SC, ST आयोगाने फटकारले:मुलींसाठी मोफत शिक्षण असतानाही स.भु.ने घेतलेले 57 जणींचे 1.31 लाख रुपये केले परत

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेला दणका दिला आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनींकडून शैक्षणिक किंबहुना परीक्षा शुल्क आकारू नये, असा शासननिर्णय आहे. शिवाय १ ते १२ च्या मुलींना मोफत शिक्षणाची तरतुद आहे. तरीही ५७ विद्यार्थिनींकडून प्रत्येकी २३०० रूपये संस्थेने आकारले होते. शारदा मंदिर कन्या प्रशालेचे हे प्रकरण आहे. आता ते शुल्क परत देण्याचे आदेश दिल्यामुळे १३, १४ डिसेंबरला स्पेशल ड्राईव्ह घेऊन ५७ विद्यार्थिनींना १, ३१,१०० रूपये शाळेने परत केले आहे.

शालेय, महाविद्यालयीन किंबहुना विद्यापीठीय शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अदा केले जाते. क्लेम केले तर विद्यार्थ्यांचे शुल्क संस्थेला सामाजिक न्याय विभागामार्फत दिले जातात. मात्र, अनेक शाळा आणि संस्था थेट मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्क आकारतात. अशा संंस्थांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचीही तरतुद आहे. एवढेच नव्हे तर मुलींचे गळतीचे प्रमाण थांबवण्यासाठी राज्य शासनाने इयत्ता पहिली ते बारावीच्या मुलींना मोफत शिक्षणाची सोय केली आहे.

या दोन्ही तरतुदींचे उल्लंघन करत स.भु. संस्थेने इयत्ता पाचवीच्या विद्यार्थिनींकडून प्रत्येकी २३०० रूपये घेतले होते. या दोन्ही नियमांचा आधार घेत स्वाभिमानी मराठवाडा युवक प्रतिष्ठानचे संस्थापक प्रमुख गौतम आमराव यांनी ५७ विद्यार्थिनींची रक्कम परत देण्याची मागणी केली होती. शाळेने मागणी फेटाळून लावल्यानंतर आमराव यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांनाही दाद मागितली. पण विद्यार्थिनींना न्याय मिळत नसल्याचे लक्षात आल्यामुळे त्यांनी आयोगाकडे याचिका दाखल केली.

या याचिकेत २८ सप्टेंबर २०२२ रोजी सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीला उपशिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक व्यक्तीश: मुख्यालयात हजर होते. आयोगाचे अध्यक्ष ज. यो. अभ्यंकर यांनी मागासवर्गीय विद्यार्थिनींच्या बाजूने निर्णय देत सर्व रक्कम परत देण्याचे आदेश दिले. त्यांच्याकडून स्वेच्छा-५००, परीक्षा शुल्क-५०० आणि इतर शुल्काच्या नावाखाली १५०० असे एकूण २३०० रूपये प्रत्येकी घेतले होते. १३ व १४ डिसेंबरला स्पेशल ड्राईव्ह घेऊन मुख्याध्यापकांनी धनादेशाने सर्व शुल्क परत केले आहे.

विद्यार्थ्यांनी आम्हाला संपर्क करावा

''शैक्षणिक संस्था अनुदानित असो की कायम विनाअनुदानित अभ्यासक्रम व्यवसायिक असो की, पारंपारिक. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेऊच नये असे सरकारचे धोरण आहे. बारावीपर्यंतच्या मुलींकडून तर शुल्क घेणेच गुन्हा आहे. तरीही प्रतिष्ठित व अनुदानित संस्थेने शुल्क आकारले. त्यामुळे मी संवैधानिक पद्धतीने लढा दिला. त्याचे चीज झाले असून मुलींना न्याय मिळाल्याचे समाधान आहे.'' - गौतम आमराव, संस्थापक प्रमुख