आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जलयुक्त शिवार:पाऊस दारात; पण साठवण्यासाठी वर्षभरात जलसंधारण वाढले नाही ; आघाडीने प्राधान्यक्रम बदलला

औरंगाबाद19 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दोन-चार दिवसांत मराठवाड्यात मान्सूनचे आगमन होईल. गेल्या दोन वर्षांप्रमाणे यंदाही समाधानकारक पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. निसर्ग भरभरून देत असताना ‘दुबळी माझी झोळी’ या उक्तीप्रमाणे प्रशासनाने औरंगाबाद जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात जलसंधारण, जल फेरभरणाच्या कामाकडे मात्र पूर्णत: दुर्लक्ष केले. त्यामुळे पडणारा पाऊस साठवण्यासाठी अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होऊ शकली नाही. तलावातील गाळ काढणे, बांधबंदिस्ती, खोलीकरण, रुंदीकरण ही कामे जवळपास बंदच पडली. रोहयो विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, फक्त कन्नड तालुक्यात एका ठिकाणी गाळ काढण्याचे काम सुरू आहे. तर गॅबियन बंधाऱ्याची १० कामे सुरू आहेत. त्या तुलनेत वैयक्तिक विहिरींची संख्या मात्र वाढतेय. औरंगाबाद तालुक्यात ५३, गंगापूर ६६, कन्नड ८, खुलताबाद ६३, पैठण २४१, फुलंब्री १९२, सोयगाव १६ आणि वैजापूर तालुक्यात २५० विहिरीची कामे सुरू आहेत. तसेच शेततळ्याची ११८, तर २३ सार्वजनिक विहिरींची कामे सुरू आहेत. जलयुक्त शिवारमध्ये होती निधीची तरतूद : फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेत ग्रामीण भागात कामांसाठी निधीची तरतूद केली होती. या योजनेच्या पहिल्या दोन वर्षांत २०१५-१६ मध्ये औरंगाबादमध्ये ८९१३ कामे करण्यात आली. यावर १४८ कोटी १० लाख रुपये खर्च झाला. त्यामध्ये सिमेंट नाला बंधाऱ्याची ४८९ कामे केली त्यासाठी ६४ कोटी ६४ लाख रुपये खर्च झाला. २०१६-१७ मध्ये २२३ गावात १२३ कोटी ९४ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. यापैकी ३४४ सीएनबीवर ४३ कोटी ५६ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

निधीच नसल्याने कामे झाली नाहीत : सीईओ फडणवीस सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजनेत ज्या गतीने कामे झाली त्यापैकी काही कामांत भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याने चाैकशी सुरू झाली. त्यामुळे आघाडी सरकारने योजनेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करत निधी थांबवला. जि. प.चे सीईओ नीलेश गटणे म्हणाले, आता जलसंधारण कामासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद नाही. परिणामी गेल्या वर्षभरात फारशी कामे झाली नाहीत.’

मराठवाड्याला फटका मराठवाड्यात सिंचन अनुशेष मोठा आहे. जलयुक्त शिवारच्या काळात जलसंधारणाच्या कामांमुळे ग्रामीण भागात सिंचनाला चांगला फायदा झाला होता. मात्र आघाडी सरकारला जलसंधारणाच्या कामात रस नाही. सरकारचे प्राधान्य बदललेले आहे. प्रशासकीय पातळीवरदेखील अनास्था दिसून येते. परिणामी पडणारा पाऊस झेलण्यासाठी अतिरिक्त साठवण क्षमताच निर्माण हाेऊ शकली नाही. - शंकरराव नागरे, जलतज्ज्ञ

बातम्या आणखी आहेत...