खोटे बोलले राव:फडणवीस, ठाकरेंनीही पाठवला होता बाभळी प्रश्नावर प्रस्ताव, तेलंगणा सरकारकडूनच प्रतिसाद नाही

बाभळी बंधाऱ्याचा विषय दहा वर्षांपासून महाराष्ट्रासाठी अडचणीचा ठरत आहे. तेलंगण सरकार या प्रकरणात गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रासोबत कुठलीही चर्चा करत नाही. आता भारत राष्ट्र समितीचे नेते व तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी महाराष्ट्रात राजकारणाचा प्रवेश करताना बाभळीसह श्रीराम सागर प्रकल्पातून पाणी देण्याचे गाजर दाखवले. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांनी राव यांना पत्रे पाठवल्यानंतरही त्यांनी कुठलाही प्रतिसाद दिला नव्हता.

नांदेडमध्ये भाषणात, राज्याकडून फारसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र बसून तोडगा काढण्याचे आश्वासन ते देत आहेत. मात्र, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी तोडग्यासाठीचा प्रस्ताव अगोदरच दिला होता. ‘दिव्य मराठी’च्या हाती ते पत्रदेखील लागले आहे.

बाभळी प्रकरणात २८ फेब्रुवारी २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. बंधाऱ्याचे दरवाजे २८ ऑक्टोबरपर्यंत उघडेच राहतील, असा निर्णय दिला होता.

फडणवीसांचा प्रस्ताव धुडकावला
फडणवीस यांनी २०१३ ते २०१५ या काळात पाण्याच्या कमतरतेमुळे बाभळीत पाणीसाठा झाला नाही. त्यामुळे ०.६ टीएमसी पाणी सोडता आले नाही. तसेच चांगला पाऊस झाल्यास सोडलेले पाणी पोचमपाड भरल्यानंतर समुद्रात जाते. त्यामुळे याबाबत आपण तोडगा काढू. तुम्ही सांगाल त्या दिवशी मुंबईत याबाबत तुमचे जलसंपदामंत्री, अधिकारी व आपण बैठक घेऊ. त्याबाबतची वेळ व तारीख कळवावी, असे पत्र लिहिले. मात्र, त्याला प्रतिसाद राव यांनी दिला नाही.

उद्धव ठाकरे यांचे तीन वेळा फोन
यासंदर्भात अशोक चव्हाण म्हणाले की, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना रावांना तीन वेळा फोन केले होते तसेच याबाबत तीन पत्रेदेखील पाठवली होती. जलसंपदामंत्री जयंत पाटील व मीदेखील राव यांना पत्रे पाठवली होती. मात्र, त्यांनी कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे बाभळीचा प्रश्न सुटला नाही. ते आतादेखील चर्चेस आल्यास आपण पुन्हा त्यांच्याशी चर्चा करण्यासतयार आहोत.

अधिकाऱ्यांची भेट नाही
तत्कालीन जलसंपदा सचिव अजय कोहिरकर यांनी म्हणाले की, २०१९ मध्ये मी गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाचा मुख्य अभियंता तसेच कार्यकारी संचालक असतानाही आपण त्याबाबत सातत्याने प्रस्ताव पाठवले. मी जलसंपदा सचिव असताना आमचे शिष्टमंडळ याबाबत तेलंगणाच्या जलसंपदा अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी गेले होते. मात्र, राव यांच्यासोबत बैठक झालीच नाही.

असा होता राज्याचा प्रस्ताव
{अजय कोहिरकर यांनी सांगितले की, बाभळीमध्ये जुलैअखेर अथवा ऑगस्टपर्यंत पाणी साठवू द्यावे. त्यामुळे तेलंगणाला द्यायचे असलेले ०.६ ‘टीएमसी’ पाणी मार्चमध्ये सोडता येणे शक्य आहे. २८ ऑक्टोबर रोजी गेट बंद केल्यास बाभळी बंधाऱ्यात पाणी राहत नसल्यामुळे तेलंगणालाही सोडता येत नाही.
{ दुसऱ्या प्रस्तावामध्ये, २.७५ टीएमसी क्षमता असलेल्या प्रकल्पाची क्षमता ०.६ टीएमसीने वाढवून द्यावी. त्यामुळे कायमचा प्रश्न मिटून जाईल. मात्र, यावर कुठलीच चर्चा झाली नसल्याचे अजय कोहिरकर यांनी सांगितले.