नदीजोड प्रकल्प:गुजरातकडून अधिक लाभाच्या अटी टाकल्याने नदीजोड प्रकल्पात अडचणी : जलसंपदामंत्री जयंत पाटील

नदीजोड प्रकल्पांबाबत आम्ही चर्चा करत आहोत. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये एमओयू होणे गरजेचे आहे. मात्र गुजरात सरकार त्यांचा लाभ आधिक होईल अशाच अटी-शर्ती टाकत आहे. त्यामुळे एमओयू होत नाही. म्हणूनच या प्रकल्पाचे काम सध्या फारसे होत नसल्याची माहिती जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी रविवारी औरंगाबादेत दिली.

पाटील म्हणाले, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री कराड यांनी या कामासाठी ४० हजार कोटी रुपये लागणार असून राज्याने प्रस्ताव द्यावा, असे आढावा बैठकीत सांगितले होते. याबाबत विचारले असता पाटील म्हणाले, गुजरातमध्ये भाजपचे सरकार आहे तसेच केंद्रातही त्यांचेच सरकार आहे. त्यामुळे ते आता केंद्रात मंत्री असल्यामुळेच त्यांनीच याबाबत पुढाकार घ्यावा. त्यामुळे यामध्ये आणखी गती येण्यास मदत होईल आणि महाराष्ट्राचा फायदा होईल. नदीजोड कार्यालय औरंगाबादला हलवण्याबाबत कुठलीही चर्चा नसल्याचे ते म्हणाले. नांदेडहून वाहून जाणाऱ्या पाण्याबाबत तेलंगणा प्रतिसाद देत नाही. मात्र, त्यांना आमचा भेटण्याचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले.

जलसंपदा विभागात भरतीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे
जलसंपदा विभागाकडे ६० टक्क्यापेक्षा अधिक रिक्त पदे आहेत. याबाबत विचारले असता रिक्त पदाबाबत वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. त्या दृष्टीने इंजिनिअरच्या जागा भरण्यात येणार आहेत. तसेच इतर स्टाफ आऊटसोर्स करण्याबाबत वित्त विभागात चर्चा सुरू आहे. पाणी वाटप करण्यासाठी हे कर्मचारी आऊटसोर्स केले जातील. वाल्मी संस्था सध्या जलसंपदा आणि जलसंधारण यांच्या माध्यमातून संयुक्तरीत्या चालवण्याचा निर्णय झाल्याचे ते म्हणाले.

जायकवाडीच्या कालव्याची वर्ल्ड बँकेकडून दुरुस्ती
मराठवाड्यातला सर्वात मोठा प्रकल्प जायकवाडीचे दोन्ही कालवे खराब झाले आहेत. त्यामुळे जागतिक बँकेकडून यासाठी निधी मिळवण्यात येणार आहे. त्यासाठी नोव्हेंबरअखेर डीपीआर तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्व भागाला शेवटपर्यंत पाणी मिळेल या पद्धतीने कालवा दुरुस्तीचे नियोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी दिली.

जलसंपदा विभागामार्फत आयोजित गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाची बैठक जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या वेळी महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, खासदार इम्तियाज जलील, आमदार हरिभाऊ बागडे, अंबादास दानवे, सतीश चव्हाण, रमेश बोरनारे, विक्रम काळे, उदयसिंह राजपूत, संजय सिरसाट, अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अनंत गव्हाणे आदी उपस्थित होते. पाटील म्हणाले, जायकवाडीच्या कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी किती खर्च लागणार याचा अंदाज नाही. तो हजार कोटींपेक्षा अधिकही असू शकतो. याबाबत नोव्हेंबरपर्यंत डीपीआर तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये दोन्ही कालव्याची अवस्था खराब झाल्यामुळे पन्नास टक्केच वहनव्यय होतो. त्यामुळे शेवटच्या भागापर्यंत पाणी पोहोचत नाही. त्यामुळे या दुरुस्तीनंतर सर्वांना पाणी मिळण्याची व्यवस्था होणार आहे. बैठकीत त्यांनी जायकवाडीसह जिल्ह्यातील अनेक प्रकल्पांच्या दुरुस्तीसाठीदेखील सर्वेक्षण करून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.