​​​​​​​वापरानुसार पाणीपट्टी:24 तास पाण्यासाठी नळाला मीटर लावण्याची तयारी, आराखडाही सादर

शहरासाठीची नवीन पाणीपुरवठा योजना अजून पूर्ण झाली नाही. मात्र, २४ तास पाणीपुरवठ्याचे नियोजन सुरू करण्यात आले आहे. यासाठी दिल्लीहून नॅशनल टास्क फोर्सचे पथक आले होते. दोन दिवस शहराचा अभ्यास करून त्यांनी सोमवारी सादरीकरण केले. २४ तास पाणी देण्यासाठी प्रत्येक नळाला मीटर असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशात ३०० शहरांत यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. विशेष म्हणजे मीटरच्या पैशांचा भार लोकांवर पडू नये म्हणून नव्या पाणीपुरवठा योजनेतच सुमारे ४० कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. सध्या पुणे, ठाणे, नागपूरमधील काही वसाहती आणि मलकापूर शहरात पूर्णपणे मीटर लावले आहेत.

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड यांच्या अध्यक्षतेखाली स्मार्ट सिटी कार्यालयात ही बैठक घेण्यात आली. शहरातील सुमारे २ लाख ८० हजार मालमत्तांना शासनातर्फे मीटर बसवण्याचे नियोजन आहे. मात्र, त्यानंतर नळजोडणी घेणाऱ्यांना मीटरसाठी पैसे द्यावे लागतील, अशी प्राथमिक चर्चा झाली. व्यावसायिक आणि घरगुती असे दोन वेगवेगळे मीटर असतील. प्रतिलिटर पाण्याचे दर ठरवण्याचा अधिकार मनपाला असेल. या मुद्द्यावर केंद्र आणि राज्य शासनाला पत्रव्यवहार करण्यात येईल, असे डाॅ. कराड यांनी सांगितले. दिल्लीच्या टीममध्ये टास्क फोर्सचे प्रमुख एम. दीनदयालन, सदस्य सचिव डॉ. रमाकांत, सदस्य डॉ. संजय दहासहस्र, एमएएसएचएव्हीचे इस्रायलचे डॉ. लियोर असफ यांचा समावेश होता. मनपा प्रशासक तथा स्मार्ट सिटीचे सीईओ डॉ. अभिजित चौधरी आदींचीही उपस्थिती होती.

केंद्राच्या पथकाने केल्या तीन महत्त्वाच्या सूचना मीटर बसवणे, पाण्याचा दाब वाढवण्याची सूचना पथकाने केली. नव्या योजनेत १२ मीटर उंचीपर्यंतचे प्रेशर आहे. ते २१ मीटरपर्यंत करावे, असे पथकाचे म्हणणे आहे. २४ तास पाण्यासाठी २४ तास वीजपुरवठा आवश्यक आहे. नव्या योजनेत २२ तासांचे नियोजन आहे. २४ तास विजेसाठी दोन एक्स्प्रेस फीडरची गरज आहे. एका एक्स्प्रेस फीडरसाठी साडेचार कोटी तर दुसऱ्यासाठी ५० कोटी रुपयांचा खर्च येईल, असे वीज वितरण कंपनीचे म्हणणे आहे.

४० कोटींनी वाढणार खर्च समांतर जलवाहिनी योजनेत मीटर बसवण्याचा प्रयत्न लोकांनी हाणून पाडला. तेव्हा खरेदी केलेले पाच हजार मीटर पडून आहेत. मग उन्हाळ्यात पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी व्यावसायिक नळांना मीटर बसवण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली होती. पण ती अर्धवट राहिली. आता शासनाने ४० कोटी खर्चून मीटर बसवण्याचे ठरवले तर नवी पाणी योजना २७१८ कोटींवरून २७५८ कोटींवर जाऊ शकेल.

इस्रायल : ९० % पाणी रिसायकल डॉ. लियोर असफ म्हणाले, इस्रायलमध्ये ९० टक्के पाण्याच्या पुनर्वापरावर भर दिला जातो. ते पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. भारतात हे प्रमाण ३ टक्के आहे. प्रत्येक योजनेत पाइप, बांधकाम व इतर गोष्टींसाठी पैशाचे नियोजन केले जाते. संशोधन आणि तंत्रज्ञानासाठी विशेष निधी हवा, असे त्यांनी सांगितले.