आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चर्चासत्र:राज्य सरकारने 50 टक्के हिस्सा देणे बंद केल्याने रेल्वे प्रकल्प अडचणीत, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्य सरकारने पन्नास टक्के हिस्सा देणे बंद केल्याने रेल्वे प्रकल्प अडचणीत आले आहेत, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. राज्य शासनाच्या या धोरणामुळे भविष्यात व्यवसाय आणि रोजगार निर्मितीवर मोठा परिणाम होईल, अशा इशाराही त्यांनी दिला.

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या पुढाकाराने गुरुवारी (१६ सप्टेंबर) रा्ष्ट्रीयीकृत बँकाच्या अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक हॉटेल ताज येथे झाली. त्यात ‘सामान्य लोक आणि लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योजकांसाठी बँकेच्या योजना’ विषयावरील चर्चासत्रात ते बोलत होते. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, एसबीआयचे चेअरमन दिनेश खारा, युनियन बँकेचे राजकिरण राय, बँक ऑफ इंडियाचे एम. बी. राय, युको बँकेचे अतुल गोयल, कॅनरा बँकेचे प्रभाकरन, इंडियन बँकेचे जैन आदींची उपस्थिती होती. फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील रखडलेल्या रेल्वे प्रकल्पांसाठी महारेल कॉर्पोरेशन तयार करून केंद्र, राज्य सरकारने एक लाख कोटींची कामे निश्चित केली. पण राज्याने निधी देणे बंद केल्याने सर्व प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. केंद्राने कितीही रक्कम दिली तर राज्याने वाटा दिल्याशिवाय काम होणार नाही. जेएनपीटीसोबत भागीदारीतून हे प्रकल्प करावेत. समृद्धी महामार्गासोबतच्या स्पीड रेल्वे (बुलेट ट्रेन) प्रकल्पात मालवाहतुकीचीही तरतूद करावी, असा सल्ला त्यांनी दिला.

निराधारपेक्षा मुद्रा लोन सरस : संजय गांधी निराधार योजना शंभर टक्के एनपीएमध्ये होती मुद्रा लोनचे प्रमाण केवळ २२ टक्के आहे. आर्थिक उद्धारासाठी लोकांना बँकेच्या व्यवहाराशी जोडावे लागेल. ८० टक्के जनधन खाती सुरू असून यामुळे पहिल्याच वर्षात १६ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान वाचले. ७८ टक्के जनधन खातेधारक आर्थिक व्यवहारात आहेत, असा दावा माजी मुख्यमंत्र्यांनी केला. भविष्यात औरंगाबाद-जालना उद्योगाचे केंद्र बनणार आहे. समृद्धी, डीएमआयसी, ऑरिक सिटी यामुळे रोजगार निर्मिती व व्यवसाय वृद्धी होईल. समृद्धीसाठी ८ हजार कोटींचे कर्ज एसबीआय बँकेकडून घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शेतकऱ्यांसाठी अधिक लवचिक धोरण स्वीकारावे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांना न्याय द्यावा. मराठवाडा- विदर्भात बँक शाखांची संख्या वाढवावी, असेही आवाहन त्यांनी केले. या वेळी आमदार अतुल सावे, प्रशांत बंब, खासदार इम्तियाज जलील, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, औरंगाबाद फर्स्टचे मानसिंग पवार, क्रेडाई महाराष्ट्रचे उपाध्यक्ष रवी वट्टमवार, सीआयआयचे प्रसाद कोकीळ, मसिआचे नारायणराव पवार, लघुउद्योग भारतीचे रवी वैद्य, मिलिंद पोहनेरकर, व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष जगन्नाथ काळे, भाजप शहराध्यक्ष संजय केणेकर, प्रवक्ते शिरीष बोराळकर, अनिल मकरिये, माजी महापौर भगवान घडमोडे, वकील संघाचे माजी अध्यक्ष अॅड. अतुल कराड आदींची उपस्थिती होती.

एसबीआय अध्यक्षांना प्रत्युत्तर
एका प्रश्नाच्या उत्तरात एसबीआय बँकेचे चेअरमन दिनेश खारा यांनी औरंगाबादेतील उद्योजक बँक आणि आयकर विभागाकडे वेगवेगळी प्रत दाखल करतात, असे सांगितले. त्यांना ज्येष्ठ उद्योजक राम भोगले यांनी मध्येच थांबवले. आता सर्व व्यवहार ऑनलाइन होत असल्याने अशा प्रकारची कपोलकल्पित विधाने करून तुम्ही औरंगाबादला बदनाम करू नका, असे प्रत्युत्तर दिले.

तर प्रकल्पांसाठी ट्रायपार्टी
दैवयोगाने पुन्हा मुख्यमंत्री झालो तर शासन, ठेकेदार आणि बँकेत कराराची तरतूद करेन. यात काम न करणाऱ्या ठेकेदाराला दोनदा समज दिल्यावर बदलून टाकण्याचा नियम असेल. यामुळे बँकेने कर्जापोटी दिलेली रक्कम गुंतून पडणार नाही. प्रकल्पही मार्गी लागेल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

पोपट मेलाय, राजाला कुणी तरी सांगा
वैधानिक विकास मंडळे बंद करून राज्य सरकारने मराठवाडा, विदर्भावर अन्याय केला, अशी टीका फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली. तीन दिवसांविषयी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी काय वक्तव्य केले, याबद्दल मला माहिती नाही, असे ते म्हणाले. मराठवाडा वॉटरग्रीडचा प्रकल्प या सरकारने नावापुरता जिवंत ठेवला आहे. पोपट मेला आहे, राजाला कुणी तरी सांगा, अशी टिप्पणी करत त्यांनी सांगितले की, मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी आणले पाहिजे. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामदिनी त्याची घोषणा करून या सरकारने त्याचे श्रेय घ्यावे.

बातम्या आणखी आहेत...