आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खऱ्या दुखण्याकडे दुर्लक्षच:2100 कोटींच्या नव्या पाणी योजनेसाठी बड्या खासगी कंपनीकडून पाइप खरेदी ; नळ जोडणीच्या खऱ्या दुखण्याकडे दुर्लक्षच

औरंगाबाद10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नव्या पाणी योजनेत २५०० मिमी व्यासाचे पाइप तयार करण्यासाठी नक्षत्रवाडीत १५ महिन्यांपूर्वी वाजतगाजत कारखाना सुरू झाला. त्याच वेळी त्याच्या क्षमतेविषयी उपस्थित केली जाणारी शंका खरी ठरली. जेमतेम ८४० मीटरच पाइप तयार झाले. त्यामुळे आता सव्वा वर्ष उलटून गेल्यावर बड्या खासगी कंपनीकडून पाइप खरेदीची तयारी सुरू झाली आहे.

लोखंड, सिमेंटची दरवाढ लक्षात घेऊन वाढीव ४०० कोटी देऊ, असे आश्वासन दिल्यावर पहिल्या टप्प्यात साडेसहा किलोमीटर पाइप बाहेरून आणण्याचे जेव्हीपीआर या ठेकेदार कंपनीने ठरवले. त्यामुळे १६८० कोटींची योजना २०८० कोटींवर जाणार आहे. खासगीतून पाइप खरेदीचा निर्णय सव्वा वर्षापूर्वी झाला असता तर जायकवाडीतून औरंगाबादेत पाणी आणण्यासाठी किमान २० किलोमीटर लाइन अंथरली गेली असती. दरम्यान, नवी योजना पूर्ण होईपर्यंत पाणी वाढवण्यासाठी ५६ एमएलडीच्या जुन्या योजनेचे पाइप बदलण्यासाठी २०० कोटी रुपये खर्चण्यास मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी (१७ जून) ऑनलाइन आढावा बैठकीत मान्यता दिली. परंतु, भीषण टंचाईस कारणीभूत असलेल्या अवैध नळ जोडणीविषयी अवाक्षरही काढले नाही.

पाणीप्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी २ जूनला आढावा बैठक घेतली. ८ जूनला जाहीर सभेत अधिकाऱ्यांना आदेश दिले. १४ जून रोजी राज्यपालांनी थेट पंतप्रधान मोदींकडे औरंगाबादचा पाणी प्रश्न मांडला. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी काही उपाययोजना केल्या. त्याने काय परिणाम झाला आणि नव्या पाणी योजनेची प्रगती जाणून घेण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी ऑनलाइन बैठक घेतली. त्याविषयी सू्त्रांनी सांगितले की, ठेकेदार जीव्हीपीआर कंपनीने दिलेल्या ऑर्डरनुसार ६.५ किमी पाइप महिनाभरात उपलब्ध होतील. ते अंथरण्याला गती मिळेपर्यंत नवी ऑर्डर दिली जाईल. एकूण ४० किमीपैकी ३०-३२ किलोमीटर पाइप खासगीतून आणि उर्वरित नक्षत्रवाडीच्या कारखान्यात तयार होतील. गरज पडल्यास पूर्ण पाइप खरेदी खासगी कंपनीतून होईल. नव्या पाणी योजनेतील दहा जलकुंभांचे काम तातडीने पूर्ण करून ते उपयोगात आणले जातील. त्यासाठी कामगार वाढवावे लागतील. सध्या एका जलकुंभ उभारणीसाठी फक्त ६ कामगार आहेत, असे केंद्रेकरांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, नव्या योजनेचे काम पाहण्यासाठी मी स्वत: येणार

जुन्या योजनेसाठी २०० कोटी नव्या पाणी योजनेतून घरोघरी मुबलक पाणीपुरवठ्यास किमान ४ वर्षे लागतील. तोपर्यंत लोकांना थोडासा दिलासा देण्यासाठी ५६ एमएलडी क्षमतेच्या जुन्या योजनेतील जीर्ण पाइप बदलण्याची योजना विभागीय आयुक्तांनी दहा दिवसांपूर्वी सादर केली होती. तिला मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी मान्यता देऊन सविस्तर प्रस्ताव पाठवण्यास सांगितले. जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत ८०० मिमी व्यासाची डीआय पाइपलाइन व नक्षत्रवाडी येथे एमबीआर बांधण्यासाठी साधारणपणे १७० ते २०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आठ दिवसांत सादर होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

फीडर लाइनवरील १७०० नळ कनेक्शन तोडण्याचे आदेश जलकुंभात पाणी आणणाऱ्या फीडर लाइनवरील सुमारे १७०० नळ कनेक्शन तातडीने पोलिस बंदोबस्तात तोडण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिले. त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाली तर जलकुंभ वेळेवर, पूर्ण क्षमतेने भरून अनेक वसाहतींना पुरेशा दाबाने पाणी मिळू शकेल, असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला.

अंतर्गत लाइनसाठी स्वतंत्र समिती जलकुंभनिहाय शहरात अंतर्गत जलवाहिनी कामासाठी मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त बी. बी. नेमाने यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. मनपा आणि एमजेपीचे (महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण) अधिकारी समितीत असतील.

सीएमच्या वक्तव्याचा अर्थ अवैध नळावर कारवाई नको

लोकांना त्रास देऊ नका, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. याचा अर्थ अवैध नळांवर कारवाई नको असाच निघतो, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. औरंगाबादेत भीषण पाणीटंचाई नेमकी कशामुळे हे शोधण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी ३१ विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. त्यातील २२ जणांनी ६० टक्क्यांपर्यंत अवैध नळ, पाणीचोरी हेच मुख्य कारण असल्याचा प्राथमिक अहवाल दिला. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी गुरुवारी घेतलेल्या बैठकीत लाइनमननी राजकीय दबावातून अवैध नळ दिले. ते तोडण्यासाठी पोलिस संरक्षण हवे, अशी मागणी केली. शिवसेनेच्या सत्तेत अवैध नळवाल्यांची प्रचंड दहशत असल्याचे त्यातून स्पष्ट झाले. त्यावर मुख्यमंत्री रोखठोक भूमिका घेऊन कारवाई करा असे आदेश देतील, अशी अपेक्षा होती. पण त्यांनी ‘लोकांना त्रास देऊ नका’ असे वक्तव्य केले. बैठकीनंतर विचारणा केली असता अधिकारी म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याचा अर्थ अवैध नळांवर कारवाई नको, असाच निघतो. एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले की, अवैध नळासाठी किमान ८० हजार लोकांवर गुन्हे दाखल करावे लागतील.

बातम्या आणखी आहेत...