आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:सिंचन प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी खासगी संस्थेला देण्याची तयारी, प्रत्येक महामंडळातला एक प्रकल्प देणार

प्रवीण ब्रह्मपूरकर | औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • 5000 हेक्टरपर्यंतचे प्रकल्प देणार व्यवस्थापनासाठी

राज्यात एकीकडे धरणे भरून वाहत असली तरी सिंचन व्यवस्थापनासाठी महामंडळाकडे कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे बाह्य यंत्रणेच्या माध्यमातून सिंचन व्यवस्थापनाचा पर्याय जलसंपदा विभागाकडून स्वीकारला जात आहे. त्यामुळे सर्व महामंडळांना प्रायाेगिक तत्तवावर एका प्रकल्पाचे व्यवस्थापन बाह्य यंत्रणेच्या माध्यमातून करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी किमान पाच हजार हेक्टरपर्यंतची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.

जलसंपदा विभागात मनुष्यबळाची कमतरता आहे. त्यामुळे सिंचनासाठी पूर्ण कार्यक्षमतेने पाणी वापर होत नाही. सिंचन कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी बाह्य यंत्रणेची नावीन्यपूर्ण व प्रायोगिक तत्वावर मदत घेण्याच्या उद्देशाने त्याबाबत नियोजन करण्यात येत आहे. सिंचन व्यवस्थापन बाह्य अभिकरणामार्फत करण्यासाठी दोन पर्यायांचा विचार करण्यात येत आहे. त्यामध्ये सिंचन व्यवस्थापन प्रति दलघमी या एककासाठी ठोक दराची निविदा मागवणे, तसेच सिंचन व्यवस्थापन बाह्यनिहाय करण्यासाठी टक्केवारी पद्धतीने निविदा मागवणे हे पर्याय आहेत.

त्यामध्ये पाच हजार हेक्टरपर्यंतचे प्रकल्प निवडण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पाणी पट्टी वसुली अाणि सिंचन व्यवस्थापन हे या बाह्य यंत्रणेच्या माध्यमातूनच करण्यात येणार आहे. सध्या गोदावरी पाटबंधारे महामंडळातील सिंचन व्यवस्थापनात केवळ ३० टक्के पदे कार्यरत आहेत. त्यामुळे या यंत्रणेवर सिंचन व्यवस्थापन अवघड बनले आहे.

वसुली नसल्यामुळे कालवा दुरुस्ती नाही :

राज्यातल्या सर्वच पाटबंधारे महामंडळांसमोर कर्मचाऱ्यांची समस्या मोठ्या प्रमाणात आहे. गोदावरी पाटबंधारे महामंडळात कालवा मोजणीदार, कालवा निरीक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. त्यामुळे धरणे भरले तरी सिंचन व्यवस्थापन मोठी समस्या आहे. वसुली नसल्यामुळे कालवा दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे जायकवाडीसारख्या प्रकल्पाचे कालवे खराब झाले आहेत. त्यामुळे रिक्त पदे भरणे अथवा नवा पर्याय निवडणे, हाच उपाय जलसंपदा विभागासमोर आहे.

एका प्रकल्पापुरताच प्रयोग व्हावा

जलसंपदा विभागाने कर्मचाऱ्यांची भरती न केल्यामुळे राज्यासमोर हे संकट उभे राहिले आहे. हा प्रयोग एका प्रकल्पापुरताच करण्यास हरकत नाही. त्यामुळे यश अपयश ठरवून त्यानंतर त्याचा विचार करता येऊ शकतो. मात्र त्याचवेळी जलसंपदाने त्यांचे सिंचन व्यवस्थापन सुधारणे गरजेचे आहे. त्यांच्या चुकीच्या कारभारामुळे ही वेळ आली आहे. -प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ञ

लाभार्थी शेतकऱ्यांना फायदा होईल

सिंचन व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात झालेली संगणकीय पद्धतीची प्रगती व आधुनिकीकरण याचा वापर करून सिंचनाची कामे तत्परतेने करणे शक्य आहे. त्यासाठी बाह्य यंत्रणेच्या संकल्पनांचा वापर करून पाणी वापर संस्था किंवा वैयक्तिक लाभधारक व प्रशासन यामध्ये सिंचन व्यवस्थापनाच्या कामाकरिता खासगी यंत्रणा, एन.जी.ओ., कन्सल्टंट यांचा सहभाग झाल्यास पाणी वितरणामध्ये व्यवस्थापन कौशल्य व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सिंचन सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल. त्याचा फायदा लाभार्थी शेतकऱ्यांना निश्चितच होईल. -जयसिंह हिरे, सहाय्यक अधीक्षक अभियंता, कडा

प्रचलित दरानेच पाणीपट्टी वसुली

जलसंपदा विभागाकडून केलेल्या सूचनेनुसार बाह्य अभिकरणाकडून सिंचन व्यवस्थापनासाठी क्षेत्राची निवड करताना ज्या ठिकाणी लाभधारकांचा प्रतिसाद चांगला असेल व वितरण व्यवस्था सुस्थितीत असेल असा प्रकल्प, त्या प्रकल्पातील शाखा, वितरिका निवडावी. निविदेची व्याप्ती पाच हजार हेक्टर असली पाहिजे. तसेच बाह्य अभिकरणाकडून काम करत असताना पाणी पट्टी आकारणीसाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांच्या प्रचलित दरानेच आकारणी होईल, याची दक्षता घ्यावी अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.