आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करामागील काही दिवसांत समोर आलेल्या पार्श्वभूमीवर ईव्ही दुचाकीसंदर्भात सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन कंपन्यांना नवीन मॉडेल (दुचाकी) लाँच करण्यास बंदी घातली आहे. मात्र, सध्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या ई-दुचाकी विकण्यास बंधन नाही. ही बंदी तात्पुरती असून सरकार लवकरच गुणवत्ताकेंद्रित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार असल्याची माहिती ऑटोमोटिव्ह स्किल्स डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे सीईओ अरिंदम लहरी यांनी दिली. भारतात ८० टक्के दुचाकी आहेत, त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन रोखणे हे मोठे आव्हान आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सीएमआयए, सीएसएमएसएस छत्रपती शाहू इंजिनिअरिंग कॉलेज यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित सहाव्या एनर्जी कॉन्क्लेव्हमध्ये ईव्ही पॉलिसीबद्दल आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते.
लहरी म्हणाले, पॅरिस क्लायमेट चेंज अॅग्रिमेंटचा स्वीकार करताना भारताने २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन ३३% ने कमी करण्यासाठी प्रयत्न करायचे ठरवले आहे. भारताने जगासोबत ईव्ही तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला. पण, भारतातील वाहनांच्या संख्येत दुचाकीची संख्या ८०% आहे. तसेच, तीनचाकी वाहनांची संख्या ही इतर प्रगत देशांच्या तुलनेत अधिक आहे. त्यामुळे ईव्ही तंत्रज्ञान स्वीकारताना आपल्याला वेगळ्या आवाहनाला सामोरे जावे लागले आहे. ईव्ही वाहन हे उभरते क्षेत्र असून यात विद्यार्थी, उद्योग आणि तज्ज्ञांना मोठ्या संधी उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी पहिल्या सत्रात आयआयटी मुंबई येथील प्रो. झाकीर हुसेन यांनी तंत्रज्ञान शिक्षणात ईव्ही अभ्यासक्रमाबद्दल माहिती दिली. दुसऱ्या सत्रात टाटा टेक्नॉलॉजीचे गोपाल अथानी यांनी बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टिम (बीएमएस) या विषयावर मार्गदर्शन केले. तिसऱ्या सत्रात गोईगो कंपनीचे प्रवीणकुमार यांनी ईव्ही चार्जिंग स्टेशन निर्मितीबाबत मार्गदर्शन केले. परिषदेचे संयोजक सतीश लोणीकर यांनी आभार मानले. या वेळी कमलेश धूत, शिवप्रसाद जाजू, आर. पी. देशपांडे, प्राचार्य उल्हास शिंदे, श्रीकांत देशमुख, अभय मुदिराज, राहुल देशपांडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.