आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिक्षण उपसंचालकांना आंदोलनाचा इशारा:शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांत भौतिक सुविधा उपलब्ध करून द्या

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील कलम १९ ते २५ आणि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यांचे निर्देश तसेच संबंधित नियम आणि कायद्यानुसार सर्व शाळांत पंधरा दिवसांत भौतिक सेवा-सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा आम आदमी पार्टीने दिला आहे.

आम आदमी पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांच्या नेतृत्वात मंगळवारी शिष्टमंडळाने विभागीय शिक्षण उपसंचालकांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले की, शाळांत मनमानी अभ्यासक्रम लादण्यात येत आहे. शाळा सीबीएसईची आहे असे भासवण्यासाठी इतर प्रकाशनांची पुस्तके वापरतात. जास्तीचे शुल्क आकारले जात आहे. मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत. खेळाची मैदान नाहीत. विद्यार्थी- शिक्षक गुणोत्तराचे पालन होत नाही, संस्थाचालकांच्या नात्यातील व्यक्तींची शिक्षक अथवा मुख्याध्यापक म्हणून नियुक्ती करताना निवड प्रक्रिया डावलून इतर पात्र शिक्षकांचा हक्क हिरावला जात आहे.

शिक्षकांचा छळ करणे, शिक्षकांकडून आणि इतर कार्यालयीन सेवकवर्गाकडून लाखो रुपये उकळणे, अशा बेकायदेशीर कृत्यांकडे शासन तसेच अधिकारी जाणूनबुजून कानाडोळा करत आहे. याबाबत तत्काळ भरारी पथक नियुक्त करून दखल घेत तातडीने कारवाई करावी. मागणी पूर्ण न झाल्यास १५ दिवसांत तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा दिला. या वेळी सदाशिव पाटील, संजय नागरे, आशिष शिसोदे, मो. बशीर, प्रवीण हिवाळे, देविदास लहाने, प्रशांत इंगळे, इम्रान बिल्डर, असद बेग, पाशा खान, अंकुश आगे, किशोर जगताप उपस्थित होते.

बातम्या आणखी आहेत...