औरंगाबाद खंडपीठाचा आदेश:पाणीपुरवठ्याच्या कामाचा प्रस्ताव आठवडाभरात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला पाठवावा

औरंगाबाद शहरासाठी 1680 कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजने अंतर्गत जायकवाडीतील जलशुद्धीकरण (पंप हाऊस) उभारण्याच्या कामाचा प्रस्ताव परवानगीसाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला 15 जूनपूर्वी पाठवावा. तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने त्यावर आठवडाभरात निर्णय घ्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संदीपकुमार मोरे यांनी मंगळवारी (७ जून) दिले. यापुढील सुनावणी 23 जून रोजी होणार आहे.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने 40 दिवस कामामध्ये प्रगती होईल, यादृष्टीने फारसे गांभीर्य दाखवले नसल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने नाराजीही व्यक्त करताना यापुढे प्रत्येक बुधवारी सुनावणी घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. या प्रकरणाशी संबंधित माध्यमात प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यांचीही दखल घ्यावी, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. या प्रकरणात खंडपीठाने अ‍ॅड. सचिन देशमुख यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती केली आहे. सिडकोतील श्रीहरी अनंत शिरोळे व इतरांनी अ‍ॅड अमित मुदखेडकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.

मंगळवारच्या सुनावणीवेळी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे अधिकारीही उपस्थित होते. सहायक सरकारी वकिलांनी 6 जून रोजीच मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत राज्य वन्यजीव मंडळाच्या प्रधान अधिकाऱ्यांसह पर्यांवरण मंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन जायकवाडी पक्षी अभयारण्याच्या संरक्षित क्षेत्रात पाणीपुरवठा योजने अंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या विहिरीच्या कामाच्या बांधकामाला गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. या प्रकरणात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून अ‍ॅड. विनोद पाटील, मनपाकडून अ‍ॅड. संभाजी पाटील व सरकारकडून अ‍ॅड. एस. जी. सांगळे यांनी बाजू मांडली.