आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Aurangabad
  • Republic Day Special | "Constitution Was Made In The Spirit Of 'we Will All Be One', Read... What Message Did The Constitution Committee Give To The Citizens, Society And The Government?

आपण सर्व एक होऊ' या भावनेने संविधान बनले:वाचा... घटना समितीने नागरिक, समाज अन् सरकारला काय संदेश दिला

औरंगाबाद8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

२६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटना लागू झाली. घटना समितीची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ ला झाली. बैठकांचे हे सत्र २४ जानेवारी १९५० चालले. १६५ दिवसांत ११ बैठका झाल्या. यात घटनेचे प्रारूप निश्चित करण्यासाठी ११४ दिवस लागले. घटना लागू होऊन ७३ वर्षे उलटली आहेत. या काळात देशाने तंत्रज्ञानासह अनेक प्रवाह पाहिले. परंतु लवचिक संविधानिक व्यवस्थेमुळे राज्यघटना सर्व आव्हाने पेलण्यात, लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यात यशस्वी ठरली.

नागरिक | आपल्याला हक्क दिला म्हणजे लक्षात ठेवा, त्यासोबतच कर्तव्येही आहेत
प्रत्येक व्यक्तीला मूलभूत हक्क दिला आहे. या प्रत्येक हक्कात कर्तव्याचाही समावेश आहे. मला जो हक्क मिळाला आहे त्यात माझे आणि शेजाऱ्याचे एकमेकांप्रति कर्तव्यही आहे. पतीप्रमाणेच पत्नीला समान हक्क आहे. म्हणजे पतीने पत्नीला समान वागणूक देणे हे त्याचे कर्तव्य आहे. हक्क आणि कर्तव्य एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. नीती-मार्गदर्शक तत्त्वे व्यवहारात आचरणात आणली तर त्यामुळे समाजात नैतिक सुधारणा होईल. आपण एक असा करार केला आहे त्यावर कायम टिकून राहावे लागेल.
- डॉ. बी. पट्टाभी सीतारमय्या, घटना समिती सदस्य

समाज | गंगाजल व हिमालयाचा बर्फ यासारखे जाती-धर्म मिसळले आहेत
राज्यघटनेला या महान देशात वास्तव्य करणाऱ्या सर्व समुदायांच्या हक्कांचा सन्मान करावा लागेल. मग तो हिंदू असो वा मुस्लिम,राजा असाे वा शेतकरी. आपले राष्ट्रीयत्व, जीवनपद्धती एक आहे हे आपल्या वंशपरंपरेने सिद्ध झाले आहे. गंगाजल व हिमालयातील बर्फ जसे या देशात परस्परांत मिसळले तसेच हिंदू-मुस्लिम दोघांमध्येही आपली संस्कृती एकच आहे. सम्राट अशोकने आपल्या राज्याची भिन्न जाती-धर्मात विभागणी झाल्याचे पाहिल्यावर "समवाय एव साधु'चा आदेश दिला. अर्थात एकता सर्वोत्तम गोष्ट आहे. -डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, घटना समिती सदस्य आणि पहिले उपराष्ट्रपती

सरकार | शासनाला अमर्यादित अधिकार नाही, सामाजिक लोकशाही आवश्यक
संविधानाचा उद्देश केवळ राज्य व्यवस्थेची (कायदे मंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका) निर्मिती करणे हा नसून त्यांचे अधिकार मर्यादित करणे हासुद्धा आहे, अन्यथा दडपशाहीचा धोका निर्माण होऊ शकतो. सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत घटनात्मक परंपरांचे निर्धाराने पालन करावे लागेल. केवळ राजकीय लोकशाहीत समाधान न मानता सामाजिक लोकशाहीचे स्वरूपही पाहावे लागेल.त्याची वाटचाल स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वाच्या तत्त्वांवरच आहे.
- भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राज्यघटनेचे शिल्पकार

बातम्या आणखी आहेत...