आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठवाड्यातील भीषण वास्तव:शेतकरी आत्महत्यांमध्ये बीड पहिल्या, औरंगाबाद दुसऱ्या क्रमांकावर; 237 दिवसांत 626 मृत्यू

संतोष देशमुख । औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठवाड्यात 1 जानेवारी ते 25 ऑगस्टपर्यंत पर्यंत 237 दिवसात एकुण 626 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी बीडमध्ये सर्वाधिक 170 तर औरंगाबाद जिल्ह्यात 109 शेतकरी आत्महत्येचा समावेश आहे. याकडे केंद्रिय अर्थ राज्यमंत्री, रेल्वे, कृषी, सहकार, रोजगार व फलोत्पादन मंत्री लक्ष देऊन ठोस उपाययोजना करतील का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मात्र, शेती व शेतकऱ्यांकडे फारसे लक्षच दिले गेले नाही. परिणामी शेतकरी आत्महत्या थांबण्यास तयार नाहीत. यात मराठवाड्यातील स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. त्यानुसार मराठवाड्यात कृषी, सिंचन, रोजगार, फलोत्पादन, प्रक्रिया उद्योग, आदी क्षेत्रात प्रचंड मागे आहोत. याचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी ठोस उपाय योजना केल्या जात नाहीत.

कर्जाच्या फासात शेतकरी

हवामान बदलामुळे मराठवाड्यात कोरडा व ओल्या दुष्काळाचा पाठशिवणीचा खेळ सुरु आहे. यामध्ये शेती व शेतकरी तोट्यात चालला आहे. उत्पादन कमी येते. शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने शेतकरी हवादिल झाले असून त्यांची पत घसरली आहे. वेळेत कर्जफेड करता येत नाही. त्यामुळे कर्जाचा बोजा वाढत चालेला आहे. दुसरे पिक कर्ज मिळत नसल्याने फायनान्स, सावकारी कर्जाच्या फासात शेतकरी अडक चालला असून आर्थिक विवंचनेत असलेले शेतकरी आत्महत्याचे टोकाचे पाऊल उचलत आहे.

यंदाच्या वर्षातील गत सात महिन्यांत दर दिवशी दोन पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद स्थानिक प्रशासन ते विभागीय आयुक्त व महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने घेतली आहे.

यावर भर देणे गरजेचे

  • 40 टक्क्यांवर शेतकऱ्यांना पिक कर्ज मिळतच नाही. ज्यांना मिळते ते वेळेत दिले जात नाही. मे अखेरपर्यंतच पीक कर्ज मिळायला हवे.
  • गत वर्षी दीडशे टक्के पर्जन्यमान झाले होते. यंदाही जुलैमध्ये 189 टक्के पाऊस पडला आहे. तर ऑगस्टमध्ये 53 टक्के तुटीचा पाऊस पडला.
  • अतिवृष्टीने दाणादाण उडवली आहे. तर कमी पावसाने नुकसानात आणखी भर पडली आहे.
  • नैसर्गिक आपत्तीची अचुक नोंद घेऊन 100 टक्के भरपाई मिळायला हवी. तसे होत नाही. त्यामुळे शेती व शेतकरी तोट्यात जातात.
  • गोरगरीब व अत्यल्प, अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी पेरणीसाठी प्रत्येकी 10 हजार रुपये अर्थसाह्य दिले जावे. यामुळे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल व वेळेत पेरणी होईल.
  • उत्पादनही चांगले मिळेल. जेडीपी दरात वाढ होईल.
  • शेतमालाला हमी भाव मिळायलाच हवा. त्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी व जे उल्लंघन करतील त्या आडत व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद करावी.

सिंचन अनुशेष भरून काढणे गरजेचे

मराठवाड्यात केवळ 20.9 टक्के, विदर्भात 23 टक्के तर उर्वरित महाराष्ट्रात 30 टक्के सिंचन क्षेत्र आहे. उपलब्ध पाणी आहे तेवढ जर सिंचन क्षेत्र झाले तरी 40 टक्क्यांवर महाराष्ट्र जाईल. यात पश्चिम महाराष्ट्र 42 टक्के, पुणे 63 तर मराठवाडा केवळ 26 तर विदर्भ 40 टक्क्यांवर जाईल. त्यामुळे मराठवाड्याला पाण्याची नितांत आवश्यकता आहे. असे मत जलतज्ज्ञ शंकर शिंदे यांनीू व्यक्त केले.

237 दिवसांतील शेतकरी आत्महत्याचा आलेख

  • औरंगाबाद 109
  • जालना 77
  • परभणी 50
  • हिंगोली 24
  • नांदेड 89
  • बीड 170
  • लातूर 36
  • उस्मानाबाद 71
  • एकुण 626
बातम्या आणखी आहेत...