आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नोटीस बजावण्याचे आदेश:कोकणातील नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्याला मिळण्यासाठी जनहित याचिका

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोकणातील नद्यांचे अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्याला मिळावे, यासाठी राज्य शासनाने १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी आदेश निर्गमित केले. जायकवाडी धरणाच्या वरच्या बाजूला धरणे बांधण्यास बंदी असतानादेखील दोन धरणांना परवानगी दिली आहे. याविरोधात जलसंपदा विभागाचे निवृत्त कार्यकारी संचालक शंकर नागरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी राज्याचे मुख्य सचिव, प्रधान सचिव जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र जलसंपदा नियमन प्राधिकरण, औरंगाबाद आणि नाशिकचे विभागीय आयुक्त, कार्यकारी संचालक गोदावरी खोरे विकास महामंडळ आदींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकेची सुनावणी १५ फेब्रुवारीला होणार आहे.

कोकणातील नद्यांचे १६८ टीएमसी पाणी मराठवाड्यात आणण्यासाठी योजना कार्यान्वित करण्याचे अध्यादेशात स्पष्ट केले होते. यापूर्वी ६ सप्टेंबर २००४ रोजी शासनाने जायकवाडीच्या वर कुठलाच जलप्रकल्प घेऊ नये, असा निर्णय घेतला होता. मेंढेगिरी समितीने २०१३ मध्ये वर धरण नको म्हणून अहवाल दिला. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण मुंबई यांनी जायकवाडीवर धरण नको म्हणून स्पष्ट केले आहे. वर धरण झाले तर जायकवाडी भरणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे.

ही बाब मराठवाड्यावर अन्याय करणारी आहे. मराठवाड्यासाठी नागपूर पॅक्टनुसार स्वतंत्र बजेट मंजूर करावे, अशी विनंती अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरेंमार्फत केली आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने जनहित याचिका म्हणून मंजुरी प्रदान केली. शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील सुभाष के. तांबे यांनी काम पाहिले.

आधीच आदेश दिलेले असतानाही केली तरतूद मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेत २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी जायकवाडीच्या वरच्या भागात धरण नको, असे आदेश दिले आहेत. असे असतानादेखील नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर आणि वाघाड धरणासाठी २५ टीएमसी पाण्याची तरतूद केली.

बातम्या आणखी आहेत...