45 कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या:सलामपुरेंची कॉपी पेस्ट पीएचडी रद्दचा प्रस्ताव मंजूर; राज्यपालांना पाठवणार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाने शैक्षणिक, पायाभूत, भौतिक सुविधा नसलेल्या २३ महाविद्यालयांना प्रत्येकी दोन लाखांचा दंड ठोठवला. मात्र अद्याप दोषी कॉलेजने तो भरलेला नाही. जोपर्यंत दंड भरणार नाही तोपर्यंत या कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज स्वीकारणार नाहीत. आम्ही ७ टक्के व्याजासहित दंड आकारणार असल्याचे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य फुलचंद सलामपुरे यांची बोगस पीएचडी रद्द करण्याचा प्रस्तावही मंजूर केला असून तो आता राज्यपालांकडे पाठवणार असल्याचेही ते म्हणाले.

जुलै-ऑगस्ट महिन्यात काही महाविद्यालयांना नो अॅडमिशन कॅटेगिरीमध्ये टाकले आहे. तीन टप्प्यात २३ महाविद्यालयांना प्रत्येकी दोन लाखांचा दंडही ठोठावला होता. पण २१ महाविद्यालयांनी दंडाची रक्कम जमाच केली नाही. आता ७ दिवसांच्या आत दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत. कन्नडचे राष्ट्रीय कला महाविद्यालय वगळता एकाही महाविद्यालयाने दंड भरला नाही. कुलगुरू म्हणाले, ‘विद्यापीठ आस्थापना विभागाने ४५ जणांच्या अंतर्गत बदल्या केल्या आहेत. त्यामध्ये वर्ग- एकचे चार (उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव), वर्ग दोनचे ११ (प्रोग्रामर, कक्षाधिकारी) आणि वर्ग-तीनचे २५ तर वर्ग-चारच्या पाच कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. त्यांना तत्काळ प्रभावाने कार्यमुक्त करण्याचे निर्देशही प्रशासनाने दिले आहेत. कुलसचिव डॉ. भगवान साखळे यांच्या स्वाक्षरीने बदलीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत बदली रद्द करण्यात येणार नाही, असेही आदेशात स्पष्ट नमूद आहे. विशेष म्हणजे डॉ. साखळे यांनी कुलसचिवपदाची सूत्रे स्वीकारून शुक्रवारी एक महिना पूर्ण झाला आहे.

समाजशास्त्रातील पीएचडीवर वाङ‌्मयचौर्याचा आरोप गुरुवारी झालेल्या पदसिद्ध सदस्यांच्या व्यवस्थापन परिषद बैठकीत माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य तथा सोयगाव येथील अजिंठा शिक्षण संस्थेच्या कॉलेजमधील समाजशास्त्राचे प्राध्यापक फुलचंद सलामपुरे यांची पीएचडी रद्दबातल करण्याचा निर्णय झाला आहे. आता विद्या परिषद बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर केला जाणार आहे. त्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी कुलपती तथा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवण्यात येणार आहे. सलामपुरे यांची समाजशास्त्रातील पीएचडीवर वाङ‌्मयचौर्याचा आरोप आहे. दोन समित्यांनी चौकशी केल्यानंतर ते दोषी आढळले होते. त्यामुळे त्यांची पीएचडी स्थगित केली होती. आता रद्दबातल करण्याचा प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. त्यांनी घेतलेल्या पदोन्नतीच्या लाभावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.