अग्रलेख:एमएसपी खरेदी धोरणातील बदलाशी संबंधित प्रश्न

केवळ छोट्या आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचेच धान्य एमएसपीवर खरेदी करावे, असा सल्ला कृषी मूल्य आयोगाने केंद्राला दिला. ही संस्था एमएसपीचे दर ठरवते. एमएसपीचा लाभ मोठ्या शेतकऱ्यांनाच मिळतो व छोटे शेतकरी त्यापासून वंचित राहतात, असे आयोगाचे मत आहे. मात्र, आयोग तीन मोठी तथ्ये विचारात घेण्यास विसरला. शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदी करणे ही सरकारची असहायता झाली आहे, कारण धान्य देण्याच्या अनेक योजना सुरू आहेत, त्या बंद करणे राजकीयदृष्ट्या शक्य नाही किंवा महागाईच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिकदृष्ट्या न्याय्य नाहीत. यावर्षी शासकीय खरेदी फारच कमी झाल्याने योजनांतील गहू वितरणाचे संकट निर्माण झाले असून, गव्हाऐवजी तांदूळ देण्याचे धोरण आखले जात आहे.

आयोगाच्या सल्ल्यानुसार एक हेक्टरचे ६८% व दोन हेक्टरचे २०% म्हणजे एकूण ८८% शेतकरी सरकारला धान्य विकण्यास पात्र असतील. येथे दोन प्रश्न आहेत. देशातील सरासरी लागवडीखालील जमीन प्रति कुटुंब १.०६ हेक्टर असताना पंजाबमध्ये ३.६० हेक्टर, बिहारमध्ये ०.४० व उत्तर प्रदेशात ०.६० टक्के आहे. अशा परिस्थितीत संपूर्ण पंजाब व हरियाणातील शेतकरी वंचित राहणार का? छोट्या शेतकऱ्यांकडे त्यांच्या गरजेपेक्षा जास्त अन्नधान्य नसते हे खरे नाही का? मग बडे शेतकरी व विशेषत: दलाल त्यांच्या नावावर धान्य विकून चोरीची नवी योजना सुरू करणार नाहीत का? आज सरकार ही योजना संपवू शकत नाही. हो, प्रति क्विंटल रोख रक्कम थेट वितरणाची प्रशासकीय व्यवस्था करताना उत्पादकतेनुसार शेतकऱ्यांना थेट मदत करू शकते. मात्र, या गंभीर विषयावर सरकारला अनेक खबरदाऱ्या घ्याव्या लागतील.