आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आमदार सतीश चव्हाणांचा निशाणा:म्हणाले- OBCआरक्षणावरून भाजपने घेतलेली भूमिका दुतोंडी, मांडुळासारखी आणि ढोंगीपणाची

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून भाजपने घेतलेली भूमिका ढोंगीपणाची व आणि दुतोंडी मांडुळासारखी आहे. ओबीसी आरक्षासंदर्भात भाजप नेत्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर बिनबुडाचे आरोप करून आपणच ओबीसींचे तारणहार आहोत असा आव आणू नये असे आमदार सतीश चव्हाण यांनी दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.

काही दिवसांपूर्वी आमदार अतुल सावे यांनी ओबीसी आरक्षणावरून महाविकास आघाडी सरकारवर बिनबुडाचे आरोप करत भाजपाच ओबीसींना आरक्षण देऊ शकते असे सांगण्याचा केवीलवाणा प्रयत्न केला. त्यावर आ.सतीश चव्हाण यांनी आ.अतुल सावे यांना उत्तर दिले आहे.

आमदार सावेंना आमदार चव्हाणांचे उत्तर

महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून इम्पिरिकल डेटा देण्यात यावा अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली. मात्र केंद्र सरकारने हा इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार देऊन ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर हात वर केले. इम्पिरिकल डेटा महाराष्ट्र शासनास देण्यासाठी प्रदेश भाजपने त्यांच्या केंद्रीय नेत्यांना साकडे घातले असते तर ओबीसी आरक्षणासंदर्भात त्यांचा असलेला कळवळा दिसून आला असता.

तेव्हा भाजप सरकारने मसुद्याचे कायद्यात रुपांतर का केले नाही?

ओबीसी वर्गाचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक असलेला इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध व्हावा यासाठी छगन भुजबळ यांनी जुलै 2021 च्या अधिवेशनात विधानसभेत शासकीय ठराव मांडला होता. सदरील ठरावावर चर्चा होऊन हा ठराव एकमताने (भाजप सहित) पास देखील करण्यात आला. खरे तर 2019 मध्ये ऐन निवडणूकीच्या तोंडावर 31 जुलै 2019 ला तत्कालीन भाजप सरकारने जो अध्यादेश काढला, त्यामुळे ओबीसींच्या जागा कमी होणार होत्या. हा अध्यादेश काढल्यानंतर चार महिने हे सरकार होते. त्यांनी विशेष अधिवेशन बोलवून त्याचे कायद्यात रूपांतर का केले नाही. तसेच 2010 साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायमुर्तींच्या घटना पिठाच्या के.कृष्णमुर्ती या निकालातील ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा व ट्रीपल टेस्ट या महत्वाच्या अटीकडे तत्कालीन सरकारने 31 जुलै 2019 रोजी काढलेल्या अध्यादेशात दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर जरी केले असते तरी सदरचा कायदा टिकलाच नसता. त्या अध्यादेशाला छगन भुजबळ साहेबांनी तेव्हाच विरोध केला होता अशी आठवणही त्यांनी करुन दिली.

भाजप सरकारलाही हा तिढा सोडवता आला नाही

तत्कालीन सरकारने ना केंद्राकडून डाटा मिळवला ना स्वत: पाच वर्षात जमा केला. फडणवीस साहेबच म्हणाले होते की, सत्ता आली की तीन महिन्यात आरक्षण देतो. आरक्षण महत्वांच आहे तर त्यासाठी सत्ता कशाला पाहिजे, तुम्ही पंतप्रधानांकडे डेटा मागा, हवं तर याचे श्रेय देखील तुम्ही घ्या. राज्यामध्ये 2014 ते 2019 या काळात भाजपचे सरकार असताना देखील त्यांना हा तिढा सोडविता आला नाही. आता हीच मंडळी स्थानिक निवडणूकांमध्ये 27 टक्के ओबीसी उमेदवार देऊ असे सांगून ध्रुवीकरणाचे राजकारण करू पाहात आहे. सध्या प्रदेश पातळीवरील भाजप नेत्यांच्या संदर्भहीन भाषणांमुळे विनाकारण जातीय तेढ निर्माण होतो आहे असेही चव्हाण म्हणाले.

भाजप तारणहार बनण्याचा आव आणतेय

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका नको ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेस त्याच बरोबर महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका राहिली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे जेष्ठ नेते ना.छगन भुजबळ साहेबांनी स्वत: यासाठी पुढाकार घेतला आहे. भाजपने विनाकारण आपणच ओबीसींचे तारणहार आहोत असा आव आणू नये असेही ते म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...