आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रशासनाकडून दुर्लक्ष:वाळूज तीनच्या अधिग्रहणाचा प्रस्ताव सिडकोकडून पंचवीस वर्षांनंतर रद्द, 9 गावे एमआयडीसीकडे हस्तांतरित, उर्वरित गावे एएमआरडीएकडे सुपूर्द

औरंगाबाद4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सिडकोने २५ वर्षांनंतर वाळूज महानगर ३ च्या अधिग्रहणाचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या जमिनीची मोजणी प्रक्रिया पूर्ण करून रद्द केला. तत्कालीन मुख्य प्रशासक सुनील केंद्रेकरांनी सिडकोच्या खर्चाने महानगर ३ अंतर्गत येणाऱ्या जमिनीची मोजणी केली. रेडीरेकनरचे दर वाढल्यामुळे एका वर्षात मोबदल्याची रक्कम वाढली. वाढीव रकमेचा विचार करता सिडकोला अधिग्रहणाची प्रक्रिया नकोशी वाटली. २०१७ मध्ये सिडकोने वाळूज महानगर ३ मधील ९ गावे एमआयडीसीकडे हस्तांतरित केली. वाळूज महानगरसाठी निर्धारित केलेल्या १८९ हेक्टर जमिनीच्या संपादनाचा खर्च २०१७ मध्ये ३८९ कोटी होता. वेळेत अधिग्रहण न झाल्याने २०१८ मध्ये खर्च ६३३ कोटींवर गेल्याने सिडकोने अधिग्रहणाची प्रक्रिया रद्द केली. वाळूज महानगर तीनमधील वाळूज (खु.), वाळूज (बु.) आणि रामराई या तीन गावांतील जमिनीचा अंतर्भाव अधिग्रहणात केला होता. संबंधित ठिकाणी आैद्योगिक क्षेत्र असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर सिडकोला वाव होता. शेतकरी अथवा सदर जमीन मालकांच्या जमिनी संपादित होऊ नयेत म्हणून वाढीव बाजारभावाचे कारण दर्शवून वाळूज महानगर ३ ची संपूर्ण योजना बंद करण्याचा ठराव सिडकोच्या संचालक मंडळाने घेतल्याचा आरोप तत्कालीन खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी २७ ऑक्टोबर २०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून केला होता. या भागातील सामान्य शेतकरी, जमीन मालकांनी सिडकोला परवडेल त्या किमतीत संमतीने संपादनासाठी प्रस्तावित जमिनी देण्याची तयारी दर्शवली होती. वेळोवेळी सिडको प्रशासनाकडे संपर्कही केला होता. परंतु स्थावर मालमत्तेमधील व्यावसायिकांच्या हितास बाधा निर्माण होणार असल्याने त्यांच्यासाठी सिडकोने शेतकरी व मालकांकडे दुर्लक्ष केले.

नऊ गावे एमआयडीसीकडे
सिडकोने आपल्या अधसूचित क्षेत्रातील ९ गावे वगळण्यात यावीत यासाठी २०१४ मध्ये ठराव घेतला होता. त्यानंतर २८ जुलै २०१७ रोजी म्हणजेच २५ वर्षांनी ९ गावांचे हस्तांतरण एमआयडीसीकडे केले. राज्याच्या नगरविकास विभागाने यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी केला. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम १६० (१) अन्वये सिडको विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून संपुष्टात आणून कलम ४० (१ख) अन्वये एमआयडीसी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केले. त्यानुसार घाणेगाव, इटावा, रांजणगाव व कमळापूर येथे काहीच केले नसल्यामुळे त्यांचे सर्वस्वी हस्तांतरण केले. जोगेश्वरी सर्व महसुली खेडे फक्त गट नं. ९७ वगळून. साजापूर, रामराई, वाळूज (खु.), वडगाव कोल्हाटीमधील काही गट क्रमांक एमआयडीसीकडे वर्ग केले. संबंधित गावातील सिडकोने प्लॉट विक्री केलेले गट सिडकोकडे, तर इतर गट एमआयडीसीकडे वर्ग केले.

रेडीरेकनरचे दर वाढल्याने मावेजाची रक्कम ६३३ कोटींपेक्षा जास्त

महानगर ३ च्या अधिग्रहणास फाटा
महानगर ३ साठी सिडकोतर्फे नागरिकांच्या जमिनीची मोफत मोजणी केली होती. संबंधित प्रकल्पासाठी ३२५ शेतकऱ्यांची जमीन मोजली होती. यासाठी १८९ हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात येणार होते. त्यासाठी २०१७ मध्ये शेतकऱ्यांचा मावेजा ३८९ कोटी निश्चित केला होता. अधिग्रहणास वेळ लागल्याने एक वर्ष उशीर झाला. २०१८ उजाडल्यानंतर रेडीरेकनरचे दर वाढल्याने मावेजाची रक्कम ६३३ कोटींपेक्षा जास्त झाली. त्यानंतर सिडकोने संबंधित अधिग्रहणाची प्रक्रियाच रद्द केली.

उर्वरित ९ गावांची एएमआरडीएकडे जबाबदारी
सिडकोतील इतर गावांचेही सिडकोने असेच केले. नगरविकास विभागाने ८ मार्च २०१९ रोजी उर्वरित गावांसाठी अधिसूचना काढून सिडकोने विकसित केलेले नगरे आणि विक्री केलेले प्लॉट वगळता सर्व भाग औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एएमआरडीए) कडे वर्ग केला.

नागरिकांची पिळवणूक
नागरिक २५ वर्षांत स्वत:च्या मालकीच्या जमिनीचा विकास करू शकले नाहीत. आपली जमीन विकायची झाल्यास शेतकरी अथवा जमीन मालकास सिडको प्रशासनाची परवानगी घ्यावी लागायची. त्यामुळे जमिनीचे २५ वर्षांत दर घसरले होते. या परिसरात बाजारभाव स्थापित होऊ शकला नाही. आता सिडकोने एकदम हात काढून घेतल्याने पुन्हा जमीन मालकांना पुनश्च हरिहोम करावा लागणार आहे.
-नागेश कुठारे, उपसरपंच तिसगाव, वाळूज महानगर.

बातम्या आणखी आहेत...