पुनर्विचार याचिका दाखल करणार:राज्य सरकारसह समता परिषदही पुन्हा चढणार न्यायालयाची पायरी

^ग्रामपंचायत निवडणुकीबाबत सरकारने पुन्हा याचिका दाखल केली. ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, कोर्टाने ती फेटाळली. सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. - देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

याचिका टिकण्याची शक्यता नाही
^निवडणूक आयोगाचे कार्यालय दिल्लीतच स्थलांतरित करावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्पष्टीकरण मागण्यासाठी आयोगाने पुन्हा अर्ज केल्याने ही वेळ आली. फेरयाचिका केली तरी ती टिकण्याची शक्यता नाही.
- प्रा. हरी नरके, अभ्यासक

केंद्र, राज्याने गांभीर्याने पाहावे ^ओबीसींच्या वाट्याचा संघर्ष काही संपताना दिसत नाही. कोर्टाच्या निर्णयाचा आम्हाला मोठा धक्का बसला आहे. हा प्रश्न निकाली लागण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने गांभीर्याने पाहावे. समता परिषदही याचिका करणार आहे. - छगन भुजबळ, अध्यक्ष समता परिषद

मिळालेलं आरक्षण गमावलं | आमच्या याचिकेमुळे प्रक्रिया सुरू झाली आणि ओबीसींना आरक्षण मिळाले होते. त्यावर
निवडणूक आयोग पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेल्यामुळेच हा गोंधळ झाला. पुढे काय होते ते बघू - अशोक गवळी, याचिकाकर्ते