नामांतर प्रकरण:‘छत्रपती संभाजीनगर’बाबत‎ 27 पर्यंत स्वीकारणार आक्षेप‎, सरकारला अहवाल पाठवल्यानंतर नावात बदल‎

केंद्र सरकारने शहराचे नामांतर‎ छत्रपती संभाजीनगर केले आहे.‎ याबाबत २७ मार्चपर्यंत दावे आणि‎ हरकती मागवण्यात आल्या आहेत.‎ या हरकतीनंतर आलेल्या दाव्याचा‎ अहवाल राज्य शासनाला‎ पाठवण्यात येणार आहे.‎ ‘औरंगाबाद’चे नामांतर छत्रपती‎ संभाजीनगर झाल्यानंतर त्याची‎ पुढची प्रक्रिया काय असेल, याची‎ उत्सुकता छत्रपती‎ संभाजीनगरकरांना आहे.‎ ‘एमआयएम’ने या नामांतराला‎ विरोध केला आहे. ज्यांचा विरोध‎ आहे ते दावे हरकती दाखल करू‎ शकतात.‎ शहराचे नाव बदलले तरी केंद्रीय‎ कार्यालयांचे नाव अजून बदललेले‎ नाहीत. बँकांच्या शाखांची नावे‎ अजून बदलली नाहीत. याबाबतची‎ नेमकी प्रक्रिया काय आहे याबाबत‎ ‘दिव्य मराठी’ने माजी विभागीय‎ आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट‎ यांच्याशी संवाद साधला असता‎ महिनाभर दावे-हरकतीची प्रक्रिया‎ सुरू राहील. त्यानंतर प्रशासकीय‎ पातळीवर त्याचा अहवाल पाठवला‎ जाईल. शासनाकडून त्या‎ अहवालाबाबत निर्णय घेतला‎ जाईल. अनेकदा नामांतर झाल्यानंतर‎ असे अहवाल फेटाळल्याचे‎ पाहायला मिळते. त्यामुळे त्यानंतर या‎ अहवालानंतर पुन्हा सरकारकडून‎ सर्व कार्यालयांना नाव बदलाबाबत‎ सूचना देण्यात येतील. त्यामुळे‎ साधारण तीन महिन्यांत सर्व केंद्रीय‎ कार्यालये, राज्य सरकारी‎ कार्यालयांवरील नावे बदलली जाऊ‎ शकतात. अनेक फॉर्म, शासकीय‎ नोंदीवरदेखील त्यानंतर हे नाव‎ वापरले जाईल, असे त्यांनी‎ सांगितले. शहराचे नाव बदल‎ करण्यास एमआयएम पक्षाचे‎ खासदार इम्प्तियाज जलील यांनी‎ तीव्र विरोध दर्शविला आहे.‎ शहराच्या नामांतराच्या प्रश्नावर‎ आंदोलन करण्याची घोषणा त्यांनी‎ केली आहे.‎