्राटदारांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार काही ठिकाणी कामे झाली आहेत. मात्र पीएफएमएस संगणकप्रणालीच सुरू नसल्यामुळे देयके अदा करण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. - डॉ. मिलिंद पोहरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद हिंगोली.

बातम्या आणखी आहेत...