आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लव्ह जिहाद:11 राज्यांत धर्मांतर बंदी कायदा : दोषींना 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासासह 1 लाख रुपयापर्यंत दंडाचीही केली तरतूद

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • विवाह रद्द करण्याची तरतूद, परवानगी आवश्यक
  • दुरुस्ती करून कायदा कडक करण्याचा प्रयत्न

एका विशिष्ट धर्माच्या मुलींना प्रेमात अडकावून विवाह करणे, त्यांचा शारीरिक, लैंगिक छळ करून धर्मांतरासाठी बळजबरी करण्याच्या घटना काही दिवसांत वाढल्या. यावर चाप बसवण्यासाठी देशातील ११ राज्यांमध्ये धर्मांतर विरोधी कायदा अस्तित्वात आहे. यात कडक शिक्षा, विवाह रद्दबातल ठरवण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्रातही “लव्ह जिहाद’विरोधी व “धर्मांतर बंदी कायदा’ लागू करण्याची मागणी जोर धरत आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील विविध राज्यातील धर्मांतर विरोधी कायद्यातील तरतूदींचा हा आढावा. २००२ मध्ये तामिळनाडू तर २००६ व २००८ मध्ये राजस्थाननेही असा कायदा केला होता. तामिळनाडूमध्ये ख्रिश्चन समाजाच्या विरोधामुळे २००६ मध्ये तो रद्द केला.

एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात बळजबरीने, प्रलोभनाने किंवा फसव्या मार्गाने धर्मांतर करण्यास प्रतिबंध ओरिसा : धर्म स्वातंत्र्य कायदा, १९६७ धर्मांतराच्या विरोधात देशातील पहिला कायदा ओरिसात. एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात “बळजबरीने, प्रलोभनाने, फसव्या मार्गाने” धर्मांतरास प्रतिबंधित करण्यात आले. १ वर्ष तुरुंगवास, किंवा ५ हजार दंड किंवा दोन्ही शिक्षा.

अरुणाचल : धर्म स्वातंत्र्य, १९७८ बळाचा वापर करून, प्रलोभने दाखवून, फसवणूक करून, धर्मांतर करणे वा प्रोत्साहन देण्यास बंदी. २ वर्षे कारावास व १० हजार दंड. धर्मांतरास इच्छुकाने जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवणे आवश्यक.

छत्तीसगड : धर्म स्वातंत्र्य, २००६ २००० च्या कायद्यात २००६ ला सुधारणा. ३ वर्षे तुरुंगवास व २० हजाराचा दंड किंवा दोन्हींची तरतूद. धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्यास ३० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी बंधनकारक. निर्णय जिल्हाधिकारी घेतील.

झारखंड : धर्म स्वातंत्र्य कायदा, २०१७ बळजबरी किंवा प्रलोभनाने धर्मांतर गुन्हा. ३ वर्षे तुरुंगवास व ५० हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही. धर्मांतरित व्यक्ती अल्पवयीन, महिला किंवा एसी प्रवर्गातील सदस्य असल्यास ४ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १ लाख दंड.

गुजरात : धर्म स्वातंत्र्य (दुरुस्ती) विधेयक २०२१ गुजरात धर्म स्वातंत्र्य कायदा, २००२ मध्ये आधी २००६ आणि नंतर २०२१ मध्ये दुुरुस्ती. सक्तीच्या धर्मांतरासाठी ३ वर्षांच्या शिक्षेसह ५० हजाराचा दंड. महिला, अल्पवयीन तसेच अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमातीच्या धर्मांतरासाठी एक लाखापर्यंत दंड.

उत्तराखंड : धार्मिक स्वातंत्र्य, २०१८ बळजबरी, अवाजवी प्रभाव, प्रलोभन किंवा फसवणुकीने व विवाहने धर्मांतर अजामीनपात्र गुन्हा. पीडितेच्या नातलगांना कोर्टात तक्रारीचा अधिकार. १० वर्षे कैद व दंडाची तरतूद.

उत्तर प्रदेश : अवैध धर्मांतर प्रतिबंध (सुधारित) २०२१ २०२० च्या कायद्यात २०२१ मध्ये सुधारणा. धर्मांतर करण्यास इच्छुकांनी २ तर ही प्रक्रिया पार पाडणाऱ्याने १ महिना आधी याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावी. बळजबरीच्या धर्मांतरासाठी १ वर्षे ते १० वर्षांपर्यंतचा तुरूंगवास व १५ ते ५० हजार रुपयांचा दंड.

मध्य प्रदेश : धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश १९६८ च्या कायद्यात वेळोवेळी दुरूस्त्या. धर्मांतर सोहळे आयोजकास ६० दिवस आधी परवानगी घेणे आवश्यक. नियम मोडल्यास ३ ते ५ वर्षे कारावास, ५० हजार रुपये दंड.

कर्नाटक : धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क, २०२१ २३ डिसेंबर २०२० रोजी विधानसभेत मंजूर. सक्तीने, फसवणूकीने, अमिष दाखवून धर्मांतर केल्यास ३ ते १० वर्षे तुरूंगवास व ५० हजार रुपये शिक्षा.

हरियाणा : धर्मांतर विरोधी, २०२२ प्रलोभन, बळजबरीने धर्मांतर केल्यास १ ते ५ वर्षांची शिक्षा, १ लाख दंड. अल्पवयीन, महिला व एससींचे धर्मांतर केल्यास ३ लाख दंडासह १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास.

हिमाचल : धर्मांतर विरोधी २००६, २२ दोन किंवा अधिक लोकांच्या एका वेळी केल्या जाणाऱ्या धर्मांतराला सामूहिक धर्मांतराचा करार. आरोप सिद्ध झाल्यास १० वर्षे तुरूंगवासाची तरतूद.

बातम्या आणखी आहेत...