रेशन दुकानदार हायकोर्टात दाद मागणार:‘डीबीटी’ धोरणाच्या विरोधात राज्यातील‎ रेशन दुकानदार हायकोर्टात मागणार दाद‎

राज्यातील १४ आत्महत्याग्रस्त‎ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना स्वस्त दराने‎ गहू, तांदूळ देणे थांबवून ‘डीबीटी’च्या‎ माध्यमातून बँक खात्यात पैसे जमा‎ करण्याच्या सरकारच्या निर्णयानंतर रेशन‎ दुकानदार संघटनेने आक्रमक भूमिका‎ घेतली आहे. याविरोधात रेशन दुकानदार‎ संघटना उच्च न्यायालयात दाद मागणार‎ असून रस्त्यावर उतरूनदेखील आंदोलन‎ केले जाणार असल्याचे राज्याच्या रेशन‎ असोसिएशनचे अध्यक्ष डी. एन. पाटील‎ यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना‎ सांगितले.‎ राज्य शासनाने १४ आत्महत्याग्रस्त‎ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना २४ जुलै २०१५‎ पासून दोन रुपये किलो गहू आणि तीन‎ रुपये किलो तांदूळ देण्यात येतात.‎ त्यामध्ये मराठवाड्यातील आठ जिल्हे‎ आणि विदर्भातील सहा जिल्ह्यांचा‎ समावेश होता.‎

५५ हजार दुकानदारांना फटका‎ रेशन दुकानदारांना एका क्विंटलमागे दीडशे‎ रुपये इतके कमिशन मिळते. त्यामुळे हे‎ कमिशन आता बंद होणार आहे. त्याचा फटका‎ राज्यातील ५५ हजार तसेच मराठवाड्यातल्या‎ ११ हजार रेशन दुकानदारांना बसणार आहे.‎ राज्यात या योजनेच्या माध्यमातून दरमहा‎ १९,९८६ टन धान्य वाटप करण्यात येते. यामध्ये‎ गहू १२,६५५ टन, तर तांदूळ ७३११ असे धान्य‎ दरमहा वितरित केले जाते.‎

रेशन दुकानदार संघटना रस्त्यावर, न्यायालयीन लढाई लढणार‎ आम्ही सुरुवातीपासून या योजनेला विरोध केला आहे. त्यामुळे याविरोधात रस्त्यावरची आणि‎ न्यायालयीन लढाईदेखील लढली जाणार आहे. लवकरच आम्ही सर्व संघटनांची बैठक घेऊन‎ त्याबाबत रूपरेषा ठरवणार आहोत.‎ - डी. एन. पाटील, राज्य अध्यक्ष, रेशन दुकानदार संघटना‎

रेशन व्यवस्था संपवण्याचा डाव‎ रेशन दुकानदार संघटनेेचे राज्याचे अध्यक्ष‎ पाटील म्हणाले की, शासनाने ‘डीबीटी’‎ लावावे, अन्यथा कोणतीही पद्धत आणावी.‎ मात्र, रेशन दुकानदारांच्या पोटावर पाय देऊ‎ नये. केंद्र सरकार महाराष्ट्रात ‘पायलट‎ प्रोजेक्ट’ राबवत आहे. हा प्रयोग यशस्वी‎ झाल्यास रेशनिंग व्यवस्थाच संपवण्याचा‎ घाट घालत आहे. त्यामुळे आम्हाला‎ दरमहा ५० हजार रुपये मानधन द्यावे.‎ रेशन व्यवस्था संपवण्याचा डाव‎ रेशन दुकानदार संघटनेेचे राज्याचे अध्यक्ष‎ पाटील म्हणाले की, शासनाने ‘डीबीटी’‎ लावावे, अन्यथा कोणतीही पद्धत आणावी.‎ मात्र, रेशन दुकानदारांच्या पोटावर पाय देऊ‎ नये. केंद्र सरकार महाराष्ट्रात ‘पायलट‎ प्रोजेक्ट’ राबवत आहे. हा प्रयोग यशस्वी‎ झाल्यास रेशनिंग व्यवस्थाच संपवण्याचा‎ घाट घालत आहे. त्यामुळे आम्हाला‎ दरमहा ५० हजार रुपये मानधन द्यावे.‎ रेशन दुकानदार संघटना रस्त्यावर, न्यायालयीन लढाई लढणार‎ आम्ही सुरुवातीपासून या योजनेला विरोध केला आहे. त्यामुळे याविरोधात रस्त्यावरची आणि‎ न्यायालयीन लढाईदेखील लढली जाणार आहे. लवकरच आम्ही सर्व संघटनांची बैठक घेऊन‎ त्याबाबत रूपरेषा ठरवणार आहोत.‎ - डी. एन. पाटील, राज्य अध्यक्ष, रेशन दुकानदार संघटना‎

५५ हजार दुकानदारांना फटका‎ रेशन दुकानदारांना एका क्विंटलमागे दीडशे‎ रुपये इतके कमिशन मिळते. त्यामुळे हे‎ कमिशन आता बंद होणार आहे. त्याचा फटका‎ राज्यातील ५५ हजार तसेच मराठवाड्यातल्या‎ ११ हजार रेशन दुकानदारांना बसणार आहे.‎ राज्यात या योजनेच्या माध्यमातून दरमहा‎ १९,९८६ टन धान्य वाटप करण्यात येते. यामध्ये‎ गहू १२,६५५ टन, तर तांदूळ ७३११ असे धान्य‎ दरमहा वितरित केले जाते.‎

रेशन दुकानदार राज्यभर आंदोलन करणार : डी. एन. पाटील‎ असे आहेत लाभार्थी‎ छत्रपती संभाजीनगर ३५८०९१‎ जालना - १४३०१२‎ नांदेड - ३,८४,८६२‎ बीड - ५,५३,५२६‎ धाराशिव - २,५०,८८१‎ परभणी - २,५३,७८४‎ लातूर - २,९९,९३६‎ हिंगोली - १,६९,५२५‎ अमरावती -५,०३,४१९‎ वाशिम -९९,७१३‎ अकोला -१,९२,५५४‎ बुलडाणा -३,७२,०२३‎ यवतमाळ -३,५८,९९६‎ वर्धा -५६,७८२‎ एकूण – ३९,९७,१८३‎