आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रिअल इस्टेट:नऊ नगरे, आठ हजार हेक्टरचा आराखडा

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद शहर आणि परिसरात पायाभूत सुविधांचा वेग वाढत आहे. विकासाच्या वेगात पायाभूत सुविधांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अलीकडच्या काळात घेतले गेलेले महत्त्वाचे निर्णय आणि त्यानुसार औरंगाबादकरांनी दाखवलेली हिंमत यामुळे सर्व क्षेत्रांसह बांधकाम क्षेत्राचा विस्तार झाला. औरंगाबादच्या औद्योगिक, शैक्षणिक, वैद्यकीय, व्यापार, बांधकाम यासह अनेक घटकांवर दृश्य स्वरूपात परिणाम दिसू लागले आहेत.

समृद्धी महामार्ग, सोलापूर-धुळे राष्ट्रीय महामार्ग, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरअंतर्गत शेंद्रा औद्योगिक वसाहत फेज १, बिडकीन आौद्योगिक वसाहत फेज २ आदींमुळे शहरातील पायाभूत विकासाला बळ मिळाले. शिवाय यामुळे बांधकाम व्यवसायास एक वेगळी झळाळी मिळाली. राज्याच्या नगरविकास विभागाने शहरांच्या नियंत्रित विकासासाठी मंजूर केलेल्या सर्वसमावेशक विकास नियंत्रक नियमावलीमुळे शहराच्या विकासाच्या कक्षा रुंदावल्या आहेत. शहरात कमी जागेत उंच इमारतींचे स्वप्न यामुळे पूर्णत्वास जाईल. शहरात २२ मजली इमारती यापुढे दिसतील. महामार्गांच्या विकासामुळे शहराशहरांमधील अंतर कमी झाले आहे.

पायाभूत सुविधांसाठी दबाव वाढवा
नुकत्याच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी घोषित केलेल्या औरंगाबाद-पुणे नवीन द्रुतगती मार्गाच्या निर्मितीने आता दोन आौद्योगिक शहरे जोडली जातील. मुंबई-ठाणे-पुणे-नाशिकनंतर आता औरंगाबादकडे सर्वांचे लक्ष आहे. वाढत्या आौद्योगिकीकरणामुळे भविष्यातील विकास जलदगतीने होणार आहे. यामुळे बांधकाम क्षेत्रात गती मिळणार असून रहिवास आणि वाणिज्यिक विकासाचा दबाव वाढणार आहे. जमेची बाजू औरंगाबादसाठी एक आहे, ती म्हणजे विविध प्राधिकरणांनी आपले सुनियोजित विकास आराखडे मंजुरीसह तयार केलेले आहेत. पायाभूत सुविधांसाठी दबाव वाढवणे गरजेचे आहे.

पाणीपुरवठा योजनेमुळे गती
भविष्यातील सुविधांचा विचार करता शासनाने शहरासाठी १६८० कोटींची नवीन पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली. भविष्यात रहिवास क्षेत्रावर विकासाचा मोठा दबाव येणार हे लक्षात घेऊनच आगामी काळासाठी पाणीपुरवठा योजना लाभकारक आहे. यामुळे गृहप्रकल्पांना नव्याने गती मिळणार आहे. शहराच्या मलनिस्सारण प्रकल्पाचे केलेले नियोजन आता लाभकारक ठरत आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे सूतोवाच स्मार्ट सिटीअंतर्गत करण्यात आल्याने मंजूर विकास योजनेतील रस्त्यांच्या सुधारणेकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज असेल.

झालर क्षेत्राचा विस्तार
शहरालगतच्या २६ गावांचा समावेश असलेल्या झालर क्षेत्र विकास योजनेच्या अंतिम विकास आराखड्याला ८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी मंजुरी प्रदान करण्यात आली. १५ हजार हेक्टरवर क्षेत्र असलेल्या झालर क्षेत्रात परवडणाऱ्या घरांसाठी मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध आहेत. सिडकोला प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केले आहे. विकास आराखड्यामुळे मोठे रहिवास क्षेत्र सर्व सोयीसुविधांनी युक्त उपलब्ध होणार आहे. विविध स्वरूपाच्या सामाजिक आरक्षणांची सुनियोजित रचना आराखड्यात करण्यात आली आहे. झालर क्षेत्रातील पिसादेवी आणि हर्सूल सावंगी परिसरात स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना नुकतीच शासनाने मंजूर केल्यामुळे येथील रहिवास क्षेत्राला मोठा आधार मिळाला आहे.

चौपदरीकरणामुळे हर्सूल विकास
औरंगाबाद-जळगाव चौपदरी सिमेंट रस्त्याचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले आहे. हर्सूल गावाच्या जागेचा प्रश्नही अंतिमत: निकाली निघाल्यामुळे आता बांधकाम क्षेत्राच्या विकासाला या भागात मोठ्या संधी आहेत. पाणी आणि रस्त्याची सोय झाल्यामुळे मोठ्या गृहप्रकल्पांच्या योजनांनी येथे आकार घेतला आहे. झालर क्षेत्र औरंगाबाद-जळगाव रस्ता, औरंगाबाद-जालना रस्ता, समृद्धी महामार्ग आणि सोलापूर-धुळे महामार्गालगत विस्तारलेले आहे.

नऊनगर : आठ हजार हेक्टरचा विकास आराखडा तयार
शेंद्रा पंचतारांकित अौद्योगिक वसाहत आणि दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरलगत शासनाच्या नगरविकास विभागाने भविष्यातील विकासाच्या अनुषंगाने नियोजन केले आहे. तेथील अौद्योगिक क्षेत्रातील अधिकारी-कर्मचारी आणि कामगार वर्गासाठी नऊनगर नावाच्या नऊ गावांच्या आठ हजार हेक्टर भूभागाचा विकास आराखडा नगररचना विभागाने तयार केला आहे. त्यातून तेथील रहिवासी आणि वाणिज्यिक विकास सुनियोजित होण्यास मदत मिळाली आहे. एमआयडीसीमधून पाण्याची व्यवस्था झाल्याने बांधकाम क्षेत्राचा विकास झाला आहे. शेंद्रा, कुंभेफळ, लाडगाव, वडखा, नाथनगर आदी भागात गृहप्रकल्पांना प्राधान्य दिले जात आहे. विकास आराखडा मंजूर केल्यानंतर बांधकाम प्रकल्पांनी गती घेतली. कामगार वर्गाला राहण्याच्या दृष्टीने आैद्योगिक क्षेत्रालगत रहिवासी क्षेत्र उपलब्ध झाले. प्रभावक्षेत्र राज्य शासनाच्या वतीने घोषित केल्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनींना चांगला भाव आला. अनेक शेतकरी आणि इतर मालमत्ताधारकांनी प्लॉटिंग आणि बांधकाम व्यवसायात आपले भविष्य आजमावले आहे.

वाळूज महानगर
चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीनंतर वाळूज अौद्योगिक वसाहतीमुळे उद्योजक व्यापारी आणि कर्मचारी वर्गाला आवश्यक निवासी सुविधा सिडको प्राधिकरणाने उपलब्ध करून दिल्या आहेत. सिडकोच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांचा विकास केला आहे. गृहनिर्माण योजनेच्या माध्यमातून सामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यात आली. त्याशिवाय प्लॉटची मोठ्या प्रमाणावर सिडकोने विक्री केली आहे. खासगी बांधकाम व्यावसायिकांना मोठ्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. नगर-पैठण लिंक रोडवरही चांगल्या रहिवास सुविधा उपलब्ध करून दिल्या.

एमएमआरडीए
औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना झाली असून औरंगाबाद महापालिकेसह इतर प्राधिकरणांचा यामध्ये समावेश आहे. शहरालगतच्या २० किमी अंतरामधील पाच तालुक्यांतील ३१३ गावांचा अंतर्भाव करण्यात आला. पुन्हा एकदा गरिबांना परवडणाऱ्या घरांसाठी शहरालगतचा भाग फायदेशीर ठरणार आहे. विकास शुल्काची वसुली करून रेखांकनांना मंजुरी प्रदान केली जात आहे. शहराच्या इतर भागांच्या तुलनेत स्वस्त घरे येथे उपलब्ध होत आहेत. गरीब कामगार आणि अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्तीही येथे घर खरेदी करू शकतात.

समृद्धीमुळे बांधकाम क्षेत्राला वाव
भविष्यात बांधकाम क्षेत्रातील संधींचा विचार करता अधिकाधिक पायाभूत सुविधांचा विकास करावा लागेल, यात तिळमात्र शंका नाही. या घडीला दुर्लक्ष झाल्यास शासन-प्रशासन आणि नागरिकांना पुढाकार घ्यावा लागेल. अन्यथा भविष्यातील सुनियोजित विकासात समस्या निर्माण होतील. समृद्धी महामार्गाला विकासाचा मार्ग संबोधले जाईल. संबंधित मार्गावर जरी सहजगत्या प्रवेश नाही तरीसुद्धा मार्गाच्या परिसरात अौद्योगिक आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने मोठ्या संधी आहेत. यामुळे आपसुकच बांधकाम क्षेत्रालाही वाव मिळणार आहे.

दिनेश पाटील लँडमार्क सर्व्हेज (नगरविकास विषयाचे अभ्यासक)

बातम्या आणखी आहेत...