आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळेत भौतिक सुविधा उपलब्ध करून द्या:अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल; आम आदमी पार्टीचा इशारा

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

शिक्षण हक्क कायदा 2009 मधील कलाम 19 ते 25 आणि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यांचे निर्देश आणि संबंधित नियम आणि कायद्यानुसार सर्व शाळेत पंधरा दिवसांत भौतिक सेवासुविधा उपलब्ध करून द्यावेत. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा आम आदमी पार्टीच्या वतीने देण्यात आला आहे.

मनमानी अभ्यासक्रम लादण्यात येत आहे. ज्यात शाळा सीबीएसई आहे असे भासवण्यासाठी इतर प्रकाशनाची पुस्तके वापरतात. जास्तीचे शुल्क आकारत आहेत.

मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत. खेळाचे मैदान नाहीत. विद्यार्थी शिक्षक गुणोत्तर, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून कुठल्याही शीर्षकाखाली उकळल्या जाणाऱ्या रकमा, शिक्षकांच्या पात्रतेचे घालून दिलेले निकष न पाळत शिक्षकांचा केलेल्या नियुक्त्या, शुल्क न भरल्यामुळे मुलांना परीक्षेचा पेपर उशीरा देणे, मुलांचा मानसिक, भावनिक आणि शारीरिक छळ करून शुल्क वसुलीसाठी मुलांच्या मनावर दीर्घकालीन विपरीत परिणाम होणारे मानसिक शोषण करणे, कलम 19 नुसार शाळेचे मानक पूर्तता नसणे, कलम 21 नुसार शालेय व्यवस्थापन समितीची निष्पक्ष निवड न करणे, संस्थाचालकांच्या नात्यातील व्यक्तींची शिक्षक अथवा मुख्याध्यापक म्हणून नियुक्ती करताना निवड प्रक्रिया डावलून इतर पात्र शिक्षकांचा हक्क हिरावण्याची कृती करणे, घरातील इतर व्यक्तींनी प्रशासन सांभाळण्यासाठी शाळेच्या आवारात अनधिकृत प्रवेश देणे आणि हस्तक्षेप करत स्वार्थ साधणे, शिक्षकांचा छळ करणे, शिक्षकांकडून आणि इतर कार्यालयीन सेवक वर्गाकडून लाखो रुपये उकळणे, शिक्षकांना व्यक्तिगत घरातील कामे सांगणे किंवा वाहनावर चालक म्हणून काम करायला लावणे, या अशा बेकायदेशीर कृत्यांकडे शासन आणि अधिकारी जाणून बुजून कानाडोळा करत आहे.

परिणामी लोकहितास बाधा निर्माण होऊन शासानाप्रती जनतेच्या मनात प्रचंड क्षोभ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या बाबी सबंधीताना जाणवत नाहीत. याबाबत तात्काळ एक भरारी पथक आणि चौकशी समिती नियुक्त करून शहरातील खाजगी, अंशतः अनुदानित, अनुदानित, परवानगी नसलेल्या अनधिकृत असलेल्या. तसेच मान्यता एका जागी आणि शाळा दुसर्याच ठिकाणी असा जो सावळागोंधळ चालू आहे, त्या बाबत गंभीर दखल घेत तातडीने कारवाई करावी. यासाठी आम मंगळवारी आदमी पार्टी चे जिल्हाध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांच्या नेतृत्वात एक शिष्ठमंडळ विभागीय शिक्षण उपसंचालकांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.

यासाठी चौकशी आणि भरारी पथक नियुक्तीबाबत मागणी केली. मागणी पूर्ण न झालुयास 15 दिवसात तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. सदाशिव पाटील, संजय नागरे, आशिष शिसोदे, मो. बशीर, प्रवीण हिवाळे, देविदास लहाने, प्रशांत इंगळे, इम्रान बिल्डर, असद बेग, पाशा खान, अंकुश आगे, किशोर जगताप आदींची उपस्थिती होती.

बातम्या आणखी आहेत...