आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

चुली पुन्हा पेटल्या:पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजना 1 ऑक्टोबरपासून बंद; लाकूड, रॉकेलसाठी पुन्हा करावी लागणार वणवण

सदाशिव फुले | सिल्लोड14 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • पहिले सहा सिलिंडर बाजारभावाने खरेदी करायला लावून सरकारने गरीब महिलांकडून 1740 रुपये वसूल केले

स्वयंपाक करण्यासाठी स्वच्छ इंधनाच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी मोदी सरकारने १ मे २०१६ पासून हानिकारक रॉकेल, धूरविरहित लाकूड इंधन, गोवऱ्या इत्यादींमुळे होणाऱ्या प्रदूषणमुक्त होण्यासाठी तसेच महिलांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. स्वच्छ इंधन, बेहतर जीवन’ असा नारा देत केंद्र सरकारकडून योजनेची सुरुवात केली. राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील महिलांना उज्ज्वला गॅस योजनेअंतर्गत गॅस सिलिंडरचे वाटप करण्यात आले. मात्र, या योजनेचे लाभार्थी असणाऱ्या मजूर कुटंुबांना त्याच्या वाढत्या किमती परवडत नसल्याने गॅसशेजारीच पुन्हा चुली पेटल्याचे चित्र ग्रामीण भागात आहे. लाभार्थींच्या मुळावर असलेल्या याेजनेला काेराेनामुळे घरघर लागली असल्याची चर्चा हाेती.

फक्त दीडशे रुपयांचा रेग्युलेटर मोफत

सरकारकडून गरीब महिलांना फक्त १५० रुपयांचा रेग्युलेटर मोफत दिला गेल्याचे काही महिलांचे म्हणणे आहे. उज्ज्वला योजनेतून गॅस जोडणी घेणाऱ्या महिलांना पहिले सहा सिलिंडर बाजारभावाने खरेदी करावे लागतात. या सिलिंडरसाठी महिलांना ७५० ते ९०० रुपये मोजावे लागले. एका सिलिंडरवर साधारणत: २४० ते २९० रुपयांचे अनुदान असते. मात्र पहिले सहा सिलिंडर बाजारभावाने खरेदी करायला लावून सरकारने गरीब महिलांकडून १७४० रुपये वसूल केले.

योजनेचा उद्देश

  • महिला सबलीकरणाला प्रोत्साहन देणे.
  • स्वयंपाकासाठी निरोगी इंधन प्रदान करणे.
  • आरोग्याशी संबंधित धोके टाळणे

उज्ज्वला गॅस महिना प्रमाणे किंमत

उज्ज्वला गॅस योजनेत लॉकडाऊनमध्ये तीन महिने मोफत गॅस सिलिंडर देऊन शासनाने लाभार्थींना मोठा दिलासा दिला. त्यात आता केंद्र शासनाने ही योजना बंद केल्याने गरीब लाभार्थींच्या चुली पुन्हा पेटल्या. त्यामुळे आता गरिबांच्या मनामनात संतापरूपी आग पेटली आहे.

आरोग्यासाठी धूर धोकादायकच

धुरामुळे ब्रॉन्कायटिस, फुप्फुसाचे आजार, अॅलर्जिक प्रॉब्लेम होण्याचे चान्सेस असतात. आरोग्यासाठी धूर हा धोकादायकच आहे. -डॉ. योगेश राठोड, तालुका आरोग्य अधिकारी, सिल्लोड

उज्ज्वला गॅस योजना चालू झाल्यानंतर शासनाने राॅकेल स्वस्त धान्य दुकानांना देणे बंद केले आहे. शासनाने राॅकेल उपलब्ध करावे. -प्रा. राहुलकुमार ताठे, अध्यक्ष, जन मंगल संघ