आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पाचेगाव प्रकरण:महिलेच्या बाजूने कारवाई करण्यात दिरंगाईचा संशय,  लाकडाऊनमध्ये ग्रामसभा अन् यंत्रणांना हाताशी धरून बलात्कारपीडितेला त्रास

गेवराई ( वंदना धनेश्वर)24 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • तीन सरपंचांसह दोन ग्रामसेवकांना नोटिसा

न्यायालयीन लढा देत तक्रारीवर ठाम राहून चार बलात्काऱ्यांना जन्मठेपेपर्यंत पोहोचवणाऱ्या पीडितेविरोधातच गेवराई तालुक्यातील पाचेगाव, वसंतनगर तांडा, जयराम नाईक तांडा या तीन ग्रामपंचायतींनी महिलेवर व्यभिचाराचे आरोप करत गावबंदी करण्याचे ठराव केले गेले. धक्कादायक म्हणजे कोरोनाकाळात जमावबंदीचा आदेश लागू असताना ऑगस्ट महिन्यात ग्रामसभा घेत ठराव मांडला गेला. शासकीय व पोलिस यंत्रणांना हाताशी धरून हा सर्व घाट घातला गेल्याचे आता उघड होत आहे. महिलेची बाजू एेकून घेताना यंत्रणांनी दिरंगाई दाखवल्याचे “दिव्य मराठी’ प्रतिनिधीने गावांमध्ये जाऊन पाहणी केल्यानंतर अनेक गाेष्टींचा उलगडा झाला.

आगामी ग्रामपंचायत निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जातीय समीकरणातून आपला मानसिक छळ केला जात असल्याचे पीडितेचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाच्या अनुषंगाने “दिव्य मराठी’ने पीडितेशी संवाद साधला. यातून अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

पीडितेची कैफियत दुय्यम स्थानी
ग्रामपंचायतीने नोटीस बजावल्यानंतर पीडिता पोलिस अधीक्षक कार्यालयात स्वत:ची कैफियत मांडण्यासाठी गेली होती. त्याच वेळी तिथे तिन्ही गावच्या महिला सरपंच आणि गावातील इतर महिलाही पीडितेबद्दल तक्रार करण्यासाठी आल्या होत्या. वास्तविक अधीक्षकांनी आधी पीडितेचे म्हणणे ऐकून घेणे अपेक्षित असताना त्यांनी महिला सरपंचांची बाजू आधी ऐकली. पीडितेला तुसडेपणाची वागणूक दिल्याचे आरोप खुद्द पीडिता लावत आहे.

तीन सरपंचांसह दोन ग्रामसेवकांना नोटिसा
याप्रकरणी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर जि. प. चे सीइअाे अजित कुंभार यांनी ३ ग्रामपंचायतींचे सरपंच, २ ग्रामसेवकांना गुरुवारी नोटिसा बजावल्या. कोणत्याही व्यक्तीला अशा प्रकारे बदनाम करून गावातून हद्दपार केले जाऊ शकत नाही. शिवाय, १५ ऑगस्ट रोजी ग्रामसभा न घेण्याचे आदेश होते. तरी ग्रामसभा कशा झाल्या, याचा खुलासा मागवला.

दिव्य मराठी पाठपुरावा मानसिक छळ होत असल्याचा आरोप

लॉकाडऊनमध्ये ग्रामसभा ?
जागर प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा, मानवी हक्क अभियानाच्या उपाध्यक्षा मनीषा तोकले म्हणाल्या की, पीडितेला गावबंदी करण्याचा ठराव ऑगस्ट २०२० मध्ये घेतला गेला. ऑगस्टमध्ये घेतलेल्या ठरावाची नोटीस डिसेंबरमध्ये बजावली. मुळातच लॉकडाऊनच्या काळात ग्रामसभांना बंदी होती. शिवाय ग्रामसभेत एखाद्या व्यक्तीच्या गावबंदीचा ठराव मांडण्याचा, नोटीस बजावण्याचा अधिकार पंचायत समित्यांना नाही. तो अधिकार केवळ पोलिस अधीक्षकांना आहे आणि तोसुद्धा केवळ सराईत गुन्हेगारांच्याच संदर्भात. ग्रामसभेत एखादा ठराव मांडल्यानंतर त्याची नोटीस सात दिवसांच्या आत बजावली गेली पाहिजे, असाही नियम आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ज्या ग्रामसभेत हा ठराव मान्य करण्यात आला ती सभा आणि पीडितेला बजावण्यात आलेली नोटीस अवैध ठरते.

एक्स्पर्ट व्ह्यू.... पीडित नजरेच्या टप्प्यात हवा
पीडितेला गावकऱ्यांकडून जिवाला धोका असल्यामुळे पोलिस संरक्षण दिले गेले आहे. मात्र पीडितेचे घर आणि पोलिस बंदोबस्ताचे ठिकाण यातले अंतर लक्षात घेतले तर पोलिस संरक्षणाचा बनाव असल्याची खात्री पटते. कुठल्याही प्रकरणात एखाद्या व्यक्तीस संरक्षण दिले गेले असेल तर ती व्यक्ती पोलिसांच्या नजरेच्या टप्प्यात असणे गरजेचे असते. कारण आपत्कालीन स्थितीत पीडित व्यक्तीला मदतीची गरज भासल्यास तिला ती मदत तत्काळ उपलब्ध व्हावी हा त्यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे निवृत्त सहायक पोलिस आयुक्त डॉ. नागनाथ कोडे यांचे म्हणणे आहे. पाचेगाव प्रकरणात मात्र हा नियमालाही हरताळ फासला गेलाय.

यंत्रणेचे आरोपींशी लागेबांधे...?
पीडितेवर २०१५ मध्ये झालेल्या बलात्कार प्रकरणाचा ऑक्टोबर २०२० मध्ये निकाल लागला. जन्मठेप झालेले आरोपी गावबंदीचा ठराव करणाऱ्या गावातीलच आहेत. आरोपींना शिक्षा होईपर्यंतच्या काळात पीडिता व तिच्या कुटुंबाला त्रास दिला गेल्याचा तिचा आरोप आहे. पाचेगावमधील पीडितेची वडिलोपार्जित जमीन बळकावण्यासाठी प्रयत्न झाल्याचेही तिचे म्हणणे आहे. स्थानिक सरकारी यंत्रणांनी ज्या पद्धतीने पीडितेच्या तक्रारीची दखल घेतली त्यावरून यंत्रणेचे आरोपींशी लागेबांधे असल्याचा संशय येतो.

Open Divya Marathi in...
  • Divya Marathi App
  • BrowserBrowser