आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विश्लेषण:महाराष्ट्रातील राजशकट 6 महिन्यांपासून हाकतेय फक्त 6 टक्के मंत्रिमंडळ, शिंदेंकडे 13, फडणवीसांकडे 7 खात्यांचा भार

औरंगाबाद / महेश रामदासी2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गुजरात विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमताने सातव्यांदा सत्तेवर आलेल्या भाजपने मुख्यमंत्रिपदी पुन्हा भूपेंद्र पटेल यांना संधी दिली. नुकतेच पटेल यांच्यासह १६ मंत्र्यांचा शपथविधी झाला. खरे तर विधानसभेतील एकूण सदस्य संख्येच्या तुलनेत १५ टक्के मंत्रिमंडळ बनवण्याची मुभा आहे. गुजरातमधील एकूण आमदारांची संख्या १८२ असल्यामुळे पटेल २८ सदस्यांचे मंत्रिमंडळ बनवू शकले असते. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळापासून गुजरातेत ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’वर भर दिल्यामुळे त्यांच्या सूचनेनुसार पटेल यांनी केवळ निम्मेच म्हणजे ८ टक्केच सदस्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला.

‘नॅनो’ सरकारची सर्वत्र चर्चा

देशभरातील सर्वात छोटे मंत्रिमंडळ म्हणून या ‘नॅनो’ सरकारची सर्वत्र चर्चा होत आहे. मात्र २८८ विधानसभा सदस्य असलेल्या महाराष्ट्राचा कारभारही ६ महिन्यांपासून ६ टक्केच मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून हाकला जात आहे, त्याची मात्र फारशी चर्चा होत नाही. लवकरच विस्तार होणार असे म्हणून आमदारांना आशेला लावले जाते. बुधवारी रात्री शिंदे-फडणवीसांनी दिल्ली दौऱ्यात अमित शहांकडे हा विषय काढला. पण त्यांनी जानेवारीचा मुहूर्त सांगितल्याची माहिती आहे.

वर्णी न लागलेले आमदार साथ सोडण्याची भीती
तोडफोडीतून साकारलेल्या शिंदे सरकारचे भवितव्य अजूनही निवडणूक आयोग, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. हा फैसला होण्यापूर्वी शिंदेंसोबत आलेल्या ५० आमदारांची फाटाफूट झाली तर सरकारवर परिणाम.
मंत्रिमंडळ विस्तारात सर्वच बंडखोरांना सामावून घेणे शक्य नाही. ज्यांची वर्णी लागणार नाही ते साथ सोडण्याची शिंदे- फडणवीसांना भीती. २०२३ मध्ये मनपा, जि.प. निवडणुका आहेत. त्यात शिंदे- फडणवीसांसमोर महाविकास आघाडीचे आव्हान आहे. त्यापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार केला अन‌् नाराजांनी साथ सोडली तर या निवडणुकांतही फटका बसण्याची भीती सरकारला वाटते. म्हणूनच सत्तास्थापनेसाठी साथ देणाऱ्यांना कायम आशेवर ठेवून सहा महिन्यांपासून विस्तार लांबणीवर टाकला जात आहे. १९ डिसेंबरपासून विधिमंडळ अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यापूर्वी विस्तार होणार नाही. पण त्यामुळे महामंडळांवरील नियुक्त्याही सरकारने अडकवून ठेवल्या आहेत.

परिणाम : ना फुलटाइम पालकमंत्री ना राज्यमंत्री
३६ जिल्ह्यांच्या महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांसह फक्त २० मंत्री आहेत. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याला स्वतंत्र पालकमंत्री मिळाला नाही. अनेक मंत्र्यांकडे २-२ जिल्ह्यांचे पालकत्व आहे. फडणवीसांकडे तर सहा जिल्ह्यांची जबाबदारी आहे.
शिंदेंकडे १३ तर फडणवीसांकडे ७ खात्यांचा भार आहे. नॅनो गुजरात कॅबिनेटमध्ये तरी ६ राज्यमंत्री व १ महिला मंत्री आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच एकही राज्यमंत्री नाही. तसेच एकाही महिलेला संधी दिलेली नाही.
शिंदे सरकार दुसऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनास सामोरे जात आहे. वेगवेगळ्या खात्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडील काही खात्यांची तात्पुरती जबाबदारी इतर मंत्र्यांना वाटून देण्यात आली आहे. पण आजपर्यंत ज्या खात्याचे कामच पाहिले नाही त्यासंबंधी प्रश्नांची उत्तरे हे मंत्री काय देणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

बातम्या आणखी आहेत...