आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

लढा तीव्र होणार:मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने केंद्र व राज्य सरकार विरोधात निदर्शने

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वीलेखक: संतोष देशमुख
  • कॉपी लिंक

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी पाच न्यायमुर्तींच्या खंडपीठात चालवावी व राज्य सरकारने दिलेले आरक्षणास स्थिगीतीचा निर्णय दिला आहे. यास केंद्र व राज्य सरकार जबाबदार असून त्यांनी न्यायालयात सक्षमपणे बाजू मांडली नाही, असा आरोप करत मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने सीबीओ चौकात निदर्शने आंदोलन करत करण्यात आला. सरकारच्या विरोधात तीव्र घोषणा बाजी करण्यात आली. यामुळे संपूर्ण परिसर दणाणून गेला होता.

महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू केले होते. या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. यावर न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय अबाधित ठेवला. त्यामुळे विरोधक याचिकाकर्त्यांनी मराठा आरक्षण नियमबाह्य असून त्यास स्थगिती द्यावी, अशा प्रकारची हस्तक्षेप याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून दाद मागीतली होती. तर महाराष्ट्र सरकार व हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांनी हे प्रकरण ५ किंवा ११ सदस्यीय खंडपीठाकडे सोपवावा, स्थगिती देऊ नये, अशा प्रकारची सुनावणीत बाजू मांडली होती. ३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. बुधवारी ९ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगीत दिली व खंडपीठाकडे हा दावा चालवण्याबाबत निकाल दिला आहे.

सरकारने न्यायालयात सक्षमपणे बाजू मांडली नाही. याच दोन्ही सरकार जबाबदार असल्याचे मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने आरोप केला असून निषेधार्थ एसबीओ चौकात निदर्शने आंदोलन करण्यात आले.

रोषाला सामोरे जावे लागेल

राज्य सरकारने मराठा आरक्षण सर्वाेच्च न्यायालयात टिकवण्याची जबाबदारी घेतली होती. प्रत्यक्षात त्यासाठी सक्षपणे बाजू मांडण्याची कृती केलेली नाही. केंद्र सरकारने अंग काढून घेतले. याचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करतो. तसेच मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या रोषाला सरकारला आता सामोरे जावे लागेल. आम्ही मराठा तरुणांचे बलिदान व्यर्थ जाऊ देणार नाही. रमेश केरे पाटील, मराठा समन्वयक.

ओबीसीसाठी आग्रही राहावे

मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश करावे, अशी आमची पहिल्या पासून मागणी होती. त्यानुसार हे प्रकरण समोर जायला हवे होते. मात्र, घटनेच्या १४ चार व १६ चार कलमांतर्गत शिक्षण व नोकरीत सवलती लागू केल्या होत्या. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर घटना पिठाची मागणी करण्यात आली, तेव्हाच आरक्षण स्थगितीच्या धोक्याची शक्यता वर्तवली होती. आता नैराश्यात न जाता समाज बांधवांनी गायकवाड आयोगाचा अहवालाचा आधार घेत महाराष्ट्र सरकारवर दबाव निर्माण करून ओबीसी समावेशसाठी आग्रह धरणे योग्य राहिल. डॉ. शिवानंद भानुसे, मराठा समन्वयक.

राज्य सरकार अपयशी ठरले

राज्य सरकारने गांभीर्याने योग्य वेळी पाऊल उलचले नाही. सक्षमपणे बाजू मांडली नाही. त्यामुळे आशा पद्धतीने निर्णय लागला आहे. तसेच अद्याप ऑर्डर हाती आलेली नाही. आल्यानंतर ती वाचून पुढील दिशा ठरवू. विद्यार्थी व नोकरदारांनी व समाज बांधवांनी निराश होऊ नये. यातून लवकरच मार्ग काढला जाईल. विनोद पाटील, हस्तक्षेप याचिकाकर्ते.

दोन्ही सरकारचा निषेध

केंद्र सरकारने संसदेत मराठा आरक्षणावर एकमताने ठराव पास करायला हवा होता. मात्र, घाणेरड्या राजकारणापायी तसे झाले नाही. राज्य सरकारने सक्षपणे बाजू मांडली नाही. त्यामुळे दोन्ही सरकारचा आम्ही निषेध व्यक्त करतो. पूर्ण ताकदीने लढा देऊ. सतीश वेताळ पाटील, मराठा समन्वयक.

मराठा तरुणांचे बलिदान व्यर्थ जाऊ देणार नाही

समाजिक विषमता घालवायची असेल तर मराठ्यांना आरक्षण मिळणे अनिवार्य आहे. त्यासाठीच सकल मराठा समाजाने मराठा आरक्षण व इतर मागण्यांसाठी शांततेत ५८ मोर्चे काढून लक्ष वेधले. ४२ तरुणांनी आत्मबलिदान दिले तेव्हा कुठे राज्य सरकारने नोकरी व शिक्षणासाठी आरक्षण दिले होते. त्यांचे बलिदान व परिश्रमाची परिकाष्ठा आम्ही व्यर्थ जाऊ देणार नाही. केंद्र व राज्य सरकारचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करतो. मनोज गायके पाटील, मराठा समन्वयक.

राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी

मराठा आरक्षण सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग केली आहे. वैद्यकीय प्रवेश भरतीत तूर्त आरक्षण नसल्यामुळे राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करून दादा मागावी. आरक्षणाबाबत वटहुकुम काढायला हवा. राजेंद्र दाते पाटील, हस्तक्षेप याचिकाकर्ते.

अन्याय होता काम नये

मराठा समाजाची परिस्थिती काय आहे हे गायकवाड आयोगाने सर्वेक्षण करून अहवाल सादर केलेला आहे. त्यामुळे आता अन्याय होता काम नये. सरकारने मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करून टिकणारे आरक्षण द्यावे. अन्यथा सामाजिक विषमता प्रचंड वाढेल व देशभरात त्याचे पडसाद उमटतील. रेखा वाहटुळे, महिला समन्वयक.

तरूण निराश

आरक्षण सर्व समाजातील गरीबांना लागू करावे, हा त्यांचा हक्क आहे. मराठा समाजाला वंचित ठेवणे अन्यायकारक होईल व त्याचे पडसाद भयंकर उमटतील. आज सकल मराठा तरुण तीव्र नाराज झाले आहेत. न्यायाची अपेक्षा कायम आहे. सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. ओबीसीत समावेश करावा. विकिराजे पाटील, युवा मराठा समन्वयक