आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Aurangabad
  • Private Hospital Bills Aurdit; Divisional Commissioner Notice To The Collector After The Complaint Of The People's Representative; News And Live Updates

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

प्रशासनाच्या सूचना:खासगी रुग्णालयातील सर्व बिलांचे रोज ऑडिट; लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारीनंतर विभागीय आयुक्तांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • रेमडेसिविरसाठी एमजीएममधील रुग्णांचे नातेवाईक जिल्हाधिकारी कार्यालयात

खासगी रुग्णालये कोरोना रुग्णांची अक्षरशः लूट करत आहेत. ज्यांनी उभ्या आयुष्यात एक लाख रुपये पाहिले नाहीत अशा गरीब रुग्णांच्या माथी तीन-चार लाखांचे बिल मारले जात असल्याची तक्रार आमदार संजय शिरसाट यांनी केली. यावर ‘यापुढे प्रत्येक खासगी रुग्णालयातील सर्व बिलांचा डेटा मागवा आणि त्याचे ऑडिट करा,’ अशा सूचना विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.

लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची सोमवारी बैठक झाली. यात अवाजवी बिल आणि रेमडेसिविर इंजेक्शनचा तुटवडा या दोन मुद्द्यांवर लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला धारेवर धरले. या वेळी खासदार भागवत कराड, इम्तियाज जलील, आमदार अंबादास दानवे, अतुल सावे, संजय सिरसाट, हरिभाऊ बागडे, प्रदीप जैस्वाल, वैजापूरचे आमदार रमेश बोरनारे, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, पोलिस आयुक्त निखिल गुप्ता, मनपा आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय, जि. प. अध्यक्षा मीनाताई शेळके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

रेमडेसिविरसाठी एमजीएममधील रुग्णांचे नातेवाईक जिल्हाधिकारी कार्यालयात
एमजीएम रुग्णालयात अत्यवस्थ रुग्णांना सोमवारी रेमडेसिविर इंजेक्शन मिळत नव्हते. त्यामुळे संतप्त नागरिकांनी अधिष्ठातांकडून एक मागणीपत्र तयार करून घेतले आणि जवळपास २० नातेवाइकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन रेमडेसिविरची मागणी केली. त्यावर जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी त्या मागणीपत्रावर स्वाक्षरी करून घाटीत पाठवले. त्यानंतर घाटीने एमजीएम रुग्णालयाला रेमडेसिविरच्या २५० व्हायल उसनवारी तत्त्वावर देऊ केल्या. ‘केवळ प्रशासनाची मदत घेतल्यानंतर तातडीने रेमडेसिविर उपलब्ध होत आहेत तर एमजीएम ही प्रक्रिया स्वतःहून का करत नाही,’ असा सवाल एका नातेवाइकाने केला.

मेल्ट्रॉन, सिव्हिलला ऑक्सिजन कधी?
जिल्हाधिकारी स्वतः रेमडेसिविरचे वाटप करणार होते त्याचे काय झाले? जालना जिल्ह्यात १० हजार व्हायल पडून आहेत. आपल्याकडे दोन, पाच हजारच आहेत. याशिवाय मेल्ट्रॉन आणि सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजनची तातडीने व्यवस्था व्हावी. वर्ष झाले तरी या दोन हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजनची पुरेशी व्यवस्था होऊ शकली नाही हे स्थानिक प्रशासनासह राज्य सरकारचे अपयश आहे. - अतुल सावे, आमदार

ऑडिटर्सचे नाव, मोबाइल क्रमांक लावा
वाढीव बिलासंदर्भात अनेकांचे फोन येत आहेत. यावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. महसूल विभागाने नेमलेले ऑडिटर्सचे नाव, मोबाइल क्रमांक सर्व हॉस्पिटलच्या दर्शनी भागात लावावेत. ऑडिटर्सनादेखील हॉस्पिटलमध्ये उपस्थित राहण्याच्या सूचना द्याव्यात. ऑक्सिजनचेही ऑडिट व्हावे. कोणत्या हॉस्पिटलने किती आणि कोणत्या रुग्णांना ऑक्सिजन वापरला हे कळू द्या. - अंबादास दानवे, आमदा

बातम्या आणखी आहेत...