आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

हिंगोली:गरोदर माता, आपत्कालीन सेवेतील स्टाफ वगळूनसर्वांना रुग्णसेवेची जबाबदारी; आरोग्यसेवेतील अपुऱ्या मनुष्यबळावर उपाय

हिंगोली (मंगेश शेवाळकर)8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • ...तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य सेवा समाप्त कराव्यात

राज्यात गरोदर माता, बालकांचे आजार व वैद्यकीय आपत्कालीन सेवेसाठी आवश्यक कर्मचारी वगळता इतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कोविड रुग्णसेवेची जबाबदारी दिली जाणार आहे. आरोग्य विभागातील अपुऱ्या मनुष्यबळावर उपाय म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यात कोविड रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यास अडचणी येत अाहेत. अनेक वेळा रुग्णांच्या नातेवाइकांचा रोष आरोग्य सेवेवरच येऊ लागला आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये बहुतांश जिल्ह्यांत कोविड रुग्णालये व आरोग्य केंद्रांत क्षमतेपेक्षा जादा रुग्ण दाखल झाले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात गरजेनुसार २ ते ४ डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल व प्रत्येक तालुक्यात किमान एक डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर स्थापन करावे, उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयात प्रसूती व शस्त्रक्रिया होत असतील तर शहरातील शासकीय वसतिगृह व शासकीय इमारतीमध्ये ५० बेडचे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर सुरू करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, प्रत्येक दहा खाटांमागे एका ड्युरा सिलिंडरद्वारे ऑक्सिजनची सोय करावी. एकूण बेडच्या २५ टक्के पल्स ऑक्सिमीटर, आॅक्सिजन कॉन्सट्रेटर उपलब्ध करावेत. ऑक्सिजन सुरळीत पुरवठ्याची जबाबदारी तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी आणि अन्न औषध प्रशासन अधिकारी यांना द्यावी. ५० खाटांपर्यंत ६ केएल ऑक्सिजन, ५१ ते १०० खाटांपर्यंत १० केएल, १०१ ते २०० खाटांपर्यंत २० केएल, २०० पेक्षा अधिक खाटांसाठी ३० केएल ऑक्सिजन टँक लावावा, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय दर चार तासांनी रुग्णांची आरोग्य तपासणी करावी. यामध्ये तापमान, श्वसन दर, नाडीचे ठोके, ऑक्सिजन सॅच्युरेशन तपासावे, असेही सूचनांत नमूद आहे.

...तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य सेवा समाप्त कराव्यात
कोविड सेंटरवर नियुक्त करण्यात आलेले कंत्राटी कर्मचारी हजर नसल्यास त्यांना दोन दिवसांची संधी द्यावी. ते हजर न झाल्यास त्यांच्या सेवा समाप्त कराव्यात. तसेच जिल्हा परिषद व शासकीय कर्मचारी सेवा देण्यास हजर होणार नाहीत त्यांना सात दिवसांची नोटीस द्या, तरी ते हजर न झाल्यास बडतर्फीचा प्रस्ताव सादर करा, अशा सूचना आहेत. आजारी असल्याच्या बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्राचीही काटेकोर पडताळणी होईल.

बातम्या आणखी आहेत...