आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी मुलाखत:प्रसंगी व्यावहारिकता बाजूला ठेवून रेल्वे प्रकल्पांना गती देणार : रावसाहेब दानवे

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वीलेखक: सतीश वैराळकर
  • कॉपी लिंक
रेल्वे मंत्रालयचा पदभार स्वीकारता दानवे - Divya Marathi
रेल्वे मंत्रालयचा पदभार स्वीकारता दानवे
  • रस्ते विकासानंतर रेल्वे विकासाची धुरा सांभाळणार असल्याची नवनियुक्त रेल्वे राज्यमंत्र्यांची ग्वाही

काँग्रेसचे दिवंगत नेते नरसिंह राव पंतप्रधान असताना एकदा औरंगाबादच्या दाैऱ्यावर आले हाेते. तेव्हा काही स्थानिक मान्यवरांनी त्यांना या भागातील रेल्वे प्रकल्पाच्या अनुशेषाबाबत विचारणा केली हाेती. त्या वेळी ‘जाेपर्यंत मराठवाड्यातील एखादा नेता रेल्वेमंत्री हाेणार नाही ताेपर्यंत इथल्या समस्या सुटणार नाहीत,’ असे वक्तव्य राव यांनी केले हाेते. आज अनेक वर्षांनंतर का हाेईना केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या रूपाने मराठवाड्याला रेल्वे राज्यमंत्रिपद मिळाले आहे. त्यामुळे या भागातील लाेकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. दरम्यान, येथील जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा आपण कसाेशीने प्रयत्न करू. मुळात मराठवाड्याची रेल्वे विकासाची भूक लक्षात घेऊनच पंतप्रधानांनी आपल्याकडे रेल्वे खाते दिले असून आपण त्याला पुरेपूर न्याय देऊ,’ अशी ग्वाही दानवे यांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीच्या माध्यमातून जनतेला दिली. एखाद्या मागास भागासाठी प्रकल्प मंजूर करताना नफा अथवा तोटा पाहिला जात नाही. तेथील विकासासाठी प्रसंगी व्यावहारिकता बाजूला ठेवून कामे करावी लागतात. ताेच नियम आपण मराठवाड्यासाठी लागू करणार आहाेत असेही ते म्हणाले.

आधी तुमच्या राजीनाम्याची चर्चा झाली, पण मग रेल्वेसारखे माेठे खाते मिळाले...
रावसाहेब दानवे :
खरे तर माध्यमांमध्ये राजीनाम्याची बातमी कुठून आली माहीत नाही. पण अशा चर्चा नेहमीच सुरू असताना त्याकडे मी फारसे लक्ष देत नाही. कामावर माझी पूर्णपणे निष्ठा आहे. पक्षाने २०१४ मध्येही मला केंद्रीय मंत्रिपद दिले हाेते. नंतर वर्षभरातच संघटनेसाठी काम करण्याचे आदेश दिले. तेव्हा मी मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारली. माेदींनी पुन्हा मंत्रिपद दिले. रेल्वे खात्याची जबाबदारीही दिली. पक्ष जाे आदेश देईल तेच आपण करत आलाे आहाेत. रेल्वे प्रकल्पांबाबत मराठवाड्याचे मागासलेपण दूर करण्याची मोठी जबाबदारी आहे. मोदींना केवळ रिझल्ट पाहिजे असतो. आपले कौशल्य वापरून या भागाला न्याय देण्याचे काम आपण करणार आहोत.

आपले प्राधान्य कशाला असेल?
दानवे
: आतापर्यंत आपण १८ हजार कोटींचे रस्ते मराठवाड्यात केले. ड्रायपोर्ट, केमिकल संस्था आणल्या. आता रेल्वे प्रकल्पांना गती देण्यासाठी लवकरच मराठवाड्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींची बैठक घेऊ. कुठल्या योजनांना प्राधान्य देणे गरजेचे हे ठरवू. आपल्याकडे देशाची जबाबदारी आहे, पण मागास मराठवाड्याकडे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

परभणी- मनमाड रेल्वेमार्ग स्थगित, पिटलाइन असे अनेक प्रश्न आहेत...
दानवे :
स्थगित केलेले प्रकल्प पुन्हा मार्गी लावता येतात. जालना-खामगाव मार्गही अनेकदा सर्वेक्षणात बसत नव्हता. पण आता हा मार्ग फायद्यात दिसताेय. काळासोबतच काही प्रकल्पांचे भवितव्यही बदलत असते. ‘डीएमआयसी’ औरंगाबादेत हाेत असताना व एवढे मोठे उद्योगविश्व औरंगाबादेत विस्तारत असताना मनमाड-परभणी मार्ग, जो नफ्यात आहे त्याला स्थगित करून कसे चालेल? मनमाड -मुदखेडचेही विद्युतीकरण करावेच लागेल.

मराठवाड्याला मिळालेल्या गाड्या इतर विभाग पळवतात ते थांबेल का ?
दानवे :
मुळात कुठलीही गाडी सुरू करताना त्यासंबंधीचा व्यावहारिक विचार करावा लागतो. रेल्वे सुरू करताना त्या केवळ एकाच विभागापुरत्या मर्यादित ठेवाव्या लागत नाहीत. मराठवाड्याला मिळालेल्या नंदीग्राम, देवगिरी, जनशताब्दी आदींचा पुढे विस्तार झाला. राज्यराणीचा मनमाड ते नांदेड विस्तार झाला. धनबाद रेल्वे इतरत्र वळवण्यात आली. गाड्यांचा विस्तार थांबवण्याऐवजी आपण स्वतंत्र नवीन गाडी, ज्यादा डबे व कोटा वाढवणे आदी पर्यायांवर विचार करूयात.

पर्यटन वाढीसाठी काय कराल?
दानवे :
औरंगाबाद-जालना जुळी शहरे होत चालली आहे. डीएमआयसी आणि ड्रायपोर्टमुळे रेल्वे महत्त्वाचा धागा आहे. ऑइल डेपोचा विषय महत्त्वाचा आहे. मराठवाड्यात कृषी माल वाहतुकीसाठी विशेष योजनेद्वारे शेतकऱ्यांचा माल वाहतुकीत पन्नास टक्के सवलत सध्या सुरू आहे. येथील कृषी विकासासाठी रेल्वेकडून अधिकाधिक मालगाड्या उपलब्ध करण्यावर भर राहीलच. पर्यटनाच्या दृष्टीने उत्तर व दक्षिण भारतासाठी गाड्यांची संख्या निर्धारित करणे तसेच उत्सवप्रसंगी विशेष गाड्या उपलब्ध करण्यावर भर दिला जाईल.

महत्त्वाचे प्रलंबित प्रकल्प आणि मागणी याचा सुवर्णमध्य कसा साधणार?
दानवे :
मागणी केली म्हणजे प्रकल्प मंजूर करता येत नाही. संबंधित प्रकल्प किंबहुना मागणी किती व्यवहार्य आहे याकडे बघितले जाते. आपण औरंगाबाद-पुणे मार्गासाठी मागणी केली आहे. संबंधित मार्ग नफ्यात राहील. सर्वेक्षणातील रोटेगाव-कोपरगाव मार्ग आहे. औरंगाबाद-बीड मार्गाची मागणी आहे. स्व. गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्वप्नातील परळी-बीड-नगर मार्गाचे काम संथगतीने सुरू आहे. त्याला गती देणार. दौलताबाद-चाळीसगाव मार्गाच्या नव्याने सर्वेक्षणासाठी प्रयत्न राहतील. हाच मार्ग सोलापूर-चाळीसगाव होऊ शकतो. उस्मानाबाद-तुळजापूरचे सर्वेक्षण सुरू आहे. भविष्यात यात पुन्हा नवीन मार्ग जोडता येतील काय याचीही चाचपणी केली जाईल.

औरंगाबाद स्वतंत्र विभाग करण्याची मागणी केली जात आहे का?
दानवे :
प्रत्येक मागणी तपासून पाहावी लागते. आजच एखाद्या मागणीवर भाष्य करणे योग्य नाही. परंतु तूर्तास महत्त्वाच्या आणि तत्काळ पदरात पडणाऱ्या बाबीवर लक्ष केंद्रित करू. आपण मागण्या बऱ्याच करतो, परंतु ज्या मागण्या व्यवहार्य आहेत त्यावर प्रथम लक्ष केंद्रित करणे सोयीस्कर ठरते. मराठवाड्याला आज दुहेरीकरण गरजेचे आहे. ड्रायपोर्टसाठी नवीन लाइन टाकणे, ऑइल डेपो, पर्यटनवाढीसाठी आवश्यक बाबी, दिल्ली-मुंबईसाठी अतिरिक्त गाड्या, गोवा, बंगळुरू, जयपूर, जम्मू, बनारस आदींसह इतरही धार्मिक व पर्यटनस्थळांचा विचार होणे गरजेचे आहे. मध्य रेल्वेला मराठवाडा जोडल्याने प्रश्न अधिक सुटत असतील तर तोही विचार करून पाहू. नवीन विभाग शक्य असेल तर त्यासाठीही आपण बाजू मांडू. पंतप्रधान मोदी यांनी आपणास रेल्वेच्या समस्या सोडवण्यासाठीच मंत्रालय दिले. यातून अधिकाधिक गतिमान विकास कसा होईल यावरच भर देऊन पंतप्रधानांचा विश्वास सार्थ ठरवू.

मराठवाडा मध्य रेल्वेला जोडण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होतेय, ती पूर्ण होईल का ?
दानवे :
संबंधित विभागाशी जोडणे ही तांत्रिक बाब असते. एखाद्या विभागात सोयी-सुविधा कोठून शक्य आहे त्यासाठी संंबंधित भूभाग विभागाशी जोडला जातो. मराठवाड्याच्या समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने आपण प्रयत्न करूयात. अखेर सर्व शक्यता पडताळून पाहता येतात यात दुमत नाही. मराठवाड्याला मध्य रेल्वेशी जोडणे ही मागणी असू शकते, परंतु तांत्रिकदृष्ट्या शक्यता पडताळून पाहावी लागेल. मराठवाड्याच्या रेल्वे विकासासाठी आज कशाची गरज आहे यावर आपण लक्ष केंद्रित करू.

बातम्या आणखी आहेत...