आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घराचे स्वप्न:रमाई आवास योजनेत पहिल्या टप्प्यात मिळणार सव्वा लाख ; पाच हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट

औरंगाबाद24 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शहरी भागातील गोरगरिबांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या रमाई आवास योजनेचा पहिला टप्पा आता सव्वा लाख रुपयांचा असणार आहे. विशेष म्हणजे पाच टप्प्यांत मिळणारा हा निधी आता तीन टप्प्यांत मिळेल. त्यामुळे घर बांधण्यासाठी पैशांची खरी गरज असेल तेव्हा लाभार्थींच्या हातात रक्कम असेल. त्यासाठी ६५ कोटी ७३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती मनपा आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी गुरुवारी बैठकीत दिली. महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी पक्की घरे व कच्च्या घरांचे पक्के बांधकाम करण्यासाठी रमाई आवास योजना जाहीर केली. या योजनेत तीस चौरस मीटरचे (३२३ चौरस फूट) बांधकाम करता येते. ७ जानेवारी २०१७ रोजीच्या जीआरनुसार लाभार्थीचे वैयक्तिक उत्पन्न तीन लाख रुपये असल्यास अनुदान अडीच लाख रुपये मिळू शकते. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धर्तीवर लाभार्थीचा दहा टक्के हिस्सा भरण्याची अट लागू राहणार नाही. घरकुल बांधण्यासाठी तीन टप्प्यात अनुदान दिले जाणार आहे.

सुरुवातीला जोते पातळीपर्यंतच्या बांधकामासाठी एक लाख २५ हजार रुपये, दुसरा टप्पा स्लॅब बांधकामाच्या सुरुवातीस चाळीस टक्के म्हणजे एक लाख रुपये दिला जाईल. उर्वरित दहा टक्के रक्कम म्हणजेच २५ हजार रुपये घरकुल वापराच्या स्थितीत आल्यावर दिली जाणार आहे.

एलआयजी घटकाचे ७२१, ईडब्ल्यूएस घटकाचे ९ प्रस्ताव एलआयजी घटकाचे ७२१ तर ईडब्ल्यूएस घटकाचे नऊ नवीन प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यांची छाननी करून पात्र प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. रमाई आवास योजनेच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी महापालिकेत बैठक झाली. शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाचे विशेष साहाय्य अधिकारी डी. एच. राजमोडे, मनपा उपायुक्त अपर्णा थेटे, नगररचना विभागाचे उपसंचालक ए. बी. देशमुख, उपअभियंता एस. एस. रामदासी, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार काझी नूर मोहियोद्दीन उपस्थित होते.

३ हजार १२५ घरांचे प्रस्ताव;७३० ला मिळाली मान्यता या योजनेचा फायदा पाच हजार कुटुंबीयांना मिळावा, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आतापर्यंत ३ हजार १२५ घरांचे प्रस्ताव आले आहेत. त्यापैकी १०९५ घरांचे काम प्रगतिपथावर आहे, तर ७३० प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. शासनाने या योजनेसाठी ५२ कोटी रुपये दिले आहेत. व्याजासह ही रक्कम आता ६५ कोटी ७३ लाख झाली आहे. शासनाकडे या योजनेसाठी अजून ३० कोटी रुपयांची मागणी मनपाकडून करण्यात आली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...